काठमाडौँ : सङ्घीय संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि छुट्टै कानुन बन्नु पर्ने बताएका छन्। उनले अरू नेपाली नागरिक सरह मानवअधिकार प्राप्त गर्ने हक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूमा पनि हुने बताए।
संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिएको यो समुदायको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने सचिव पौडेलले बताए। 'मौलिक हकले मात्र हुँदैन। जुन समुदाय, जुन वर्ग अपहेलित छ, अगाडी आउन सकेको छैन, त्यो समूहलाई राज्यले छुट्टै किसिमले व्यवहार गर्नुपर्छ। छुट्टै कानुन बनाएर पनि व्यवहार गर्नुपर्छ,'सचिव पौडेलले भने,'अरू नेपाली नागरिक सरह मानवअधिकार प्राप्त गर्ने हक अधिकार हुन्छ। सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ।'
सचिव पौडेलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानसहितको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएको मायाको पहिचान नेपालले इन्द्रेणी विवाह दर्ता भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा इन्द्रेणी विवाहको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा वैवाहिक जोडीको सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरे।
'समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषय छ, सामाजिक समावेशीकरण आरक्षणको कुरा छ,'उनले भने,'कानुनी रूपमा विवाह दर्ता हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।'
उनले यसमा टेकेर अगाडी बढ्न सुझाव पनि दिए। पहिलो इन्द्रेणी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरेर नेपालको नाम राख्न सफल माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेलाई बधाई दिँदै समितिका सचिव पौडेलले भने,'यो समुदायको उपलब्धि हो। यसमा पाइला टेकेर अगाडी बढ्नु पर्छ।'
सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि १३ मङ्सिर २०८० मा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक इन्द्रेणी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरे।
माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मायाको पहिचान नेपालले इन्द्रेणी विवाह सेलेब्रेसन कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा अधिवक्ता रौनिकराज अर्यालले कानुनी रूपमा दर्ता भएको विवाह अस्थायी नहुने बताए।
अभिलेख राख्ने मात्रै अस्थायी भएको उनले प्रस्ट पारे। 'कतिपयले विवाह दर्ता नै अस्थायी हो भन्ने गलत भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको पाइन्छ,'उनले भने,'विवाह अस्थायी हुँदैन र होइन,अभिलेख मात्र अस्थायी भनिएको हो।' अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चको आदेश विवाह नै अस्थायी भन्ने नरहेको बताए।
दक्षिण एसियामै पहिलो पटक कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्न सफल माया र सुरेन्द्रले आफूहरू जस्ता अन्य जोडीको विवाह दर्ताका लागि सहजीकरण गरिरहेको बताए। उनीहरूले कतिपय स्थानीय तहमा भने आनाकानी गर्ने, अल्झाउने गरिएको गुनासो आफूहरूसँग आएको सुनाए।
मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष समेत रहेकी माया गुरुङ्गले अहिले आफू कसैको बुहारी र कसैको पत्नी भएको बताइन। सुरेन्द्रसँगको तीन चार वर्षको रिलेसन पछि हिन्दु संस्कार अनुसार विवाह गरे पनि कानुनी रूपमा दर्ता गर्न झन्डै ७ वर्ष लागेको उनले सुनाइन।
सन २००१ बाट आफ्नो छुट्टै पहिचानबारे थाहा पाएको उनले बताइन। आफू र आफू जस्तै समुदायको हक अधिकारका लागि संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहल महत्त्वपूर्ण रहेको मायाले स्मरण गरिन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता पन्तको पहलमा स्थानीय तहमै इन्द्रेणी विवाह दर्ता हुन सफल भएको मायाले बताइन।
'पहिला पहिला छोरा मान्छे पनि कस्तो छोरी मान्छे जस्तो भन्थे,मलाई केही लाग्दैनथ्यो,'उनले भनिन्,'अहिले समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। कोही कसैको बुहारी, कोही कसैको पत्नी हो भनेर स्वीकार गर्दा खुसी लागेको छ।'
मायाको पहिचान नेपालका सचिव समेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले आफू ६ वर्षको हुँदा बुबाआमाको निधन भएकाले कक्षा ८ सम्म अनाथालयमा बसेर अध्ययन गरेको बताए। कक्षा १० सम्म भने मामा घरमा बसेर अध्ययन गरेको उनले बताए।
कानुनी रूपमा विवाह दर्ता भए पछि दिदी, मामाघर सहित आफन्त र समाजले नराम्रो नजरले नहेरेको उनले सुनाए। '६ वर्षको उमेरमा बुबा आमा बित्नु भयो। अनाथालयमा बसेर ८ कक्षा सम्म पढे। १० कक्षा मामा घरमा बसेर पढे,'उनले भने।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ आएपछि धर्म सन्तान राख्ने इच्छा रहेको बताए। हामीबाट सन्तान हुँदैन,उनले भने,सन्तान एडप्ट गर्ने सोच छ। उनले पहिलो विवाह दर्ता भएको दिनलाई दिवसकै रूपमा मनाउन पाउने आशा गरेको बताए।
मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई सबल र सक्षम बनाउने काम गरिरहेको बताए। वृद्धदेखि बालकसम्मका समुदायका साथीहरूलाई सम्मानजनक बाँच्न पाउने आधार निर्माणमा लागेको उनले बताए।
उनले आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका समुदायका साथीहरू रोजगारी नपाउँदा सडकमा उभिनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाए। उनले कर्तव्य सहितको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएको उल्लेख गरे। 'नचाहँदा नचाहँदै पनि यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ,'उनले भने,'उहाँहरूलाई सम्मानजनक काममा स्थापित गराउने भनेर विभिन्न योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ।'
उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्ने अभियान चलाइरहेको बताए। उनले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा तेस्रोलिंगी दीपक महर्जन (हनि) र ४ नं.वडा अध्यक्षमा राजीव महर्जन (मौनी)लाई विजयी बनाउन आफूहरू चुनावी अभियानमा होमिएको बताए।
--
प्रतिकृया दिनुहोस