नेपाल विश्वका ती देशहरूमा पर्दछ, जहाँ सार्वजनिक बिदा धेरै छन्। एक वर्षका ३६५ दिन मध्ये धेरै दिन छुट्टीमा बिताइन्छ। कुनै समय दशैं, तिहार, छठ, र अन्य चाडपर्वहरूको नाममा बिदा हुने गर्दछ। यस प्रकारको छुट्टी व्यवस्था सकारात्मक पक्ष हो, जहाँ नेपालका विभिन्न जातजाति र धर्मका मानिसहरूले मिलेर चाडपर्व मनाउने परंपरा कायम राखेका छन्। तर, यसले एक पक्षमा अन्योल पैदा गरेको छ- गरिब सरकारी कर्मचारीको अत्यधिक विदा प्रणाली।
सेवाग्राहीले सरकारी सेवाको लाभ उठाउन जनतालाई घण्टौँ समय कुर्नु पर्छ, घुस खुवाउनु पर्छ । जसले गर्दा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यस्ता कर्मचारीहरूलाई घण्टाको हिसाबमा तलब दिने व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक छ।
नेपालको सरकारी कर्मचारीलाई काम नगरे पनि मासिक तलब प्राप्त हुन्छ। छिटो–छिटो बिदा लिन र घरमा बस्न पाइन्छ, तर तलब भने पनि नियमित रूपमा आउने छ। यस व्यवस्थाले धेरै सरकारी कर्मचारीलाई आलस्यपूर्ण बनाउन सक्ने जोखिम छ, र यो प्रणालीले विकासको मार्गमा अडचन पुर्याइरहेको छ। यो सन्दर्भमा, नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूको बिदा र तलब व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता छ।
विकसित देशहरूमा यस्तो सुविधा छैन। त्यहाँका कर्मचारीलाई घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ—जति काम गरे त्यति तलब। त्यसैले, उनीहरूले घण्टाको हिसाबमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ र त्यसबाट सरकारी खर्च बचत हुन्छ। त्यहाँको शासन व्यवस्था अझ समृद्ध बनिरहेको छ, र अर्थव्यवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ। नेपालमा भने यो प्रणाली उल्टो देखिन्छ—सरकारी कर्मचारीहरूका लागि अत्यधिक सुविधाहरू प्रदान गर्दै देशको संसाधनहरू खर्चिनुको परिणामस्वरूप, सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ।
नेपालको सरकारी कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरूसमेत, थप भत्तासहित विभिन्न सुविधाहरू प्राप्त गर्छन्। एकतर्फ, उनीहरूलाई सरकारी गाडी, राशन, ड्रेस, भत्ता आदि प्रदान गरिन्छ, अर्कोतर्फ तिनीहरूले जनताको लागि खास काम गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले दिनहुँको बैठक, भत्ता, सरकारी गाडी जस्ता सुविधाहरू लिइरहन्छन्, जबकि तिनीहरूका कार्यक्षमता र उपलब्धिहरू निकै सीमित छन्। यसरी, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका लागि असामान्य सुविधाहरूको कारण, सार्वजनिक धनको दुरुपयोग भइरहेको छ।
यसका कारण जनतामा सरकार र कर्मचारीहरूप्रति विरोध र वितृष्णा बढेको छ । केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको खर्चको हिसाब अत्यधिक छ, जसले गर्दा राष्ट्रका अन्य आवश्यक क्षेत्रहरूको वित्तीय स्रोतमा कमी आइरहेको छ। यसको परिणामस्वरूप, समग्र देशको विकासमा असर परेको छ।
त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यसमय र जिम्मेवारीबारे पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। हाम्रो देशका कर्मचारीहरू कहिलेकाहीं समयमै कार्यालय पुग्दैनन् र अरु कामका लागि समय पनि व्यर्थ गर्छन्। सेवाग्राहीले सरकारी सेवाको लाभ उठाउन जनतालाई घण्टौँ समय कुर्नु पर्छ, घुस खुवाउनु पर्छ । जसले गर्दा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यस्ता कर्मचारीहरूलाई घण्टाको हिसाबमा तलब दिने व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक छ।
नेपालमा, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा अत्यधिक छ, तर तिनीहरूको कामको परिमाणले त्यसको उचित औचित्य छैन। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र भत्तालाई यस प्रकार सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ। केवल तलब दिनु मात्र होइन, जनताको सेवामा रहेको जिम्मेवारीलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नु आवश्यक छ।
यसका लागि सरकारले घण्टाको हिसाबमा तलब दिने प्रणालीलाई लागू गर्ने विचार गर्न सक्छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यप्रतिको उत्तरदायित्व बढ्नेछ र जनताको सुविधामा सुधार आउनेछ।
सम्भवत: अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधामा सुधार ल्याउने निर्णय गर्नुपर्छ। एकपटक सुधार प्रक्रिया सुरु भएमा, राष्ट्रको दीर्घकालिक समृद्धि र विकासका लागि यो ठूलो कदम साबित हुन सक्छ।
अब नेपालका नेतृत्वकर्ताहरूले साँचो अर्थतन्त्र र समृद्धिको लागि नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अत्याधिक सार्वजनिक बिदा, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वैदेशिक ऋण स्वीकृतिमा मात्रै केन्द्रित नभइ, देशको विकास र जनताको भलोका लागि गम्भीर निर्णयहरू लिनुपर्ने समय आएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस