(०२४–०२८ सालको सेरोफेरो बाल्यकालबाट नै आफू कम्यूनिष्ट आन्दोलनप्रति आकर्षित भएको उनी बताउँछिन् । त्यसकारण पनि आफू बाल कम्युनिष्ट हुँदै यो अवस्थामा आइपुगेको बिसीको दाबी छ । ०३६ सालमा बिद्यार्थी संगठनलाई सघाउँदै तत्कालीन नेकपा मालेको अखिल नेपाल महिला संगठनमा उनी आवद्ध भएकी थिइन् । उनका सहोदर दाईलाईलगायत सातजना पार्टी कार्यकर्तालाई तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले आस्थाकै आधारमा गोली हानेर हत्या गरेको थियो । त्यपछि उनमा झन विद्रोहभाव जन्मियो । त्यसपछि उनी निरन्तर रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संलग्न हुँदै पूर्णकालीन भएर राजनीतिमा होमिएकी थिइन् । बिसीले ०४३ सालमा केही समय शिक्षक पेशा अपनाएको र ०४५ सालबाट भने उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जागिर खान पुगिन् । त्यसबखत पनि आफू कर्मचारी यूनियनमा आवद्ध भएर व्यवस्था परिवर्तन र कर्मचारीको हकहितका लागि निरन्तर रुपमा अग्रसर भएको उनी बताउँछिन् । त्यसैकारण उनको जागिरसमेत गयो । ०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको केही समय पश्चात उनी पुन जागिरमा जोडिन पुगिन् । हाल नेकपा एमालेको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशबाट चुनिएर उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यको भूमिकामा तल्लीन रहेकी छिन् । ०८१ असार ३१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संसदको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस सम्मिलित भएर वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठनपछि यो अवधिमा गरिएका काम, कारबाही, जनताले गरेका अपेक्षा, आगामी दिनमा सरकारले खेल्नुपर्ने भुमिकालगायत विविध बिषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईले बिसीसँग गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश : सम्पादक)
० संसदका दुई ठूला दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिना बितिसकेको छ, यो अवधिमा सरकारले गरेको काम कारबाहीलाई तपाइँले कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?
बिगतमा नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा अगाडि सारेका कार्यक्रम र योजनाहरू थुप्रै छन् । ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने काम नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छ । मैले यसो भन्दै गर्दा यो अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई बर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दा व्यवहारिक रुपमा केही अप्ठ्यारा र कठिनाइहरु त छदैंछन् । तर, बर्तमान सरकारले गठन भएको पहिलो दिनबाट नै राम्रै काम गर्ने अठोट गरेकोे छ । गत असोज ११ र १२ गते परेको भारी वर्षापछि गएको बाढी र पहिरोबाट क्षतबिक्षत भएका रार्जमागहरुलाई केही दिनभित्र नै संचालन गरेर सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गरिसकेको छ । भलै, १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आँकडाहरु पनि बाहिर आएका छन । तरपनि सरकारले समयमा नै बिपतमा परेका नागरिकको उद्दार, राहत र पुर्नवासको व्यवस्था गर्न सफल भएको छ । त्यसले पनि सरकारका काम कारवाही ठीक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
० तपाईंले यसो भनिरहँदा बिपतको समयमा सरकारको पूर्व तयारी निकै नै फितलो भएको जनगुनासो बाहिर आएको होइन ?
प्राकृतिक विपद्लाई कसैले रोक्न नसक्ने रहेछ । बाढीले धेरै क्षति गर्यो । सकेसम्म छिटो छरितो ढंगले सरकारले आफनो क्षमताले भ्याएसम्म उद्धार र राहतहरू बितरणको काम पनि गरेको छ । यो बिषयलाई हामीले सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ । विरोधको नाममा विरोध गर्ने अलग बिषय हुनसक्ला । तर, व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्ने बिषय फरक कूरा हुन । सरकार सुझबुझ ढंगले नै अगाडि बढेको देखिन्छ ।
० संसदका दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठनपछि नेपाली नागरिकमा जुन खालको उत्साह हुनुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन, नि ?
ठूला दल मिलेपछि सबै कुरा फटाफट भइहाल्छ भन्ने महत्वकांक्षी सोच जनताले राख्नु अस्वभाविक होइन । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै जनाधार भएका पार्टीहरु पनि हुन । त्यसकारण यी दुई ठूला पार्टी मिलिसकेपछि केही मुलुकमा केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा बढनु स्वभाविक मानिदैन । दुई ठूला पार्टीको सरकारविरूद्ध कसैको केही चल्दैन । तर, यतिखेर जुन खालको स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता फैलाउने काम भइरहेका छन, ती गलत हुन । अनावश्यक भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट मुलुक अगाडि बढयो, यही बिचमा चाडबाडहरू परेका थिए । जसले गर्दा जनताको अपेक्षा अनुसारका थोरै ढिलासुस्ती भयो होला । यथार्थमा भन्नुपर्दा जति अपेक्षा जनताले गरेका थिए, त्यो नभएको होला । तर, हुँदै नभएको हल्लामा भने कुनै सत्यता छैन ।
० वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले विगतमा जनतालाई जुन सपना देखाउनु भएको थियो, ती आज कताकता ओझेलमा परेको हो कि भनिदैछ, नि ?
एकलौटी सरकार भएको जस्तो त अहिले कहाँ हुन्छ र ? दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्दा काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ नै । आफूले मात्र निर्णय गरेर पनि नहुने, आखिर सत्तामा संलग्नहरुको सल्लाह लिएर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण पनि हिजोका मुद्दा खासै ओझेलमा परेको जस्तो मलाई त लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले भर्खरै एउटा बैठकमा पुराना गौरवका आयोजनाहरू के कारणले लम्बिरहेका छन, किन समयमा पूरा हुन सकेको छैन भनेर चिन्ता प्रकट गरेको देखियो । छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्यो भनेर निर्देशन दिनु भएकै छ । ढिला हुनुमा प्रधानमन्त्रीको गल्ती छैन नि !
० त्यसो भए कोबाट गल्ती भयो त ?
यसमा विभिन्नस्तरमा रहेर काम गर्ने सरकारी निकायहरूको कमजोरी रहेको देखिन्छ । जस्तै, कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का संझौता गरेर काम गर्दा नाफा नै हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन, घाटा पनि त हुनसक्छ । ठेक्का लिइसकेपछि इमान्दारीसाथ उनीहरुले काम सम्पन्न गर्नैपर्दछ । तर, हाम्रोमा अर्कै प्रवृत्ति र पारा छ । जसले गर्दा वर्षौं देखि ठेक्का लागेका आयोजनाहरू समयमा काम नभएर अधुरा छन् । जबसम्म समयमा काम सम्पन्न हुँदैन, त्यसको प्रतिफल पनि आउँदैन र लागत पनि बढ्दै जान्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार भन्दा पनि जनता आफैं जाग्नुपर्छ । साथै, ठेक्काको जिम्मा लिने र सरकारका निकायहरू पनि सचेत र इमान्दारी हुनुपर्छ ।
० तपाईले इमान्दारिताको कुरा गरिरहँदा नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशका एकजना पूर्व मन्त्रीलाई मानव तस्करी गरेको आरोपमा कारबाही गरेको थियो तर, अदालतले त निर्दोष भनेर छोडिदियो नि ?
कानुनी राज्यमा प्रमाणको कुरा पनि आउँछ । गल्ती गरेको प्रमाण नभएपछि त अदालतले न्याय दिन्छ नै । प्रमाण पु¥याएर दोषी साबित हुनु एउटा पाटो हो । तर, उनले निर्दोष भएर नै सफाई पाएका हुन । यदी उनले गल्ती गरेको भए त कानुनी राज्यमा कसरी निर्दोष साबित भए त ?
० यस्तै, आरोपमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको होइन ?
मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आइसक्यो, बोल्न पाइन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जे पनि बोल्न पाइँदैन । मुलुकको जिम्मेवार नागरिक भएपछि कानूनको पालना र अनुशासनमा बस्नुपर्छ । कहाँ, के बोल्ने भन्ने बिषयले धेरै प्रभाव पार्छ । प्रमाण नभएका कुराहरु मिडियाहरुमा जथाभावी र तथ्यहीन रुपमा उनले बोलिरहेका छन । स्वतन्त्रता छ भन्दैमा जे पनि बोल्ने प्रबृत्ति बेठिक हो । दुर्गा प्रसाईले कम्बोडियामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लगानी रहेको झुट्टो अफवाह फैलाएका छन । जुन कुनै हालतमा सत्य साबित हुन सक्दैन । बोल्न पाइन्छ भन्दैमा तथ्य र आधारहीन बिषय बोल्न मिल्दैन नि । यथार्थ हो भने प्रमाणसहित आउनुपर्यो, होइन भने जनतामा भ्रम फैलाउन पाइदैंन ।
० यतिखेर सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसले सरकार भित्र पनि प्रतिपक्षको भूमिका खेल्यो भन्ने आरोपहरु लाग्ने गरेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
राजनीतिक पार्टीहरु भित्र पनि विभिन्न टिमहरू हुन्छन नै । त्यसकारण कांग्रेस पार्टीभित्र पनि एउटा टिम सरकार मिलेर चलाउनुपर्छ भन्नेमा छ होला । अर्को टिम हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनसक्ला । एकखाले इस्यु उठाएर विरोध गर्ने र आफ्नो पक्षका नेताहरु मन्त्रीमा परेनन् भनेर सरकारलाई अपजस् लगाउने प्रवृत्ति गलत छ । अव त्यो हुनु हुँदैन । साना पार्टीहरुले ठूला दल जसलाई सहयोग गर्छन उसैको सरकार बन्ने खेल राम्रो पनि होइन । अर्को करा संसदका ठूला दल भन्दा पनि तेश्रो दलले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको जनमतको अपमान पनि हो । ठूला पार्टीहरूको बीचमा असमझदारी हुँदा मुलुकलाई धेरै नोक्सान भइसकेको छ । त्यसकारण यो आवश्यकता महसुस गरेर नै संसदमा दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार गठन गरिएको हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी पनि सशक्त चाहिन्छ भनिन्छ । तर, सशक्तको नाममा अलिकति अराजकता नै बढी भइरहेको थियो । त्यसको अन्त्य भएको छ । काँग्रेसले प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरेको भन्ने बिषयमा म सत्यता देख्दिन ।
० प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर केही साना राजनीतिक दलहरूलाई टुक्राउन खोज्नुभएको थियो तर, नेपाली कांग्रेस यसमा बाधक भएको तपाईंलाई थाहा छैन ?
आफ्नो दल पनि फुट्छ कि भनेर नेपाली कांग्रेसपछि हटेको हुनसक्छ । दलहरूलाई टुक्राउने खेल यसअघि पनि नभएको होइन । अध्यादेश ल्याएर यति प्रतिशत संख्या पुगेपछि पार्टीबाट अलग नयाँ दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था पटक पटक भइसकेका छन । काम तमामपछि पुन अध्यादेश फिर्ता गरिएका उदाहरणहरू धेरै छन ।
० तपाईं राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आज सोमबार चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, बीआरआई परियोजनाबारे सत्तारुढ दल भित्रै विवाद छ, भनिन्छ नि ?
यो बिषयमा निकै चर्चा भएको मैले पनि सुनेको छु । सत्तारुढ दलहरुका बीचमा केही कुरा नमिलेको हुनसक्छ । तर, यी बिषय समझदारीमा नै हल हुनेछन । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुले दिने ऋण सहयोग लिदांपनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । कति समयमा र सहुलियतमा लिने भनेर मुलुकको हित पनि हेर्नैपर्छ । भुपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले पनि नेपाललाई भारतले वेलाबखत नाकाबन्दी लगाएर दुख दिएकै छ । उसलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि चीन सरकारले उपलव्ध गराउने रोड एण्ड बेल्ट परियोजना भित्र्याउनै पर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । भारतले हामीलाई एकपक्ष ढङ्गले पेलेर लान खोजिरहेको छ । एमालेले कहिले पनि जनताको हित विपरित काम गर्दैन । सबै कुराहरु राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा हुनेगरी मात्र गर्नेछ । त्यसकारण पनि पार्टीले व्यापक रुपमा छलफल गर्ने र सरकारले पनि मुलुकको स्वाभिमान नगुम्ने ढंगले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
० प्रतिनिधि सभाको तुलानामा राष्ट्रिय सभाको आधिकार खुम्चाएको गुनासो बाहिर आउने गरेका छन, तपाईंलाई के लाग्छ ?
संबिधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिकारकाबीचमा तात्विक भिन्नता र फरक छैन । निर्वाचन आयोगले केही समय अगाडि गरेको एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयूक्त र आयुक्तहरूको बिचमा पनि हामीले यसबारेमा बहस गरेका थियौं । आखिर हामी दुवै सदनका जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै हौं । यसमा भेदभाव गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिनिधिसभा भन्दा राष्ट्रिय सभा अझै बौद्धिक मान्निछ । प्रतिनिधिसभामा जस्तो गरी अमर्यादित ढंगले बिषयहरु राष्ट्रिय सभामा उठदैनन । प्रतिनिधिसभामा जस्तो कपडा नै खोलेरै बिरोध गर्ने खालको कार्य यो सभामा भएको छैन । राष्ट्रिय सभामा सबै दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ । तरपनि हामीले मर्यादित ढंगले बिषय उठान गरिरहेका छौं । पार्टी र जनताका कुरा उठाउनु परेपनि मर्यादित र संयमित ढंगले उठाइरहेका छौं ।
० जननिर्वाचित सांसदहरूले कानून निर्माणमा भन्दा पनि विकास निर्माण जोड दिएको बताइँदै आएको छ, वास्तविकता के हो ?
अधिकारको खास कुरा गर्ने हो भने संघीय संसदका प्रतिनिधिहरूले नीति र कानून बनाउने प्रमख दायित्व हो । संसदले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भनेको सरकारको हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहका सरकार छन । तरपनि जनता र माननीयको बुझाइ के छ भने आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा बिकास गर्न सकियो भने मात्र नेता हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । खासमा विकास गर्ने पाटो हामी सांसदहरुको होइन, हाम्रो भुमिका कानून र नीति निर्माण नै प्रमुख जिम्मेवारी हो । तर, माननीय भइसकेपछि बिग्रिएको धारादेखि, सामाजिक कामसमेत गर्नुपर्ने जस्तो जनताको बुझाई रहेको छ ।
० सांसदहरुको जिम्मेवारी कानून र नीति निर्माण हुँदाहुँदै सरकारले नै बजेटमार्फत सांसद कोषबाट विकास निर्माणमा खर्च गर्नेगरी बिनियोजन गर्दै आएको छ, तर राष्ट्रिय सभाकालाई किन दिइँदैन ?
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई बजेट दिने तर राष्ट्रिय सभालाई नदिने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बखतमा हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यो बिषय उठाएका थियौं । स्वम जनता र जनताको पनि प्रतिनिधिले छनोट गरेर पठाएको हामीलाई किन समेटिदैन भनेर प्रश्न गरेका थियौं । हाम्रो पनि बिकास निर्माणमा दायित्व हुन्छ भनेका पनि छौं । कित सांसदहरुलाई कानुन निर्माणमा मात्र सीमित गरौँ, होइन भने हामीलाई पनि प्रतिनिधिसभाका माननीयहरुलाई जस्तै दिनुपर्यो भनेर कुरा राखेका थियौं । त्यसपछि प्रचण्डले सबै पार्टीका राष्ट्रिय सभाका माननीयलाई सँगै राखेर प्रेसमिट गर्नु भएछ । तर, हामी एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएकाहरुलाई भने समेटिएन । यसको कारण संसदीय दलमार्फत जाने भनेर संस्थागत रुपमा लाग्यौं । तर पछि हामीलाई तपाईँहरूको दलले माग नै पेश गरेको छैन भनेर पन्छिने काम गरियो । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका साथीहरुले त्यस्तो बजेट हात पार्नु भएछ ।
० तपाईं राजनीतिमा लाग्दा मुलुकलाई यस्तो बनाउँछु भनेर देखेको सपना यस्तै होकी, फरक थियो ?
त्यतिबेलाको कम्युनिष्ट पार्टीको विचार भनेको एकदम फरक खालको थियो । हामीलाई बुर्जुवा शिक्षाले केही गर्दैन, माक्र्सवाद पढ्नु पर्छ भनेर सिकाइन्थ्यो । सत्ता चलाउने भनेको कम्युनिस्ट नीति र सिद्दान्त अनुसार हो भनिन्थ्यो । सर्वहारावर्गका जनताका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दा ९५ प्रतिशत नागरिकलाई फाइदा पुग्छ भनिन्थ्यो । ०४६ सालमा संयुक्त आन्दोलन भयो र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन पुग्यो । त्यतिबेला त्रिपक्षीय शक्ति थियो । राजा, कम्युनिस्ट र कांग्रेसका बिचमा सम्झौता भएर संविधान निर्माण भयो । त्यतिबेला हाम्रो पार्टीले संबिधानमा २७ बुँदाहरूमा असहमति राखेको थियो । यी असहमतिका बुँदाहरू आन्दोलन गरेर नै प्राप्ति गर्ने भनेका थियौं । त्यतिबेला हामीलाई कम्युनिस्टहरू भनेको निरङ्कुश हुन्छन् भनेर भ्रम फैलाइन्थ्यो । बुढाबुढीलाई गोली ठोक्दिन्छ लगायतका विभिन्न भ्रमहरु फैलाइएको थियो । ०५१ सालमा नेकपा एमालले अल्पमतको सरकार गठन गरेर बृद्धबृद्धाहरुलाई एकसय रुपैयाँ भत्ता दिन सुरु ग¥यो । त्यसपछि यस्ता भ्रमहरु बिस्तारै हराएर गए । तपाईंले सोधेको प्रश्नको हल पनि बिस्तारै हुँदै जानेछन भन्ने मलाई लाग्छ ।
० यतिखेर युवा पुस्ताहरू नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै विदेशिनेक्रम निरन्तर बढिरहेको छ, उनीहरूलाई रोक्नको लागि सरकारले आगामी दिनमा के गर्नुपर्ला ?
युवापुस्ता विदेशिनुको कारण उनीहरु मात्र नभएर अभिभावकको पनि कमजोरी रहेको छ । अभिभावकले पनि आफ्नो छोराछोरी स्वदेशमै राख्नका लागि किन केही सोच्दैनन् । अरुको छोराछोरी विदेश गए भन्दैमा किन उनीहरुकै सिको गर्ने, विद्यार्थीलगायत युवा पुस्ताहरूमा पनि विदेशमा गइसकेपछि बोटमा पैसा फल्छ जस्तो गर्ने मानसिकता देखिन्छ । यो गलत छ । अर्को, कुरा मुलुकमा कलकारखानाहरु प्रस्स्त रुपमा खोल्न सकेका थियौं भने उनीहरुलाई यतै रोक्न पनि सकिन्थ्यो । बहुदल आउनु अगाडि कलकारखानाहरु थिए पनि । तर, कांग्रेसको पालामा थुप्रै कलकारखानाहरू निजीकरण गरियो । हामीले कोशी, गण्डकी उसले बेच्यो भनेर आन्दोलन पनि गर्यौ । रोजगारी सृजना गर्नुको साटो उल्टो बन्द गर्ने काम तत्कालीन सरकारले गर्यो । जसका कारण यतिखेर धेरै बौद्धिक जनशक्तिहरू विदेशिएका छन । मलाई लाग्छ स्वयं आफूलाई बौद्धिक भन्ने युवा पूस्ताहरुको पनि यसमा कमजोरी छ । अभिभावक र राज्यले पनि उनीहरुलाई रोक्न नसक्दा थप कमजोरी भएकै छ ।
० राज्यले यी बिषयलाई ध्यान दिएर मुलुक भित्रै बस्ने वातावरण किन बनाउन सकिरहेको छैन त ?
अव वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशिनेहरू पनि अधिकांश उच्च वर्गका छन् । जो सहज रुपमा खान, जीवन यापन गर्न सकेका छैनन, उनीहरु स्वदेशमा बसेका छन् । विदेश जाने भनेकै ठूलाबडाका छोराछोरी र मध्यम वर्गका हुन । जसले पैसा खर्च गर्नसक्छ, उनीहरू बढी गएका छन । २५–३० लाख लगानी गरेर विदेश जानुभन्दा त्यो पैसाले स्वदेशमा नै केही गरे हुन्न ? उल्टै, विदेशमा दुख गर्दा केही नभएर फर्केकाहरुले नेपालमै आएर केही उद्यम गरेका छन् । आखिर गरेपछि त के हुँदैन, कतिपयले प्रमाणित गरेर देखाएका पनि छन । सबै कुरो सरकारले गर्दियोस् भन्नको लागि सरकार आफैंमा पनि सम्पन्न हुनुपर्यो नि ! सरकार स्वमले कसौंडीमा चामल हाल्दियोस् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । हामी स्वयं सचेत नागरिक र पढेलेखेका युवाहरुले यहीं रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
० सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको छ, तपाईंको विचारमा संविधान संशोधन गर्दा कुन कुन बिषयलाई ध्यान दिनुपर्ला ?
संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । समय र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढनुपर्छ । त्यसो गर्दा हामी पछाडि होइन, अगाडि बढने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानकै कारणले गर्दा नै हिजो चुलाचौकमा मात्र सिमित महिलाहरु आज नेतृत्व गर्ने निकायमा पुगेका छन । हामी सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाकै रहेको छ । राणाकाल, पञ्चायतकालमा महिलाहरुले खेप्दै आएका केही भेदभावपूर्ण व्यवहारहरु अन्त्य हुँदै गएका छन । गणतन्त्र आइसकेपछि महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमासमेत परिवर्तन आएको छ ।
० तपाईंले यो कुरा बताइरहँदा उपसभामुखलाई यही सरकारले हटाउन खोजेको होइन ?
खोई हटाएको ? महिला र पुरुष भनेको एकरथका दुई पाङ्ग्रा हुन । त्यसकारण अब महिलालाई नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि अवसर दिनुपर्यो । यो परिवर्तनको लागि महिलाहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । दया मायाले मात्रै अधिकार दिनु हुँदैन, हाम्रा मान्छे भन्दा पनि राम्रा र सक्षमलाई अवसर दिनुपर्यो । महिला प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन् भनेर जुन खालको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, यो गलत छ । अब महिला सक्षम भइसकेका छन् । त्यसैले नीति निर्माणको थलोमा महिलाहरूलाई पनि पु¥याउनुपर्छ ।
० अन्त्यमा, विद्युत बक्यौता उठाउने बिषयमा विद्युत प्राधिकरण र सरकार आमने सामने भएका छन, तपाईंले यो बिषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मलाई लाग्छ विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ । उद्योगी, व्यापारीहरूले पनि आफ्नो इमान्दारिता गुमाउनु हुँदैन । प्राधिकरणले व्यवसायीहरूको बिल समयमा किन पठाएन भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ । अनि लामो समयसम्म किन प्राधिकरण पर्खिएर बस्यो भन्ने सवाल पनि छ । अर्को कुरा प्राधिकरणले बिल पठाएन भन्दैमा आफ्नो विद्युत महसुल कति उठ्छ र कहिलेसम्मको तिरेको छु भने उनीहरुले किन ख्याल गरेनन । यसमा पनि आशंका देखिन्छ । सरकारले सहुलियत दिने भन्दा पनि एकमुष्ट रकम धेरै ठूलो भइसकेको छ ।
उद्योग, कलकारखाना घाटामा छन् भने सहुलियत दिएर भएपनि असुली गर्नुपर्छ । गल्ती दुबै तर्फबाट भएपछि मिलेर गल्तीलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । कतिपय कानुनी बिषयहरू होलान भने कतिपय व्यवहारिक । सरकारले गलत नियतले एकपक्ष ढंगले उनीहरुलाई सपोर्ट गरेको भए पो विरोध गर्ने, उनीको उद्योग पनि चल्न दिएर बिस्तारै असुल गर्नु भन्नु बेठिक पक्कै होइन होला । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
प्रतिकृया दिनुहोस