काठमाडौँ । संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा पेश र पारित गर्न नसक्दा मुलुकको संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या परेको गुनासो बाहिर आएका छन् । सरकारले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ । उक्त विधेयकका बारेमा शिक्षक, कर्मचारी, निजी विद्यालय, शिक्षाका सरोकारवाला र आम नागरिकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । खासगरि नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र सहज बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग गरेको छ ।
तर, सरकारले भने निजी र संस्थागत विद्यालयलाई गुठीमा दर्ता गराई शुल्क लिएर सञ्चालन गर्न दिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरेपछि त्यसको विरोध सर्वत्र हुँदै आएको छ । संघीय प्रहरी र निजामती प्रशासन सेवा विधेयक पनि सरकारले तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको भए पनि संसदमा पेश भने गर्न सकेको छैन ।
प्रहरी ऐन विधेयकको मस्यौदा भने सरकारले तयार गर्न नसकेको अवस्था छ । निजामती सेवा ऐनको विधेयक तयार भई पटक–पटक सरोकार पक्षका सुझाव, गुनासा र विरोधका विषयहरूलाई समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएपनि हुन सकिरहेको छैन ।
कर्मचारीहरूले विरोध गर्ने भयले संसदमा पेश गर्न नसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले कहिले संसदमा पेश गर्छ अझै अन्योल कायमै रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको र उक्त ऐनलाई संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गत साता यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले संघीय निजामती ऐनलाई टुङ्ग्याएर संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिएपनि तत्काल आउने विषयमा भने कर्मचारीहरुले आशंका गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पछिल्लो समयमा निरन्तर सहकार्य भइरहेको, तीन तहबीच कार्यक्षेत्र र साझा अधिकारका विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँदै आएका छन् । तरपनि कार्यान्वयनमा भने सरकारले आनाकानी गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सरकारले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पटक पटक संघीय निजामती, प्रहरी, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अविलम्ब संसदमा छलफल गरी सहमति गरेर पारित गर्न तत्परता देखाइरहेको छैन । यी ऐन अभावका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । खासमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिकार दिन नचाहेकै कारण संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन २१)
