काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस-एमालेबीच सरकार निर्माणको समयमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिनु अस्वभनीय भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सम्पर्क समितिका अध्यक्षसँगको छलफल कार्यक्रममा नेता महरले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सरकारले कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकाले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद‍्मा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्साह छाएको थियो । दुई ठूला दल मिल्दा निराश जनतामा आसा जागेको थियो। संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो । सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुखद हो । यसले जनतामा पुन: निराशा पैदा गरिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ', उनले भने ।

सरकारको नेतृत्व कर्ताबाट नै सहमति विपरीत अभिव्यक्ति आउनुले थुप्रै संशय पैदा गरेको महरले बताए। सात बुँदे सहमति विपरीत एकलौटी अभिव्यक्ति दिने र जनतालाई निराश तुल्याउने अधिकार गठबन्धन दलका कुनै नेतामा पनि नरहेको उनले औंल्याएका छन् ।

'प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिले आसाभन्दा निराशामा परिणत गरेको छ । यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ । संसद्ले कानुन निर्माण गरेर जनतामा भरोसा जगाउने किसिमका काम गर्नुपर्ने छ । धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । थुप्रै विधेयक सदनमा थाती रहेका छन् । जनताको दैनिक दिनचर्या र सेवाप्रवाहका कुरा उठाउने सार्वजनिक थलो सदन हो । सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा समय खर्चिनुभन्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ,' महरको सुझाव छ ।

बाहिर प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रतिपक्षीदलहरूले विरोध जनाइरहेको अवस्थामा सरकार र सत्तासीन दल यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

'नेपाली कांग्रेसले १०० दिने अभियान करिब सम्पन्न हुने बाटोमा छ । अभियानका क्रममा सरकारको प्रभावकारिता, कांग्रेसको संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका सवालमा जनताका लाखौं सुझाव आएका छन् । प्राप्त सुझावको समीक्षाका लागि पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आवश्यक छ,' उनले भने ।