काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य पछिल्ला दिनमा विशिष्ट श्रेणीको सचिवको मर्यादा भुलेर मन्त्री दीपक खड्काका स्वकीय सचिवजस्ता बनेकाे आराेप छ । ऊर्जामन्त्री खड्कालाई कानुन र नियमविपरीतका काम सचिवकाे हैसियतले  रोक्नुपर्ने दायित्व आचार्यको हो । तर बेलगाम मन्त्री खड्कालाई रोक्नु त कता हो कता उल्टै मनपरी कार्य गर्न उकास्ने भूमिका सचिव आचार्यकै रहँदैआएको आराेप लाेगकाे छ ।

ऊर्जा मन्त्रीका लागि विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाउनेदेखि विद्युत नियमन आयोग हुँदाहुँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत रू.८ अर्ब विद्युत महसुल नतिर्ने ब्यापारीको पक्षमा अवैधानिक अरविन्द मिश्र समिति बनाउने हर्कतमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई उकास्ने काममा सचिव आचार्यले साथ दिएका छन् ।

   जागिरमा प्रवेश गरेदेखि सहसचिवसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयको हवाई महाशाखामा लामाे समय कार्यरत रहेका उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हरेक निर्णयमा भाग खोज्ने गरेका थिए । भाग नपाए फाइल अड्काएर असुली राख्ने गरेकाे आराेप पनि थियाे ।

उक्त आदेशमा तत्कालीन सचिव, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका कर्मचारीबाट जरिवाना असुल उपर गरी एनआईसी एशिया बैंकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनू भनिएको छ । रविन्द्रनाथले उच्च अदालतको आदेशबिरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सर्वोच्चले जरिवाना नलगाउन आदेश दियो ।

हवाई विभाग खारेज भएपछि निजामती सेवा रोजेका उनी प्राधिकरणको महानिर्देशक हुनका लागि जति काेसिस गरे पनि उनको त्यो मनसुबा पूरा हुन पाएन ।

  सचिव भएपछि उनले खानेपानी मन्त्रालयदेखि शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री उमाकान्त चौधरी र सीता गुरुङलाई डोमिनेट गर्ने र ठेक्कापट्टा र सरुवामा एक्लै सेटिङ गर्दा ६ महिनामै सरुवा हुनुपरेको थियो ।

सचिव आचार्यले शहरी विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदा वरिष्ठ सहसचिवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर १३औं नम्बरका कनिष्ठलाई ३ वटा महत्वपूर्ण र ठूला आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको थियो ।

१३ सहसचिवमध्ये सबैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अर्बौंका ३ वटा आयोजना प्रमुखमा १३औं नम्बरका कनिष्ठ रविन्द्र बोहरालार्ई जिम्मा दिएका थिए । उनले शुभ लाभ लिएर कनिष्ठलाई सबै आयोजनाको प्रमुख बनाएको आरोप लागेको थियो ।

  विद्युत महसुलका बारेमा विवाद भए कानुनतः नियमन आयोगले हल गर्ने हो । आयोग हुँदाहुँदै अवैध समिति बनाउने मन्त्री खड्कालाई रोक्ने दायित्व सचिवको थियो । तर सचिवले मन्त्रीकाे लहडमा बनाएको त्यस्तो अवैध समितिलाई तलवभत्ता विद्युत प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराउन पत्र लेखेर अर्को विवादमा परेका छन् ।

त्यस्तो अवैध समितिलाई तलबभत्ता नदिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको जवाफपछि मन्त्री खड्का उनलाई नै हटाउने योजनामा लागेका छन् । सचिव आचार्यले मन्त्रीको यो प्रतिशोधपूर्ण कार्यलाई तीन हात उफ्रेर साथ दिंदै घिसिङलाई हटाउनका लागि स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

मन्त्री खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सेटिङ गरी टेण्डर हालेका ठेकेदारलाई चेक बाँडेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुन नदिई सेटिङ गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने दायित्व पनि सचिवकै हो, तर मन्त्री खड्काले कानुन विपरीत प्रतिस्पर्धा हुन नदिई गर्न खोजेको सेटिङमा पनि सचिव आचार्यले साथ दिएका छन् ।

अदालतले जरिवाना गरेका आचार्य सचिवमै रहन मिल्छ ?

ऊर्जा सचिवका रुपमा प्रशासनिक मर्यादाविपरीतका क्रियाकलाप गर्दैआएका सुरेश आचार्यलाई अदालतले जरिवाना गरेको तथ्य फेलापरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव भएको समयमा उनलाई उच्च अदालत पाटनले जरिवाना तिराउने आदेश दिएको तथ्य भेटिएको छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि त्रिपाल आपूर्ति गरेको भुक्तानी नपाएपछि माता इन्टरप्राइजेज, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेज र दीपकिरण प्रिन्टीङ एण्ड ट्रेडसले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०८० जेठ १ मा शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका ३ कर्मचारीलाई जनही ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतले जरिवाना तिराउन आदेश दिएका सचिव आचार्यलाई सरकारले ऊर्जाजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा राखेको छ । जुन जिम्मेवारीमा बसेर उनले पदीय दायित्व निर्वाह गर्नेभन्दा कानुन विपरीतका काममा साथ दिइरहेका छन् । विद्युत महसुल नतिर्ने ठुलाे उद्याेगी, ब्यापारीलाई साथ दिइरहेका छन् ।

किन दियो अदालतले आचार्यलाई जरिवाना तिराउने आदेश

२०७२ को महाबिनाशकारी भूकम्पको समयमा शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको भुक्तानी ९ बर्षसम्म तन्किरहेको छ । त्रिपाल खरिदको भुक्तानीको हुन नसकेको विषय अख्तियार दुरुपयोग हुँदै उच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

अदालतले शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य(हाल ऊर्जा मन्त्रालय) सहितका कर्मचारीलाई अदालतको अवहेलनामा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना नै तिराउन आदेश दिएको थियो ।

त्रिपालको भुक्तानीको मुद्दामा सचिव सुरेश आचार्यलाई जरिवाना तिराउन आदेश दिएको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले २०७२ मा निर्णयकर्ता तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई जोगाएर प्रशासन शाखाका उपसचिवसहित ३ कर्मचारी र सप्लायर्सहरु माता इन्टरप्राइजेज, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेज र दीपकिरण प्रिन्टीङ एण्ड ट्रेडसलाई त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेकोमा मुद्दा चलाएको थियो । भूकम्पलगत्तै दीपक मल्होत्राको कम्पनीले ४५ करोडको त्रिपाल आपूर्ति गरी तत्कालै भुक्तानी लग्यो ।

मल्होत्रा मासिक ३ लाख तिरेर लोकमानकै घर भाडामा लिएर बसेकाले उनलाई मुद्दा लागेन । तर माता, लक्की, दीपकिरण जस्ता एकाध करोडको त्रिपाल आपूर्तिकर्तालाई भने त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै लोकमानले मुद्दा दायर गरी दिनुसम्म दुःख दिए । लोकमानले दुःख दिए पनि विशेष अदालतबाट सबैले सफाइ पाए ।

विशेषले त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको भनेर तीन कर्मचारी र तीनवटै कम्पनीलाई क्लीनचिट दिए पनि करिब ६ करोड भुक्तानी भने अख्तियारतिर देखाउँदै मन्त्रालयले गरेन ।

०७२ को भूकम्पका क्रममा त्रिपाल आपूर्ति गरेका कम्पनीका संचालकहरु भुक्तानी पाउनका लागि मन्त्रालय धाउनुसम्म धाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगतिर देखाउँदै मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएपछि उनीहरु अदालतमा गए । अदालतमा गए पनि उनीहरुले भुक्तानी पाउन सकेनन् ।

२०७८ माघ १६ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । उच्च अदालत पाटनले २०७८ चैत ९ गते त्रिपालको भुक्तानी दिनू भन्ने आदेश दियो । फैसलाको पूर्ण पाठ २०७९ कात्तिक २३ मा शहरी विकास मन्त्रालयमा पुग्यो । तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले अदालतको फैसला प्राप्त भएकै भोलिपल्ट भुक्तानी दिन मिल्ने कि नमिल्नेबारेमा २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी छानबिन समिति गठन गरे । उक्त समिति गठन भएर काम गरिरहेकै समयमा २०७९ मंसिर ५ मा रमेशप्रसाद सिंह सचिवको ५ बर्षे पदावधिका कारण अवकाश भए । बीचमा पर्व बिदा र आमचुनाव थियो ।

सिंह अवकाश भइसकेपछि शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको रुपमा सुरेश आचार्य सरुवा भएर आए । आचार्यले २०७९ कात्तिक २४ गते गठित कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार भुक्तानी नगरी २०७९ माघ २२ मा अर्को समिति गठन गरे ।

अर्को समितिले २०७९ चैत २९ मा प्रतिवेदन दिए पनि भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि त्रिपाल आपूर्तिकर्ता तीन वटै कम्पनीले अदालतको अवहेलना गर्नेमाथि कारबाही गरी भुक्तानी गराइपाउँ भनी निवेदन दिए ।

उच्च अदालत पाटनले २०८० जेठ १ मा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका ३ कर्मचारीलाई जनही ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन आदेश दियो ।

उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ–‘ बिपक्षीहरुले दिएको लिखित जवाफ हेर्दा मिति २०७९ मंसिर २६ देखि सुरेश आचार्यले शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कार्य गरेको, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको रुपमा श्याम घिमिरेले मिति २०७९ मंसिर १२ सम्म कार्य गरेको र हिरा न्यौपानेले मिति २०७९ माघ १५ देखि आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखका रुपमा कार्य सम्पादन गरेको देखिंदा अदालतको आदेश बमोजिम भुक्तानी विषयमा निजहरुबाट आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरेको अवस्था नरही अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको तथ्य स्थापित हुनुका साथै अदालतको आदेशको कार्यान्वयनलाई पन्छाउने उद्देश्यले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्तिम समय सीमामा पुनः अर्को समिति गठन गराई फैसला कार्यान्वयनलाई पछि धकेल्ने अवस्था निर्माण गरिएको देखिन आएको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पालना नगरी अदालतको अवहेलना भएको भनी यस अदालतबाट मिति २०७९ भदौ २९ मा नै ठहर भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको प्रमाण पेश नगरेको स्थिति रहँदा यस अदातबाट भएको सो फैसला बमोजिमको सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिंदा उक्त सजाय कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनू भनी यस अदालतको कार्यालयको रजिष्ट्रारलाई निर्देशित गरिएको छ ।’

उच्च अदालत पाटनले अदालतको अवहेलनामा जरिवाना तिराउन आदेश दिएको केही समयमा सचिव आचार्यको सरुवा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा भयो । रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको रुपमा आए । २०८० असार ८ मा उच्च अदालत पाटनले मुख्यसचिवलाई सम्बोधन गरी फैसला कार्यान्वयन गराउने आदेश दियो ।

उक्त आदेशमा तत्कालीन सचिव, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका कर्मचारीबाट जरिवाना असुल उपर गरी एनआईसी एशिया बैंकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनू भनिएको छ । रविन्द्रनाथले उच्च अदालतको आदेशबिरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सर्वोच्चले जरिवाना नलगाउन आदेश दियो ।

रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, न्यौपानेसहितले सर्वोच्चबाट जरिवाना तिर्नु नपर्ने आदेश पाए । तर हाल ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले अदालतको अवहेलनामा ५ सय जरिवाना तिर्नुपर्ने आदेश यथावत छ । उनलाई अदालतले ५ सय जरिवाना तिराउन दिएको आदेश अहिले पनि कायमै छ ।