काठमाडौं : हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई चार वर्षका लागि भन्दै नियुक्तिको निर्णय गरेको समय २०८१ साल माघ २७ गतेबाट सकिएको थियो । हितेन्द्र र कुलमान घिसिङको नियुक्तिमा जुहारी चल्दैगर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्यो । 

२०७७ साल माघ २७ गते हितेन्द्र पहिलोपल्ट चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिचैमा हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरेपछि हितेन्द्र सर्वोच्च अदालतमा पुगे । उनको मुद्दामा तीन दिनमा फैसला गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश भयो । त्यो आदेश भएको पनि चार वर्ष पुग्न आँटिसकेको छ । शाक्यको मुद्दा २०८१ साल माघ ७ गते साप्ताहिक पेसी सूचीमा राखिएको थियो । उनका एकजना कानून व्यवसायीले भने अनुसार त्यो दिन उनी मुद्दाको पालो आउने आशामा थिए । हितेन्द्र सर्वोच्च अदालत पनि पुगिसकेका थिए । 

हितेन्द्रको पेशी सूचीमै एकाएक मुद्दा स्थगित भयो । यो देखेपछि उनी दिक्क मान्दै नियास्रो मुख लिएर घर फर्किए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २४ गते हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि कानूनी विवाद उत्पन्न भएको थियो । आफूलाई विचैमा हटाएर कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको भन्दै हितेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए पनि आजसम्म मुद्दामा तातोचिसो केही भएन ।

इजलासमा मुद्दाको चक्कर 
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्तिपछि प्रचण्ड सरकारले हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरेर खटाएको थियो । सरकारको निर्णय अवैध रहेको भन्दै हितेन्द्र सर्वोच्च पुगेका हुन् । तर, उनको मुद्दा भने अहिलेसम्म हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आयो । हितेन्द्र २०८१ माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाशमा गए । कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएपछि ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै हितेन्द्रलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको थियो । 

हितेन्द्रको मुद्दामा पछिल्लो पटक २०८१ साल पुस २८ गतेका लागि पेसी तोकियो । त्यसअघि मंसिर ३ गतेलाई सुनुवाईको पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा त्यस दिन मुद्दा पालो आएन । त्यसपछि फेरि आगामी २०८२ वैशाख २ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । यसरी मुद्दाको पेशी तोकिए पनि उनको कार्यकाल नै सकिएकाले मुद्दाको अर्थ र उपलब्धि थिएन । कानून व्यवसायीले साँघुलाई भने अनुसार, २०८२ बैशाखमा सुनुवाई हुँदा मुद्दाको औचित्य नै नामेट हुने अवस्था आएपछि हितेन्द्रले यो कुरा सर्वोच्च प्रशासन समक्ष राख्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यतिबेलासम्म आफूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै सर्वोच्चका कर्मचारीलाई हात जोडेर विन्ती विसाए । वास्तवमा अवकाशपछिको फैसलाले ‘अन्याय’ हुने स्थिति थियो । यद्यपि, सर्वोच्च प्रशासनले निरन्तर पेसी तोक्ने गरी मुद्दालाई प्राथमिकता त दियो तर सुनुवाइको पालो भने आएन । चार वर्षसम्म सुनुवाईको पालो समेत नपाएर अन्ततः यत्तिकै समय सकियो । 

विधिको विडम्वना
हितेन्द्रको अवकाशको समय बाँकी छँदासम्म न्याय माग्न अदालतसँग गुहार माग्नुपर्ने, तर अन्तिमसम्म फैसला नहुने अवस्था उत्पन्न भयो । हितेन्द्रको मुद्दामा सरकारबाट लिखित जवाफ पेश भईवरी सबै कानूनी प्रक्रिया पुगेको देखिन्छ । तर, अन्तिम सुनुवाईकै दिन कि ‘हेर्न नभ्याइने,’ कि त स्थगित हुने विडम्वनाबिच गुज्रियो । यसले गर्दा न्यायालयको आँगनमै प्रचण्डले गरेको कुलमानको निर्णय ठिक बेठिक के थियो भनेर समयमै थाहापत्तो समेत नहुने अवस्था आइप¥यो । 

हितेन्द्रको मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको एकल इजलासले यो विवादलाई चाँडो निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउँदै सरकारबाट लिखित जवाफ पेस भएको ३ दिनभित्रै फैसलाका लागि पेसी तोक्क आदेशमा लेखिसकेको कानून व्यवसायीको भनाई छ । तर, मुद्दाले चार वर्षदेखि सर्वोच्चको इजलासमा फन्को मार्दै गर्दा फेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट पुनः प्राधिकरणमा हितेन्द्रको नियुक्ति भएको छ । 

फेरि सर्वोच्चमा कुलमान र हितेन्द्र जुहारी  
पुरानो मुद्दाले सर्वोच्चको इजलासमा चक्कर काटिरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नयाँ नियुक्ति लिएर आएका हितेन्द्रदेवले चैत १४ गते बिहीबार फेरि सर्वोच्चका अर्को रिट निवेदन दर्ता गराए । 

विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको कार्यकाल बाँकी नै नभएको दावीसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । हितेन्द्रले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेकै बेला घिसिङको नियुक्ति भएको जिकिर गर्दै कुलमान सफा हातले न्यायका लागि अदालत नगएको दावी लिएका छन् । उनले आफ्नो ठाउँमा अरु कसैले नियुक्ति पाएको भए घिसिङले कार्यकालको प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हुने भए पनि आफू नै नियुक्त भएर आएकाले कानूनी प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै कुलमानको विषयमा सर्वोच्च अदालत समक्ष वैधानिकताको प्रश्न खडा गरेका हुन् । 

आफूलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरेको नभई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको र त्यो आफूले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट त्यस अवधिमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत भराई पाउन शाक्ले माग गरेका छन् । हितेन्द्रसँगै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएका घिसिङ पनि पुनर्वहालीको माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । तर, सर्वोच्चले २०८१ चैत १५ गते शुक्रबार प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमानको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले पूर्ववत् पदमा फर्काउन घिसिङले राखेको अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै पक्षविपक्षलाई झिकाउने आदेश मात्र जारी गरेको छ । कुलमानको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि दुबै पक्षविच छलफल नहुञ्जेलसम्म हितेन्द्रले पदीय हैषियतमा काम गर्न रोकातोक हुनेछैन । कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चले २०८१ चैत १७ गतेका लागि बोलाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा घिसिङ र शाक्य दुवैको रिटमाथि चैत १५ गते शुक्रवार एउटै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । हितमानको अर्को मुद्दामा पनि सोही दिन एकसाथ सुनुवाई हुने छ । र, अब दुईतर्फी मुद्दामा अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ भनेर अझै केही समय कुनुपर्ने छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)