काठमाडौं । न्याय परिषदले २०८१ साउन २५ गते ३५ जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो । अब उच्च अदालतमा रिक्त १६ न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको खबर छ । त्यसका लागि केही दिनयतादेखि निरन्तर अनौपचारिक रूपमा छलफल र गृहकार्य घनिभूत रूपमा चलिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
न्याय परिषदको अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया, वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशबहादुर सिंह राउत, न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।
उनीहरूले आ–आफ्नो खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्दै छलफल अगाडि बढाएको चर्चा नेपाल बारमा हुने गरेको छ । कुन क्षेत्रबाट कतिजना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेर लगभग टुंगिएको बताइएको छ ।
अबको केही दिनमा ती लिष्टका नाममा अन्तिम छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने तयारीमा परिषद अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ रहेको बताइन्छ । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ २०८१ असोज २० गते ६५ वर्ष हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् ।
त्योभन्दा अगाडि २०८१ भदौ २० गतेबाट एक महिने विदामा बस्नुपर्ने भएकोले न्यायाधीश नियुक्ति टुंग्याउने योजनामा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ तल्ली रहेको स्रोत बताउछ । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ बिदा बसेसँगै एक महिनाक लागि वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाश बहादुर सिंह राउत कामु प्रधान न्यायाधीश हुनेछन ।
त्यही भएर आफू एक महिने विदामा बस्नु एक साता अगाडि नै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पक्षमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ लागेको स्रोत बताउछ ।
न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अन्य सदस्यसँग पनि परामर्श गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यतिखेर उच्च अदालतमा तत्काल १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ ।
चर्चा बाहिर आएअनुसार, न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीबाट तीनजनाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका पाउने भएका छन् ।
यद्यपि, न्याय सेवाबाट कम्तीमा चारजना कर्मचारीबाट नियुक्त हुनुपर्ने दबाब पर्दै आएको छ । न्याय प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश राउतलाई तयसका लागि दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।
न्याय सेवाका सहसचिवहरुमध्येबाट मानबहादुर कार्की, खडक अधिकारी, जितेन्द्रबाबु थपलिया, अच्युत कुइँकेल, गजेन्द्रबहादुर सिंह, ठगीन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहालमध्येबाट छानिने सूचीमा नाम रहेको चर्चा गरिदैछ ।
उक्त समूहबाट कम्तीमा दुई र बढीमा तीन जना न्यायाधीश बन्ने चर्चामा रहेका छन् । सरकारी वकिल र कानुन अधिकृतहरुमध्येबाट बढीमा एक–एक जना पर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । सरकारी वकिल समूह, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनबाट हालै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा भएका सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीको नाममा पनि छलफलमा भइरहेको बताइन्छ । वरिष्ठताको सूचीमा भने सहन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यराज दाहाल र उद्धवप्रसाद पुडासैनी अगाडि रहेको चर्चा छ ।
कानूनका सहसचिवहरूमा भने विभिन्न नाम छलफलमा रहेका छन् । त्यसका लागि कानून मन्त्री चौरसियासमक्ष विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको दवाव पनि बढेको स्रोतले बताएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले सम्भावित उम्मेदवारको एउटा सूची तय गरेको बताइन्छ ।
तिनैमध्येबाट कानून मन्त्री चौरसियाले दिएको नाम अनुमोदन हुनसक्ने परिषद् स्रोतले बताएको छ । मन्त्री चौरसियाले कर्मचारी भन्दा कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाइने सूचीमा चासो दिएको स्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १०)
