काठमाडौँ । नेपालको निजामती प्रशासन सेवा प्रवाहमा भैरहेको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र विकास निर्माणका कार्यमा देखिएका अनावश्यक कागजी जटिलता हटाउन सरकारले नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका संशोधन गर्न सकिरहेको छैन । कानूनी व्यवस्था भन्दा कडा तीन सय ७० भन्दा बढी नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरूले अनेकौं कागजी प्रकृया खोज्दा डिजिटल प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आधुनिक निजामती सेवामा सेवाग्राही जनताले सरकारी निकायबाट प्रशासनिक सेवा प्रवाह छिटोछरितो र पारदर्शी ढंगले पाउन सकिरहेका छैनन् । 

सेवा प्रवाहमा अति नै ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र अनेकौं झन्झटिलो कागजी प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने परम्परागत कार्यशैली र तौरतरिकाले हाम्रो निजामती प्रशासन नराम्रोसँग गाँजिएको छ । निजामती सेवाका उच्च तहका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउने नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू सेवाग्राहीहरूलाई दुःख दिने हिसाब र घुस खान बहाना बनाउने गरि एकै खालका धेरै कागज जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएका छन् ।

ती मध्ये एउटा कागजात जुटाउन नसकेको अवस्थामा पनि सेवाग्राहीको काम समयमा नहुने, पेन्डिङमा रहने र सेवाग्राहीले लेखनदास वा बिचौलिया समातेर घुस खुवाएर काम लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको अवस्था छ ।

त्यसैले यस्तो झन्झटिलो, ढिलासुस्ती हुने, अपारदर्शी र विकास निर्माणमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गर्ने नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका खारेज गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने प्रशासनिक विज्ञहरूले बताउदै आएका छन् ।

यसअघि यस्ता नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू संशोधन गर्न तात्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुष्ठ अर्याल, लिलादेवी गडतौला र हालका मुख्यसचिव एक नारायण अर्याललाई सुशासनका पक्षमा वकालत गर्दै आएका विभिन्न समूहहरूले सुझाव दिएपनि उनीहरूले नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका संशोधन गर्न कुनै टेरपुच्छर लगाएका थिएनन् र छैन पनि ।

सचिव बैठकले निर्णयमात्र गर्ने 
कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति

एक नारायण अर्याल मुख्यसचिव भएपछि उनले २०८१ असोज, कार्तिक, मंसिर र पुसमा गरि चार–पाँच पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा आफ्नो अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठक गरेर नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न तथा विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन अवरोध खडा गर्ने कुनै पनि नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

साथै प्रशासनिक सुधार र छिटोछरितो सेवा प्रवाह, विकासका काम अगाडि बढाउन फिल्डमा देखिएका समस्याको यथाशीघ्र समाधान गर्न, डिजिटल सेवाबाट काम गर्न, पारदर्शी भएर प्रशासनिक सेवा दिन र काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । ती निर्देशनहरूलाई सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूले लत्याउँदै आएका छन् ।

सचिवहरूको बैठकबाट गरिएको निर्णयमा “कुनै कार्यविधि वा निर्देशिकाले सम्बन्धित ऐन र नियमको भावना विपरीत अनावश्यक ढिलाई तथा जटिलता सिर्जना गरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यस्ता कार्यविधि र निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने छ’’ भनिएको थियो ।

यसले सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको भएपनि ढिलासुस्ती र घुसखोरीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यविधि र निर्देशिका संशोधन गर्न विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालय र विभिन्न निकायका सचिवहरूले कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

सचिवहरूको बैठकले यसअघि गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि बेलाबेलामा समीक्षा गरेको भएपनि नतिजा भने हातमा लाग्यो शून्य नै देखिन्छ ।

बैठकमा सचिवहरूले केही निर्णयहरू कार्यान्वयन भइसकेको र केही प्रक्रिया अन्तर्गत रहेको उल्लेख गर्दै झारा टार्दै आएका छन् । यस्ता काम ठग, असक्षम र नालायक सचिवहरूलाई मुख्यसचिव अर्यालले कुनै कारवाही गर्न सकेका छैनन् । सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सामान्य निर्देशन दिएर आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्दै आएकाले पनि अहिले मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवहरूले आफ्नो कानूनी दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरि देश र जनताप्रति  ठुलो खेलवाड गर्दै आएका छन् ।

सचिवहरूको कार्यशैली फितलो र गैरजिम्मेवार हुँदा वर्तमान सरकारले चाहेर पनि देशमा सुशासन कायम गर्न, जनतालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी र पारदर्शी सेवा दिन तथा बजेटलाई तिव्रताकासाथ कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको पाइँदैन । सरकारलाई कर्मचारी प्रशासनले अटेर वा असहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । स्थिर सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले सरकारले ल्याएका ऐन, कानून, नीति, कार्यक्रम र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो ।

यो संयन्त्र नै अहिले भ्रष्ट, बेकामे र पंगु भएको जनताले अनुभूति गर्दै आएका छन् । सरकार जनताको भावना अनुसार गतिशील हुन खोज्ने तर निजामती कर्मचारी प्रशासन यथास्थितिमा रमाउन चाहने प्रवृत्तिले नेपालको निजामती प्रशासनले जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।

सर्भरमा समस्याले जनताको ढिला

सरकारी कार्यालयका राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, यातायात विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदिमा सर्भर डाउन हुने, सर्भर ह्याक हुने, इन्टरनेट स्लो हुने आदि समस्या बारम्बार देखिने गरेका छन् ।  सरकारी इमेलको सुरक्षालाई बलियो बनाउन तथा ई–गभर्नन्सको प्रभावकारिता बढाउन सरकारले सरकारी इमेल प्रणालीलाई शीघ्र अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भनिएको थियो । यसैगरी, सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोगको तयारीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र सूचना प्रविधि विभागलाई आवश्यक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, राहदानी विभागमा केही समय अघि दुई साता कम्प्युटरमा भाइरस देखिएको भन्दै राहदानीको आवेदन नै बन्द गरेर मर्मतमा विभाग लाग्दा सेवाग्राहीले दुःख पाए ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय, यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय लगायतमा डिजिटल सेवा सुरू भएपनि सेवाग्राही जनतालाई प्रकृया पूरा नभएको, सबै कागजात पेश नभएको भन्दै दुःख दिने र बिचौलिया समात्नु पर्ने बाध्यतामा धकेल्ने काम हुँदै आएको छ ।

सचिव बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सुरुवातदेखि डिजिटल हस्ताक्षर सहितको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, जीआईओएमएस प्रणालीमा क्युआर कोडमार्फत फाइल ट्रयाकिङ प्रणालीको समेत व्यवस्था गरिने भनिएको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूबिच समन्वय गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्रोतका अनुसार, त्यसको कार्ययोजना र तयारी महानिर्देशक र सचिवस्तरबाट भएको देखिंदैन ।

सचिव बैठकले यसअघि नै सूचना सुरक्षाका लागि विशेष प्रबन्धको आवश्यकता औँल्याउँदै सबै सार्वजनिक निकायहरूको सफ्टवेयर प्रणालीमा सुरक्षा परीक्षण तीन महिनाभित्र गरिने निर्णय पनि भएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विद्युतीय सुशासन आयोगले यो कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने भनिएको थियो । यसमा पनि खासै प्रगति भएको देखिंदैन ।

विधेयक मस्यौदामा पनि सचिवहरू उदासिन

सचिव बैठकमा संसदीय विधेयक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सबै मन्त्रालयहरूले आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि आवश्यक विधेयकहरूको सूची सात दिनभित्र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको थियो ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक पारित गर्ने अधिवेशन हो । जुन अधिवेशन माघमा बोलाउने र बैशाखसम्म जारी रहने प्रचलन छ । अहिले संघीय संसदमा संघीय निजामती विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयक पेश भएका छन् ।

संघीय प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल विधेयकलगायत अति महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा पेश हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूले आफूसँग सरोकार राख्ने संघीय विधेयक बनाएर पेश गर्न सकेमा सरकारले त्यसलाई थप परिमार्जन गरि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरि संसदमा हिउँदे अधिवेशन अगाडि नै पेश गर्न सक्थ्यो । यसले संसदमा आवश्यक विधेयकको समयमै छलफल र पारित प्रक्रियालाई सहज बनाउने थियो । यसमा विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिवहरूको ध्यान परेको र प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।

सचिवहरूले पौष ६ गतेको विश्व ध्यान दिवस मनाउने निर्णय भने मजाले कार्यान्वयन गरेका छन् । आन्तरिक शान्ति र विश्वव्यापी सद्भाव’ नाराका साथ विश्व ध्यान दिवश देशव्यापी रूपमा गरिएको छ । काठमाडौंको टुँडिखेलमा केन्द्रीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि भव्य रूपमा विश्व ध्यान दिवस मनाइएको छ ।  यस्ता सानातिना कार्यक्रममा भने महानिर्देशक र सचिवहरू रमाउने गरेका छन् ।

सचिव बैठकले सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरू तत्कालै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । यस्ता प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक भएको त्यसले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै सरकारी कामकाजलाई थप पारदर्शी बनाउने थियो । तर अहिलेसम्म पनि सचिवहरूले वार्षिक प्रतिवेदन वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

साथै, सरकारी कार्यालयहरूले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र प्रयोग गर्दा २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र मन्त्रीपरिषद बैठकले नै निर्णय गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र आन्तरिक उत्पादनको प्रोत्साहनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थियो । यो विषयपनि कार्यालय, आयोजना, विभाग, केन्द्रीय निकाय र मन्त्रालयहरूले सामान तथा वस्तु खरिद गर्दा विचार पु¥याएका छैनन् ।

२०८१ असोजदेखि पुस २ गतेसम्म भएका पटक– पटकका सचिव बैठकका निर्णयहरूले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै सरकारी प्रणालीमा देखिएका ढिलासुस्ती र जटिलतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यस्तै सूचना सुरक्षाको सुदृढीकरण, डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन जस्ता निर्णयहरूले सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनेर निर्णय गरेको पाइन्छ, तर ती निर्णयहरूलाई महानिर्देशक र सचिवहरूले कार्यान्वयन नगर्दा निजामती प्रशासनको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा जटिलताहरू जहाँकोत्यही रहन पुगेको स्रोतको दावी छ ।

त्यसैले सचिव बैठकका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गर्ने र अपुरो निर्णय कार्यान्वयन गराउने सचिवहरूलाई सरकारले कारवाही गरेर हटाउने कानूनी व्यवस्था नभएसम्म सचिवहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई संविधान, ऐन कानूनले मिल्दैन, अख्तियारले कारवाही गर्न सक्छ भनेर आलटाल गरि निर्णय कार्यान्वयन नगरि फाइल थन्काएर हात बाँधेर बस्ने निश्चित छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)