काठमाडौं, १६ वैशाख — पेसागत महासंघ नेपालले देशभरका श्रमिक, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत पेशागत क्षेत्रका समस्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा २१ बुँदामा समेटिएका विविध जनसरोकार तथा श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयहरू समेटिएका छन्।

महासंघका अनुसार संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको ९ वर्ष वितिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, र स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी हुन नसकेको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। ऐन नहुनुका कारण शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुरक्षामा अनिश्चितता सिर्जना भएको भन्दै शीघ्र कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन नलागु हुने अदालतको हालैको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सबै श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी श्रम तथा ट्रेड युनियन ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

महासंघले विगतको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट सिर्जित समस्या समाधान, सरकारी निकायहरूमा रिक्त दरबन्दी स्थायी रूपमा पूर्ति गर्न, ठेकेदारी तथा ज्यालादारी प्रथा अन्त्य गर्न र श्रमिकमाथिको शोषण बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।

आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता

सार्वजनिक खर्च घटाउने, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता कटौती गर्ने, सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न सामूहिक परिवहनको प्रबन्ध गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्तावसमेत पत्रमा समेटिएको छ।

कृषि र सहकारीमा विशेष जोड

कृषिमा लगानी वृद्धि गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने, पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने, सहकारी रेस्क्यु कोष खडा गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने माग उठाइएको छ। साथै, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न पर्याप्त कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

श्रमिक हित र सामाजिक सुरक्षा

श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, पेन्सन, उपदान, औषधी सुविधा जस्ता सुविधालाई आयकरमुक्त घोषणा गर्ने, महिला सामाजिक परिचालिका तथा बेरोजगार भएकाहरुलाई पुनः रोजगार प्रदान गर्ने, सुपथ मूल्यका पसलमार्फत रासन कार्ड वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पत्रमा उल्लेख छ।

राष्ट्रियताको सवाल

नेपालको नक्साअनुसारको पाठ्यक्रम प्रकाशन, विगतका असमान सन्धी खारेज, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषयमा समेत पत्रमार्फत माग गरिएको छ।

महासंघले यथाशीघ्र मागहरूमा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सरकारसँग अपिल गर्दै, समस्याहरू समाधान नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।