भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेको सरकारी जग्गामा व्यक्तिहरुले ०३८ सालदेखि कब्जा गर्न थालेका छन्। प्रारम्भमा उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा थियो, तर समयको साथ यो अवैध रुपमा व्यक्तिहरुको नाममा गएको छ। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरू यस विषयमा मौन रहेका छन्, जसले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा ढिलाइ र चासोको कमी देखाउँछ।

१. २०२२ सालमा व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको जग्गा,

०२४ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको

सल्लाघारी तीनकुनेको जग्गा प्रारम्भमा व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा थियो। ०२४ सालमा सरकारले उक्त भूमि अधिग्रहण गरेर कृषियोग्य क्षेत्रको रूपमाअफैसँग कायम राखेको थियो। त्यसपछि, यस क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

२. ०३८ सालदेखि सरकारी जग्गामा अवैध घर निर्माणको शुरुआत

०३८ सालदेखि सल्लाघारी तीनकुनेको सरकारी जग्गामा राजनीतिक दलका नेताहरु र कार्यकर्ताहरुले जबरजस्ती घर बनाउन थाले। यसपछि, उक्त स्थानमा सरकारी नियमहरूको उल्लङ्घन गर्दै संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ, जसले यस क्षेत्रमा सरकारी सम्पत्ति हानि पुर्याएको छ।

३. भक्तपुर नगरपालिकाको पर्खाल लगाउने कार्य: एक मात्र दिखावा

नगरपालिकाले पाँच वर्षअघि उक्त सरकारी जग्गामा पर्खाल लगाउने कार्य गरेको थियो, तर अधिकांश जग्गा पहिलेदेखि नै व्यक्तिहरुले कब्जा गरेका छन्। यसका कारण पर्खाल लगाउने कामलाई केवल "नाटक" भन्न सकिन्छ, जसको वास्तविक उद्देश्य जमीनको रक्षा गर्नु होइन, तर यसको संरक्षणको प्रयास केवल कागजी घेराबन्दी मात्र भएको छ।

४. सरकारी जग्गामा अवैध संरचनाहरुको निर्माण: स्थानीयहरूको आरोप

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, सल्लाघारी तीनकुनेको आसपास बनेका घर र कलेजहरूको अधिकांश संरचना सरकारी जग्गामा निर्माण भएको हो। यसरी सरकारी सम्पत्ति माफियाहरु र दलालहरूसँग मिलेर कब्जा गरिएको छ। स्थानीयहरूले भनेका छन् कि यस क्षेत्रको ५०० रोपनी जमीनबाट आधा भन्दा बढी व्यक्ति विशेषको नाममा गईसकेको छ।

५. सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग:

भक्तपुर क्षेत्रको विस्तार र राजनीतिक दलहरूको संलग्नता

भक्तपुर क्षेत्रको १ मा ०४८ सालदेखि ०७९ सालसम्म मजदुर किसान पार्टीका नेताहरूको प्रभाव बढेको थियो। यस समयमा, भक्तपुरको सरकारी जग्गा प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू र नेताहरूको कब्जामा गइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण, सरकारी कलेज र अन्य संरचनाहरूको निर्माण रहेको छ। यसले यी दलहरूको भूमाफिया र दलाल गतिविधिहरूसँग सञ्जाल भएको देखाउँछ।

६. सरकारी सम्पत्ति नापजाँच गर्न कमिटी गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता

सरकारी जग्गाको अवैध कब्जालाई रोक्न र त्यसलाई पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन, सरकारले ०२४ सालमा अधिग्रहण गरिएको भूमि पुनः नापजाँच गर्न कमिटी गठन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यो कमिटीले ०२१ सालको नापीलाई मान्यता दिनु पर्ने र ०३२ सालको नापीलाई खारेज गरेर सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको कब्जामा ल्याउनु पर्छ।

७. भूमाफिया र दलालीहरुको प्रभाव: सरकारी सम्पत्तिमा निजी स्वामित्व

नेपालको सरकारसँग कुनै ध्यान नदिँदा भूमाफिया, दलाली र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरू सरकारी सम्पत्तिमा आफ्नो स्वामित्व प्रस्थापित गर्न सक्षम भएका छन्। भक्तपुर र अन्य स्थानमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वामित्वमा रूपान्तरण भएको छ।

८. नदी र खोलाको आसपासमा संरचनाहरुको अनाधिकृत निर्माण

नेपालमा ०४५ सालअघिदेखि नदी र खोलाको आसपास घर र संरचनाहरु निर्माण गर्न अनुमति दिइँदैन थियो। तर, ०४६ सालपछि राजनीतिक परिवर्तनसँगै नदी र खोलामा अवैध कब्जा सुरु भएको छ। राजधानीको सामाखुशीमा खोलामा घर बनेका छन्, जसको परिणाम स्वरूप बाढी र डुबानको खतरा उत्पन्न भएको छ।

९. राजनीतिक दलहरूको दोहोरी नीति:

जनताको विरोध र भ्रष्टाचारको जाल

भूतपूर्व राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आन्दोलनमा उतारेर सत्तामा पुगेपछि जनताको स्वार्थमा काम नगरी आफ्नो स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। सरकारले राज्यको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा चासो नदिई आफ्नै स्वार्थ पूरा गरेको आरोप लगाइएको छ।

१०. भक्तपुरको भूमि संकट:

कृषि योग्य जमिनको प्लाटिङ र कब्जा

भक्तपुर, जहाँ खेतीयोग्य जमिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, त्यहाँका अधिकांश कृषि योग्य जमिनहरू प्लाटिङ गरेर बिक्री गरिएका छन्। अब सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति पनि व्यक्तिको नाममा लेखिएको छ। यसले राजनीतिक दलहरू, भूमाफिया र दलालहरूको संगठित प्रयासलाई स्पष्ट गर्दै जनतालाई सचेत बनाउँछ कि यी सबै गतिविधिहरू बिना दलहरूको सहयोग सम्भव थिएन।

११. सरकारको कदम:

जनताको सहभागिता र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण

अब समय आएको छ कि जनता आफैंले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जब कहीँ सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको थाहा पाइन्छ, स्थानीयहरूले एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्छ। यसबाट राजनीतिक दलहरू र भूमाफिया विरुद्ध जनताको आवाज बलियो हुनेछ र सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको स्वामित्वमा आउन सक्छ।

निष्कर्ष:

लेखमा भक्तपुर र नेपालका अन्य स्थानहरूमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति माथि भएको कब्जा, राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, भूमाफिया र दलालहरूको प्रभावको बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस लेखमा सरकारलाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि उचित कदम चाल्ने, र जनतालाई सरकारी सम्पत्ति बचाउन जगेर्ना गर्न आग्रह गरिएको छ।