• सोमबार-पौष-२२-२०८१

‘कि भुक्तानी दिनुस्, नत्र मलाई पासो लगाएर मा र्नुस्..’

धेरै ठूलो रकम तिर्नुछ । तर मेयर र हाकिम जानुन् -उप प्रमुख रामचलित


लहान । ‘म अब सहन सक्दिन । अति भयो । म कुचो, झाडु र लठ्ठीसहितको जुलुस लिएर आउँछु । अब वारपार हुन्छ,’ आक्रोसित शिला चौधरी (जयसवाल) ले ज्वराक्रान्त झैं बर्वराउँदै गहभरी आँशु बगाएर थपिन्,‘हाकिम सा'व कि भुक्तानी दिनुस् नत्र मलाई पासो लगाएर मा र्नु स् ।’


लहान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकान्त झाको कार्यकक्षमा शिला चौधरीले आक्रोस पोख्ने र करुणिक विलौना गर्ने गरिरहेकी थिइन् । अधिकृत झा आक्रोसित चौधरीलाई शान्त पार्ने प्रयास गरिरहेका थिए । त्यहीबेला हामी दुई जना पत्रकार उनको कक्षमा प्रवेश ग¥यौं ।

 

अधिकृत झालाई वित्यास परेजस्तै भयो । उनले हतार हतार भन्नथाले –‘शिलाजी अहिले घर जानुस् । भोलि १२ बजे आउनुस् । तपाईंको पैसा भुक्तानी दिन्छौ ।’ शिला भोलि आउने शर्तमा उठेर गइन् । 


कार्यकक्षबाट शिला बाहिरिएपछि अधिकृत झाले अन्य दुईजना कर्मचारीसँग साउती मार्दै भने,‘तत्काललाई दुईतीन लाख दिएर चित्त बुझाइदिऔं । त्यसपछि विकल्पहरुबारे सोचौंला ।’ 

 

शिला र अधिकृत झा बीचको संवादले दुईजना पत्रकारलाई जिज्ञासा बढायो । उद्देलित भएकी शिला चौधरीलाई पछ्याउँदै उनको पसलसम्म पुग्यौं । त्यहाँ उनले आफ्नो पीडाको पोको फुकाइन् ।

 

शिलाले भनिन्,‘नगरको २४ वटै वडामा झलमल विजुली बाल्ने भनेर मेरो पसल ‘चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स’बाट ४४ लाखको सामान नगरपालिकाले उधारोमा लग्यो ।

 

२४ महिनाभन्दा अधिक समय बित्यो तर अहिलेसम्म एक पैसा भुक्तानी दिएको छैन । नगरपालिका धाँउदा धाँउदा पाउ खिइयो । उता साहुले खपिनसक्नु ताकेता गरेका छन् । बैंकले व्याजको लागि उर्दी लगाइरहेको छ । बजारमा आर्थिक मन्दी छ । तर हामी आफ्नै सामान उधारो दिएर प्रताडित छौं । कसलाई  सुनाउनु यो दुःख ? मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छौं ।’


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झासँग जिज्ञासा राख्यौं । बजेट थिएन भने किन उधारो सामान किनियो, बजेट थियो भने किन भुक्तानी दिइएन ? झाले जवाफमा भने,‘ए त्यो त्यसै भनेको हो । त्यो पागल आइमाईको कुरा सुन्नु भएको हो ? छैन छैन केही छैन बाँकी । सन्केको आइमाई हो । छैन त्यसको केही छैन ।’


पैसा बक्यौता नभई एउटी महिलाले नगरपालिकामा गएर त्यसरी ताकेता गर्न सक्छिन् त हाकिमसाव भनेर दोस्रो प्रश्न तेर्स्याएपछि झाले स्वीकारे–‘पूरानो दुईतीन लाख रुपैयाँ बाँकी छ । हामी तिर्दिन्छौं ।’


वास्तविकता पत्ता लगाउन नगर प्रमुख महेश चौधरीलाई सोध्यौं । ‘मेयरसाव शिला चौधरीको बक्यौता किन नतिर्नु भएको ?’,नगर प्रमुख चौधरीले भने,‘त्यो बहुलाही आइमाई धेरै कराउँछ । धेरै बोल्छ ।’ तर उनले २२ लाख रकम बक्यौता रहेको भने स्वीकारेका छन् । 


मेयर चौधरीले भने,‘म पनि नयाँ थिएँ । नियम कानून थाहा थिएन् । अर्डर गरेर उधारो सामान लगेर वडा वडामा झिलिमिली बनाइयो । तर खरिद ऐन र नियम अनुसार भुक्तानीको प्रकृया मिलाउन सकिएन । १० लाखभन्दा थोरै भएको भए कोटेशन निकालेर भुक्तानी दिन मिल्थ्यो । बढी रकम छ । अब प्रकृया मिलाएर भुक्तानी दिने बाटो मिलाउँदैछौं ।’

 

नगरपालिकाका उप प्रमुख रामचलितर महतोलाई सोध्यौं,‘के नगरपालिकाले चौधरी इलेट्रोनिक्सको रकम उधारो तिर्नु छ ?’, उनले भने,‘मलाई बोल्न बाध्य नपार्नुस् । म झुट बोल्न सक्दिन । सत्य नबताएर मौन रहनु, झुट बोले सरह होइन र भनेपछि उनले स्वीकार गरे,‘धेरै ठूलो रकम तिर्नुछ । तर मेयर र हाकिम जानुन् ।’

 

जनवरी १ दिउसो १२ बजे शिला फेरि अधिकृत झाको कार्यकक्षमा पुगिन् । उनलाई नगदै एक लाख ९० हजार रकम अधिकृत झाले उपलब्ध गराए । शिला भन्छिन्,‘मलाई अनुरोध गरियो पत्रकारहरुलाई नभनिदिनु ।

 

बिस्तारै रकम जुटाएर तिर्छौ,’उनले भनिन,‘हामी त गलपासोमा  फसेका छौं । मेयर चौधरी पहिल्यैदेखिका छिमेकी र हितैषि थिए । उनको भनाइमा ४४ लाखको सामान उधारो दिए । आज यो हविगत भयो ।’

 

लहान नगरपालिकामा अहिले चौधरी इलेक्ट्रोनिक्सको बक्यौता रकम र नगरपालिकाको अर्घेल्याई चर्चाको विषय भएको छ । कानून मिचेर सामान उधारो खरिद गर्ने तर भुक्तानी माग्न जाँदा शिला चौधरीलाई उल्टो ‘पागल र बहुलाही’ भन्ने मेयर चौधरी र अधिकृत झाको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

 

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता अजय चौधरी भन्छन्, ‘बजेट हुँदा पनि ४४ लाखको सामान खरिद गर्न ई–बिडिङ्ग अनिवार्य गर्नुपथ्र्यो । मौखिक रुपमा त्यो पनि एउटै पसलबाट बिना प्रतिस्पर्धा उधारोमा सामान खरिद गर्नु भ्रष्टाचार हो ।

 

२४ महिनादेखि भुक्तानी रोक्नु आर्थिक अपराध हो । यसमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानविन थाल्नुपर्छ,’उनले भने,‘लहान नगरपालिकामा कुशासन र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । मिडियाका साथीहरुले बाहिर ल्याउन नसकेका मात्र हुन् ।’

 

नेपाली कांग्रेसकै अर्का युवा नेता संतोष चौधरी भन्छन्,‘यो त अचम्मै हो । कस्तो कच्चा काम । नेपाल सरकारको खरिद प्रणाली छ, ऐन कानून छ । यसरी बिना प्रतिस्पर्धा सामान खरिद गर्नै मिल्दैन । २४ महिना अघि किनेको सामानको अहिले ई–बिडिङ्ग गर्न मिल्दैन ।  जसको सामान लिइएको छ उसले त भुक्तानी पाउनैपर्छ । अब मेयर जानुन् ।’       
 

 

प्रतिकृया दिनुहोस