हालका दिनहरूमा नेपाली राजनीतिमा सत्तारूढ दलहरूको अन्तरिक खिचातानी गहिरिँदो देखिएको छ। विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कांग्रेसमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ—कांग्रेसले एमालेको काँधमा बन्दुक राखेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति अपनाएको भन्दै।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्णय लिन बाध्य बनाउने, तर विवाद उत्पन्न भएपछि आफू पन्छिने-अनि काम सफल भए श्रेय लिने प्रवृत्ति कांग्रेसमा देखिएको एमाले नेताहरूको आरोप छ। यस्ता आरोपहरू गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, प्रहरी फाेर्स तथा अनुसन्धान निकायमा बढुवा, र जनवर्गीय आन्दोलनहरूसम्म फैलिएको छ।
गभर्नर नियुक्तिमा दलगत दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको अन्योलको पछाडि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाब रहेको दाबी गरिएको छ। देउवाले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब दिएको एमालेको आरोप छ। सोही दबाबका कारण ओलीले गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ।
यो विवाद अझ चुलिएको छ जब कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले 'विचौलियाको दबाबमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको' भन्दै सार्वजनिक आरोप लगाए। तर, एमाले नेताहरू भन्छन्-विचौलिया दीपक भट्ट आरजु राणा देउवाको पहुँच प्रयोग गर्दै सुदूरपश्चिमकाे आफ्ना मान्छे गभर्नरमा नियुक्त गर्न लविङ गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि आरजुसँग विशेष सम्बन्ध भएका बिचाैलिया भट्टकै प्रभावमा कांग्रेसले गभर्नरको दाबी नछोडेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रहरी र अनुसन्धानमा हस्तक्षेप ?
कांग्रेसले नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवामा समेत अवरोध पुर्याएकाले बढुवा ढिला हुन गएकाे एमालेको आरोप छ। गृहमन्त्री स्वयम् कांग्रेस नेता रमेश लेखक भए पनि निर्णय गर्न नसक्नु कांग्रेसको आन्तरिक, गुटगत असहमतिको परिणाम भएको भन्दै दोष उल्टै एमालेलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा बढुवाको प्रक्रिया समेत रोकिएको अवस्था छ , जुन विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लगाइएको छ। तर एमाले नेताहरू भन्छन्-कांग्रेस आफैँ सरकारभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने र पछि दोष अरूमाथि थोपर्ने रणनीतिमा लागेको छ।
आन्दोलन चर्काउने, समाधानबाट पन्छिने ?
शिक्षक आन्दोलन, कर्मचारी आन्दोलनलगायतका विषयमा पनि कांग्रेसको भूमिका विवादास्पद बन्दै गएको छ। सत्ता साझेदार भएर पनि आन्दोलनलाई चर्काउन जनप्रिय बन्न अनावश्यक भाषण दिने तर समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव वा सहयोग नगर्ने व्यवहार कांग्रेसका महामन्त्रीहरूमा देखिएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा समेत कांग्रेसकै दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले कदम चाल्न बाध्य भएको आरोप एमालेको छ। एमाले नेताहरूको भनाइमा, देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई लामिछानेलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएका थिए, र अहिले यसको दोष पनि एमालेमाथि थोप्न खोजिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकको दृष्टिकोण
राजनीतिक विश्लेषक डा. हरिशरण भट्टराईका अनुसार, सत्तासाझेदारीमा रहेको दलहरूबीच विश्वासको अभाव हुँदा यस प्रकारका विवादहरू उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो।
“साझेदार दलहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा शक्ति संघर्ष हुन्छ। कांग्रेस अहिले रणनीतिक रूपमा सरकारभित्र बसेरै जनमत निर्माणको राजनीति गरिरहेको छ, जसले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक भूमिकाबाट पछि हट्न बाध्य बनाउँछ,” डा. भट्टराई भन्छन्।
त्यस्तै, विश्लेषक मीनाकुमारी न्यौपानेको बुझाइमा कांग्रेस सत्ता भित्र र बाहिर दुवै स्थानमा रहन खोजिरहेको देखिन्छ।
“कांग्रेसले सत्ता उपयोग पनि गर्न खोजेको छ, र विपक्षी भूमिका पनि खेल्न खोजेको छ। यस्तो दोहोरो रणनीतिले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा जटिलता आएको छ,” उनले भनिन्।
निष्कर्ष
वर्तमान सत्तासंरचनामा स्पष्ट कार्यविभाजनको अभाव, आन्तरिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, र सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चुनौती दिइरहेको छ। एमाले र कांग्रेसबीचको शक्ति संघर्षले नीति निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा, दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पारदर्शी संवाद र आपसी विश्वास पुनःस्थापना अपरिहार्य देखिन्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस