काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याउने चर्चाको विरोध गरेकी छन्।
मंगलबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. संग्रौलाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको विपरीत र स्वेच्छाचारी कदम भएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनले दल विभाजनको सट्टा जनताको तत्कालीन समस्याहरूलाई समाधान गर्न तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गरिन्।
‘जनताको सर्वोच्च संस्था गरिमामय संसदको उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको कुरा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको विपरीत र स्वेच्छाचारी कदम हो। अत्यन्त आवश्यक राष्ट्रिय अवस्थाबाहेक अध्यादेश ल्याउनु सार्वभौम संसदको उपेक्षा मात्र होइन, संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको अपमान पनि हो।
हाल अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको र त्यसलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने कुरा आम जनतालाई नकारात्मक सन्देश दिने भएकाले यस्तो समयमा राज्यसमक्ष आएका तत्कालीन समस्याहरूलाई समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित हुन सरकारसँग अनुरोध गर्दछु,’ उनले लेखेकी छिन्।
प्रतिकृया दिनुहोस