राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याए। त्यसअघि, नेपाली जनता भूमिहीन थिए। बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत गाह्रो थियो। उनीहरूका नाममा जमिन थिएन, र साहुको जमिनमा काम गरेर मात्रै जीविका चलाइन्थ्यो। उत्पादन भएका खाद्यान्नको आधा हिस्सा साहुलाई दिनु पर्दथ्याे । यसबाहेक, साहुको घरमा दासीको काम समेत गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।

राजा महेन्द्रले जनता र विशेषगरी गरिब वर्गको पीडा देखेपछि भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याएका थिए । ऐन अनुसार, जमिन आधा साहुको र आधा किसानको हुने व्यवस्था गरिएको थियो । राजा महेन्द्रले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जमिन बाँडेनन्, बरु शोषित किसानलाई आफ्नो आधा जमिन दिने प्रावधान राखे । यसले शोषित वर्गलाई न्याय मात्र दिएन, उनीहरूको अन्याय र अत्याचारको अन्त्य ग¥यो, र राज्यको सम्पत्ति पनि संरक्षण भयो।

राजा महेन्द्रको सिद्धान्त थियो-"जसको जोत, त्यसको पोत।" उनी जनतालाई भोको राख्न चाहँदैनथे र सुकुम्बासी हुनबाट बचाउन चाहन्थे। उनले ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐनपछि सुकुम्बासी र भूमिहीन जनताले पनि जमिन पाए । यसले गर्दा गरिब जनतामा खुशीको लहर फैलियो र उनीहरूलाई राहत मिल्यो ।

विक्रम सम्बत २०१७-२८ साल जम्मा ११ वर्षकाे  समयमा राजा महेन्द्रको निर्णयले जनतालाई आफ्नो जमिन मिल्ने र आत्मसम्मानको जीवन बिताउन सक्ने मौका दिएको थियो।

तर, २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना भयो। राजा महेन्द्रको निधन २०२८ सालमा भएको थियो र उनका निर्णयको प्रभाव अझै पनि सम्झिन्छ। तर, ५३ वर्षको अवधिमा मुलुकको अवस्था कस्तो बन्यो ? अहिले जनता सुकुम्बासी अवस्थामा पुगेका छन् ।

जनताको जमिनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरू र मिटरब्याजीहरूको कब्जा जमिएको छ। २०४६ सालपछि सरकारी र सार्वजनिक जमिन पनि राजनीतिक दल र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा गएर भ्रष्टाचारको हिस्सा बनेका छन्।

राजा महेन्द्रले जनतालाई घरविहीन हुन नदिन साहसी निर्णय गरेका थिए, तर अहिले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई सुकुम्बासी बनाइदिएका छन्। राजा महेन्द्रको शासनमा जनतालाई राहत मिलेको थियो, तर अहिलेका दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले जनतालाई सुकुम्बासी बनाएका छन्। तिनीहरूले जनता र देशको राजश्व र सम्पत्ति लुटेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका छन्।

सस्तो राजनीति र शोषणको नाममा जनताको जीवन दयनीय बनेको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नारा लगाउँदै राजनीति गर्ने दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गरे, जबकि जनताले शोषण र पीडा मात्र भोगेका छन्। सहकारीमा भएको करोडौं जनताको अर्बाैं रकम डुबेको छ, र अहिलेको स्थिति प्रकट भएको छ कि यी दलका नेता र कार्यकर्ताहरू नै सहकारीमार्फत जनता लुटिरहेका थिए।

राजा महेन्द्रले देश  जनतालाई चाहिं निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले सडक, यातायात, सञ्चार, उद्याेग खडा गरेर जनताको पीडा बुझेर सधैं राहत दिने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। अहिले, २०४६ सालपछिका जनप्रतिनिधिहरू र मन्त्रीहरूमा जनताको पीडा बुझ्ने संवेदनशीलता छैन । तिनीहरू जनताको करमा मोजमस्ती गर्दैछन्, तर जनताले तिरेको करको फाइदा कहिल्यै पाएका छैनन्।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा मुलुक समृद्धि त हासिल भएन, बरु जनताले झन् धेरै समस्याहरू भोग्न थालेका छन्। बढ्दाे वैदेशी ऋण भार र शोषणका कारण मुलुक आर्थिक संकटमा परेको छ । जहाँ एक समय हामी आत्मनिर्भर थियौं,२०४६ सालपछि मित्रराष्ट्रबाट दान पाएका उद्याेग धन्दा समाप्त पारेर परनिर्भर हुँदै बन्दै हामी विदेशी अन्न र ऋणका भरमा बाँचिरहेका छौं। हाम्रो देशको अवस्था गम्भीर छ, र त्यसको परिणाम स्वरूप नेपाली जनता आत्महत्या गर्ने अवस्था पुगेका छन्।

राजा महेन्द्रले जनतालाई बचाउन खोजे, तर आजका नेताहरूले जनतालाई र देशलाई नै जोखिममा पारिदिएका छन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नारा फेरि एकपटक खोक्राे बनिसकेका छन्, जसले केवल दलका नेताहरूको मात्र फाइदा गरेको छ, देश,  जनतालाई भने अझै उत्पीडन र पीडामा पुर्याएको छ।