पाटन (ललितपुर), १८ माघ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको उपस्थितिमा ‘ऊर्जा दक्षता परियोजना’सम्बन्धी संशोधित कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज ललितपुरमा आयोजित समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जर्मन प्राविधिक सहयोग संस्था (जिआइजेड) को नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमबीच नेपालमा दिगो ऊर्जामार्फत पुनःप्राप्ति एवं सशक्तिकरण कार्यक्रमको दोस्रो संशोधित कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवच्छ मण्डल, जिआइजेडका नेपाल देशीय प्रतिनिधि पाउलिना क्याम्पोस मोन्ट्रेरस र कार्यक्रम व्यवस्थापक डा फ्र्याङक फेचरले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । हस्ताक्षर समारोहमा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि जोसे लुइस विनुएसा–सान्तामारिया, जर्मन दूतावासका उपप्रमुख बेन्जामिन साइडललगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियोे ।
जर्मन सरकारको छ मिलियन सहयोगमा सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि एवं प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्ने सम्झौता भएको मन्त्रालयका सचिव आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
परियोजनामार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामा निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै बुटवल, पोखरा, भैरहवा क्षेत्रमा जलवायुमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक नीतिगत एवं प्रविधिको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परियोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने छ ।
मन्त्रालयका सचिव आचार्यले परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विकासको नयाँ मार्गचित्र तय भएको बताउनुभयो । “ऊर्जा विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास छ, यसले नेपालमा ऊर्जा दक्षताका लागि महत्वपूर्ण आधारशिला तयार हुनेछ, युरोपियन युनियन, जर्मन सरकार, जिआइजेडलगायत साझेदार निकायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । जर्मन सरकार र जिआइजेडले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारले अबको १० वर्षपछि अर्थात् सन् २०३५ सम्म कूल २८ हजार सात सय १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको जानकारी गराउँदै यो तीन वर्षे परियोजनाको सहयोगले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सचिव आचार्यले चाल् संसद्बाट ऊर्जा विकाससम्बन्धी ऐन पारित हुने भन्दै सेप्टेम्बर २०२७ सम्म कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाबाट उल्लेख्य रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न सफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव मण्डलले आगामी तीन वर्षमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भई नेपालले ऊर्जा बचत हुनुका साथै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिमा परियोजना सफल हुने बताउनुभयो ।
नेपालका लागि युरोपियन युनियनका नेपाल प्रतिनिधि सान्तामारियाले कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपालको ऊर्जा अभाव कम गर्ने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र स्थायी ऊर्जा समाधानमार्फत सामाजिक, आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका व्यवस्थापक डा फेचरले उर्जा क्षेत्रमा युरोपियन युनियनको सहयोगका बारेमा उल्लेख गर्दै परियोजनाले उद्योग, धन्दामा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने पहलअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता उपायहरू कार्यान्वयन गर्न उद्योग र उद्यमलाई सशर्त अनुदान सहयोग कार्यक्रम सुुरू गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । जर्मन दूतावासका उपप्रमुख साइडलले परियोजनामार्फत क्षेत्रीय बजारमा ऊर्जा खपत र ऊर्जा दक्षता बढाउन प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
---
प्रतिकृया दिनुहोस