काठमाडौं । ०७२ साल बैशाख १२ गते मुलुकमा ठुलै प्रलयकारी महाभूकम्प गएको र ठूलो धनजनको क्षति हुन पुगेको थियो । पीडित नागरिकलाई ओतमा राख्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले त्यतिवेला मौखिक आदेश दिएर २७ हजार ७ सय ९ थान त्रिपाल खरिद गरेर बितरण गरेको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीको निर्देशन बमोजिम सप्लायर्स कम्पनीहरुले उक्त परिमाणमा त्रिपाल खरिद गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको दावी गर्ने गरेका छन् । आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सप्लाई गर्ने व्यवसायीहरुले अझै मन्त्रालयबाट भुक्तानी पाउन नसकेका गुनासो पीडितहरुले गरेका छन् ।
को–को भए पीडित ?
त्रिपाल खरिद गरी मन्त्रालयलाई सप्लाई गर्ने सप्लायर्सहरुमा लक्की एस, माता इन्टरप्राइजेज, दीप किरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्स, अजय शुभ ट्रेडर्सलगायत रहेका छन । यत्रो अवधि बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएकोले आफूहरुले ठुलै आर्थिक समस्यामा झेल्दै आएका गुनासो पीडितहरुले गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयको नेतृत्वसँग व्यवसायीले पटक पटक भुक्तानीको लागि माग दावी गर्दै आएका छन । तरपनि आजका दिनसम्म पनि उनीहरुले भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । भूकम्प गएको भोलिपल्ट अर्थात ०७२ बैशाख १३ देखि १६ गतेसम्म व्यवसायीले त्रिपाल आपूर्ति गरेको बताएका छन । मन्त्रालयले भुक्तानी दिन आनाकानी गरेपछि यही कारण देखाएर सप्लाई गर्ने व्यसायी फर्महरू भुक्तानी दाबी गर्दै उच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए । उच्चले ०७९ कात्तिक २४ मा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालयको दावी बेग्लै
उता, व्यवसायीले ७ वर्षपछि मात्रै बिलबिजक जारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । ती बिलविजकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि इन्ट्री रेकर्ड नभएकाले फर्जी भएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
उच्च अदालतले बिलबिजक पेस गर्न, निवेदकले पेस गरेका बिलबिजकको आधिकारिकता यकिन, आपूर्ति गरेको सामग्रीको वास्तविक परिमाण यकिन, विपक्षलाई दाखिला भएको सामग्रीको गुणस्तरसमेत जाँचबुझ गरी वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने रकम यकिन गरी टुंगो लगाउनुपर्ने दायित्व पालना गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतबाट आदेश भएपछि सात वर्षपछि मात्रै सप्लायर्स फर्महरुले ०७९ माघ २२ गते ७ करोड ६९ लाख ४२ हजार ६ भ्याटसहितको आशंकित बिल पेस गरेको बताइन्छ । ०७२ सालको कारोबारको बिल ०७९ माघमा मात्रै बिल जारी भएपछि मन्त्रालयको नेतृत्वले झन बढी शंका गर्दै आएको स्रोत बताउँछ ।
अख्तियारको डर
मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई भुक्तानी दिँदा अनावश्यक रुपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा फसिने डर पैदा भएको छ । त्यसकारण अदालतको आदेशको ‘जोखिम मोलेरै’ भुक्तानी दिन नसकिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । उच्च अदालतले आदेश कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंह, लेखा प्रमुख हिरा न्यौपाने र स्टोरकिपर युवराज गिरीलाई पाँच–पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको बताइन्छ । तरपनि, मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आशंकित बिलको भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । तत्कालीन सचिव कार्की, प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव, आन्तरिक प्रशासन शाखा, लेखा प्रमुख र स्टोर प्रमुख स्टोरकिपर युवराज गिरी जिम्मेवार रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालय स्रोत प्रश्न गर्छ– ‘उनीहरूको गैरकानूनी र लापर्वाहीपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी हामीले किन लिने ?’ यतिखेर भुक्तानी दिंदा हामी उनीहरुले गरेको बद्मासीको साँची बनेर किन अख्तियार धाउने ? हामी बदनाम हुने र जेल पर्ने काम किन गर्ने ? मन्त्रालयका हालका लेखा प्रमुख, सहसचिव र सचिवहरूले जायज प्रश्न गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले खरिद गरेका भनिएका त्रिपालको कारोबारमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतले पनि छानविन गरेर कारवाही समेत गरेका थिए ।
२०७२ भदौ २० मा सरकारलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियारले २ करोड ३६ लाखको बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मिलेमतोमा गुणस्तरहीन र कम परिमाणमा त्रिपाल आपूर्ति गरी बढी देखाएको आरोप लगाएको थियो । त्यस बखतका सचिव कार्की, सहसचिव स्टोरकिपर युवराज गिरीले कम गुणस्तरकोलाई उच्च देखाएको र सानोलाई ठूलो साइजको देखाएर कम मूल्यका सामानको बढी मूल्य माग गर्ने र भुक्तानी दिने तारतम्य मिलाएको भन्दै आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
विशेषबाट सफाई
त्यसबेला अख्तियारबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन निर्देशक हंसराम पाण्डेयलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । अजय शुभ ट्रेडर्सविरुद्ध रु. १ करोड ४७ लाख २ सय ९३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो ।
यस्तै, माता इन्टरप्राइजेजविरुद्ध ८१ लाख ७६ हजार ५ सय ७६, दीप किरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्सविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ३० लाख ३९ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ माग दावी गरिएको थियो । लक्की एस इन्टरप्राइजविरुद्ध १ करोड २३ लाख २१ हजार ९५३ बिगो माग गरेको थियो । तर, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेन । सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।
भुक्तानी नभइसकेकाले भ्रष्टाचार नठहरिएको भन्दै मन्त्रालयका प्रशासन, लेखातर्फका उपसचिव, स्टोरकिपर र चारवटा आपूर्तिकर्तालाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी पाऊँ भनी मन्त्रालयमा पटक–पटक निवेदन दिएका छन् । तर, सप्लायर्सले हालसम्म सक्कल बिलबिजक भने पेस गरेका छैनन् । सक्कली बिलबिजक पेश नगरेर उल्टो उच्च अदालततिर नै गएको बताइएको छ । २०७८ चैत ९ गते उच्च अदालत पाटनले पनि बिलबिजक पेश नभएको भए पनि भुक्तानी दिनु भनी कसरी परमादेश जारी ग¥यो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
अख्तियारी नै नपाई खरिद !
मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ वैशाख १७ गते भूकम्प प्रभावितका लागि आवश्यक पर्ने टेन्ट र टारपोलिन खरिद गर्ने अख्तियारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर, त्यसअघि नै २०७२ वैशाख १३, १४, १५ र १६ गते त्रिपाल खरिद गरेर बाँडेको र तत्कालीन सचिव कार्कीले टिप्पणी सदर गरेको जानकार स्रोतले बताएको छ ।
तर, त्यसपछि मन्त्रालयले अख्तियारी नै नपाएको त्रिपाल कसरी खरिद ग¥यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । तत्कालीन सचिव कार्कीको मौखिक आदेशमा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाबाट पहिलो चरणमा सोझै त्रिपाल खरिद गरिएको सचिवको टिप्पणीमा उल्लेख रहेको स्रोतको दावी छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ ८)
