ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको प्रदर्शन, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको माग
काठमाडौँ । सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा गरेको निर्देशनात्मका आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भूपु सैनिकहरुले सडकमा मार्चपास गरेका छन् ।
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(बिगेसो)को नेतृत्वमा हजारौंको संख्यामा उत्रेका भूपु सैनिकहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वर पुगी त्यहाँबाट फर्किएर पुनः मण्डलामा आई कोणसभा गरेका छन् ।
सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराजयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भर्ती भएको गोरखा सैनिकहरूमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयहरूलाई लिएर बिगेसो लामो समयदेखि संघर्षको मैदानमा छ ।
यस भर्तिको विरुद्धमा खोलिएका संगठनहरु अहिले गुमनाम अवस्थामा पुगेका छन्, भने पदम सुन्दर लिम्बु नेतृत्वको बिगेसोको आन्दोलन उत्कर्समा पुगेको छ । उसले कुटनीतक, राजनीति पहल हुँदै, सडकदेखि सर्बोच्च अदालतसम्म गएर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरिसकेको छ ।
बिगेसोले अदालतमा लडेको कानुनी लडाईले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २४ माघ २०७९ सालमा फैसला मात्रै गरेन उसले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही वर्षको गत ८ साउन र २० पुसमा दुई पटक ताकेता पत्र पठाइसकेको छ । तर सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिएको बिगेसोको गुनासो छ ।
सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि दबाबस्वरुप निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको बेला पछिल्लो समय सरकारले बिगेसोसँग बार्ता पनि गर्न थालेको उनिहरु बताउँछन् । सरकारले बार्ता गरे पनि कर्मकाण्ड चलाएको भन्दै आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन्, त्यसैको द्योतककारुपमा आजको प्रदर्शन बनेको छ ।
काठमाडौँ । सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा गरेको निर्देशनात्मका आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भूपु सैनिकहरुले सडकमा मार्चपास गरेका छन् ।
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(बिगेसो)को नेतृत्वमा हजारौंको संख्यामा उत्रेका भूपु सैनिकहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वर पुगी त्यहाँबाट फर्किएर पुनः मण्डलामा आई कोणसभा गरेका छन् ।
सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराजयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भर्ती भएको गोरखा सैनिकहरूमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयहरूलाई लिएर बिगेसो लामो समयदेखि संघर्षको मैदानमा छ ।
यस भर्तिको विरुद्धमा खोलिएका संगठनहरु अहिले गुमनाम अवस्थामा पुगेका छन्, भने पदम सुन्दर लिम्बु नेतृत्वको बिगेसोको आन्दोलन उत्कर्समा पुगेको छ । उसले कुटनीतक, राजनीति पहल हुँदै, सडकदेखि सर्बोच्च अदालतसम्म गएर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरिसकेको छ ।
बिगेसोले अदालतमा लडेको कानुनी लडाईले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २४ माघ २०७९ सालमा फैसला मात्रै गरेन उसले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही वर्षको गत ८ साउन र २० पुसमा दुई पटक ताकेता पत्र पठाइसकेको छ । तर सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिएको बिगेसोको गुनासो छ ।
सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि दबाबस्वरुप निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको बेला पछिल्लो समय सरकारले बिगेसोसँग बार्ता पनि गर्न थालेको उनिहरु बताउँछन् । सरकारले बार्ता गरे पनि कर्मकाण्ड चलाएको भन्दै आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन्, त्यसैको द्योतककारुपमा आजको प्रदर्शन बनेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस