काठमाडौं । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपसचिव र सहसचिवहरूको दरबन्दी बढाइएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालका उपसचिव र सहसचिवले जिम्मेवारी नपाइ हाजिर गरेर दिन कटाउन बाध्य हुँदै आएका छन् । मन्त्रालयमा दरबन्दी भन्दा बढी सहसचिव थुप्रिदा केही सहसचिवहरूले कार्यकक्ष, सवारी साधन पाउन नसक्दा पनि मन्त्री आरजु राणा देउवाको ध्यान जान सकिरहेको छैन ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकको पर्राष्ट्र मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा पु¥याउँदा सहसचिवको भिड स्वत बढेको स्रोत बताउँछ । अझ राजदूतबाट फिर्ता आउने सहसचिवहरूको संख्या पनि थपिंदा दरबन्दी भन्दा बढी सहसचिव मन्त्रालयमा थुप्रिने भएका छन् ।

मन्त्रीको यस्तै कमजोर कार्यसम्पादनका कारण कतिपय कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा हाजिर गरेर कालो चिया खाँदै दिन कटाउने गरेको जानकारी हुन आएको छ ।

फुर्सदिला बनेका सहसचिवहरू सिंहदरबारका अन्य मन्त्रालय चाहारेर दिन कटाउन बाध्य छन् । मन्त्रालयमा अनावश्यक रुपमा सहसचिवको दरवन्दी थपिंदा सवारी साधनदेखि अन्य आवश्यक सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत कठिनाइ भइरहेको बताइन्छ ।

भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अन्य निकायमा रहेका सवारी साधन परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई उपलब्ध गराउनका लागि खोजतलास गर्ने कार्य भइरहेको स्रोतले बताएको छ । परराष्ट्रमा रहेका सहसचिवलाई सुविधा जुटाउन नसक्दा अर्थ र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत हैरान भएको बताइन्छ । 

  भइरहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको काम कारवाही समेत अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बताइन्छ । तर, अहिले फेरि,  बढुवा भएर दीपक विक र सुरेन्द्रकुमार यादव भित्रिएका छन् । बिक हालै दलित कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको सहसचिव बढुवा भएका हुन् भने यादव भने बेइजिङको चारवर्षे कार्यकाल नसकिंदै फर्किएको बताइन्छ । बेइजिङस्थित आवासीय नेपाली राजदूतावासको नियोग उपप्रमुख रहेका यादव दुई वर्ष नबित्दै मन्त्रालयमा फर्किएको स्रोतले बताएको छ ।

परराष्ट्र सेवाको विदेशी दुतावास र महावाणिज्य दूताबासमा सरूवा भएपछि एक  कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । तर, सहसचिव यादव भने विरामी वा अन्य कुनै विशेषकारण २ वर्ष नै नहुँदै बेइजिङबाट मन्त्रालय फिर्ता भएको बताइएको छ । जसले गर्दा परराष्ट्र सेवामा बेथिति मौलाउँदै गएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

खटाएको निकायमा अवधि पूरा नगर्दै अर्को मालदार र आकर्षक निकायमा जान खोज्दा विदेशी नियोगलाई भ¥याङ बनाउन खोज्दा राज्यलेसमेत ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको जानकारहरु बताउँछन् । 

विदेशी दुतावासमा कर्मचारीलाई सरूवा गरी पठाउदा चारवर्षमा त्यहाँको कूटनीति, राजनीति, समाज, भाषा, संस्कृति र नेपाललाई हुने आर्थिकलाभ जस्ता सबै बुझोस् भनेर सम्बन्धित देशमा पठाउने गरिन्छ । तर, केही नबुझी अर्को ठाउँमा लाभकाे पद लिन ‘जम्प’ हान्दा राज्यले आर्थिक क्षति समेत व्यहोर्नु पर्ने स्रोतले बताएको छ ।

अवधि पूरा नगरी फर्किने अधिकारीलाई महत्वपूर्ण निकायमा पठाउनु भनेको अख्तियारकोसमेत दुरुपयोग मानिन्छ । कर्मचारी र उसको परिवार, सहयोगीहरु आउने–जाने जहाज भाडा, टिएडिए, सामान ढुवानी र अन्य भत्तालगायत सबै खर्च राज्यले व्यहोर्नु पर्छ । 

आफूलाई विशिष्ट सेवाको निजामती कर्मचारी ठान्ने परराष्ट्र सेवामा छिटोछिटो सरूवाले सरकारको खर्च स्वत बढाउँछ । राणा मन्त्री भएपछि २०८१ मंसिरमा ११ जना सहसचिव दरबन्दी थप गरिएको छ । सहसचिवको विज्ञापनका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउ“दा अरू तीन पद थपेर १४ वटा दरबन्दी बनाइएको थियो ।

त्यही अनुसार अहिले १४ जना नै सहसचिवहरू बढुवा भएर मन्त्रालयमा भित्रिएका छन् । जसमा पुष्पराज भट्टराई, मणिरन्त शर्मा, लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री रहेका छन् ।

किरण शाक्य, दुरपदा सापकोटा, दधिराम भण्डारी, हरिप्रसाद ओडारी, प्रकाश अधिकारी, डमरुबल्लभ पौडेल, पारस पण्डित, ईला मैनाली, रोशन खनाल, रोजिना ताम्राकार र दीपक विक २०८१ मंसिरपछि थपिएका दरबन्दीमा बढुवा भएर आएका सहसचिव मानिन्छन् ।

राजदूतबाट फर्किएका गेहेन्द्र राजभण्डारी, तपस अधिकारी र रामकाजी खड्कासमेत मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन रहेका छन् । मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने भन्दै एक–एक महाशाखा नै गठन गरिएको छ ।

कृषि, उर्जा, पर्यटन, हस्तकला, उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय मेला– महोत्सव, विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगका क्षेत्रमा काम गरेर नेपालमा आर्थिक सहयोग, व्यापार र पर्यटन प्रबर्द्धन क्षेत्रमा लगानी जुटाउने, निकासी बढाउने भनिए पनि कूटनैतिक नियोगहरूले खासै काम गरेको देखिंदैन । अझ त्यसमा पनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा पु¥याउँदा सहसचिवको भिड स्वत बढेको स्रोत बताउँछ । अझ राजदूतबाट फिर्ता आउने सहसचिवहरूको संख्या पनि थपिंदा दरबन्दी भन्दा बढी सहसचिव मन्त्रालयमा थुप्रिने भएका छन् ।