‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्को’ नेपालीमा प्रचलित उखान हो, र पछिल्लो समय यो उखान सरकारको गतिविधिसँग मेल खान थालेको छ। पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा, सरकार आफ्नो कमाइमा लागेको देखिन्छ। सहकारी ठगीको आरोपमा समातिएका धेरैलाई अदालतले धमाधम धरौटीमा छोडेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला अदालतमा हाजिर भएकै दिन १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ का सभापति सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई ८४ दिनपछि कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ। पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीको हकमा ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी राखिएको थियो। यिनै सबै व्यक्तिहरू धरौटी तिरेर छुटिसकेका छन्।

अदालतको यो निर्णयले पीडितहरूलाई अझ बढी निराश बनाएको छ। अब त जनताकाे अर्बाैं बचत रकम लुट्नेहरू पनि समातिने र तत्कालै धरौटीमा छुट्नेछन् र त्यसपछि त्यही पुरानो प्रक्रिया पुनः दोहोरिनेछ।

सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स खोल्नको इजाजत दिने सरकार हो। सरकारलाई तलब करका माध्यमबाट राजस्व प्राप्त हुन्छ। तर, यसले वित्तीय संस्थाहरूको नियमित अनुगमन नगर्दा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ डुब्यो। सहकारीहरू चल्दासम्म राज्यले राजस्व लियो, तर सहकारी डुबेर बचतकर्ताहरूको  खर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्थामा सरकारको ध्यान कता छ ?

त्यस्तै, सहकारी ठगीको आरोपितहरू धरौटी तिरेर छुट्दा तोकिएको धरौटी रकम राज्यको खजानामा जान्छ, तर पीडितलाई केही प्राप्त हुँदैन। राज्यले वित्तीय संस्थामा हस्तक्षेप गर्दा त्यहाँको सम्पत्ति राज्यले चलाउँछ र कर्जा उठाउँछ। यो प्रक्रिया गर्दा सहकारी पीडितको एक पैसा पनि फिर्ता हुँदैन।

वित्तीय संस्थाले आफ्नो गलत कामलाई छिपाउनका लागि आफ्नो सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा दिन्छ। त्यसपछि बचतकर्तालाई कुनै पनि लाभ हुँदैन। यो सबै प्रक्रिया राज्यको पक्षमा रहेको छ, जसका कारण पीडित जनताले न्याय पाउन सक्दैनन्।

तथापि, सरकार कहिल्यै जनताको पक्षमा उभिएको देखिएको छैन। जनयुद्धको नाममा १७ हजार शहीदहरूको बलिदान दिने, १४ वर्ष जेलमा बस्नु भएका व्यक्तिहरू बारम्बार प्रधानमन्त्री भएका घटनाले सरकारको वास्तविकता उजागर गरेको छ।

वित्तीय संस्थाहरूले पीडित बनाउन मात्र काम गरे, तर अब यसको परिणाम जनताले भोग्नुपरेको छ। अहिले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको विरोधमा आवाज उठ्ने गरेको छ। यसको प्रमुख कारण हो-पीडितहरूले अब यसको खाता बुझ्न थालेका छन्। जनताले अब यस्ता संस्थाहरूको कर्तुतका कारण पीडित भएको बुझिसकेका छन्।

वर्तमान सरकार र दलहरूले जनतालाई यो सबै अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि केही खास कदम चालिरहेका छैनन्।

यसअघि जनयुद्धका क्रममा माओवादीले यस्तो वित्तीय संस्थाको विरोध गर्दै नागरिकहरूको साथ जितेको थियो।

अहिलेको अवस्थामा पनि माओवादीले ती पीडितहरूको पक्षमा उठ्ने हो भने, उनीहरूलाई न्याय दिलाउनमा ठूलो भूमिका निभाउन सक्छ।

यसरी, राज्यका कर्ताहरू जनताको पक्षमा उभिन सक्ने भए भने, वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय र राहत दिन सक्षम हुनेछन्। यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा पीडितहरूको पक्षमा सरकारको कदम नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।