(भट्टराईले विद्यार्थीकालबाट नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएर संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलको दाबी गरेकी छिन् । ०५५ सालमा नै उनी अनेरास्ववियुको केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेकी थिइन् । त्यसपछि ०५६ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ, ०५७ मा बुद्धिजीवी परिषद्को केन्द्रीय सदस्य हुँदै उपत्यका महिला विभागको सचिवको भूमिकासमेत उनले सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकी छिन् । प्राध्यापक इलाका उपाध्यक्ष, पार्टीको संघीय महिला विभागको सदस्य, केन्द्रीय शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत समाजशास्त्रको उप–प्राध्यापक भएर उनले कार्य गरिसकेकी छिन् । भट्टराईका श्रीमान् रवीन्द्र अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बहाल रहेकै बेलामा दुर्घटनामा निधन भएपछि उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमै फर्किएकी हुन् । ०७६ मंसिरमा १४ गते भएको उपनिर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएर संसदमा पुग्न सफल भइन् । दोस्रोपटक ०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएपछि हाल उनी प्रतिनिधिसभातर्फ शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य रहेकी छिन् । सांसद भट्टराईसँग वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यकाल, आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने दायित्व र भूमिका, यो वीचमा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले नेकपा एमाले खेलेको भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० तपाई यतिखेर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । एनसेल बिक्री प्रकरणमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका अन्य समितिहरूमा यो विषयमा पटक पटक छलफल र बहस चलिसक्यो तर ढिलागरी समितिले गएको बुधवार मात्र पहिलो पटक विषय उठान गरेको छ, तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
यो बिचको अवधीमा हाम्रो समितिमा सदस्य रहेका १० जना माननीयज्यूहरु समितिको तर्फबाट जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जानुभयो । त्यसपछि कोरम नपुग्ने अवस्था भएपछि समिति बैठक बस्न सकेन । एनसेल बिक्रीको विषय हाम्रो सरोकारवाला समितिबाट नै सुरु हुनुपर्दथ्यो । यो बिषय जब विवादास्पद बन्यो, धेरै प्रश्नहरु पनि मिडियामार्फत बाहिर आएका छन् । समितिको पनि ध्यानाकर्षण भइरहेकै थियो । तर, यसमा केही ढिलाई भएकै हो ।
० गएको बुधवार बसेको समिति बैठकले के निर्णय गर्यो त ?
रास्वपाको तर्फबाट माननीय सुमना श्रेष्ठले त प्रश्न नै तयार गरे पेश गर्नु भएको छ । जसमा अरु माननीयहरूले पनि सही गर्नु भएको छ । अहिले जे जे प्रश्नहरु मिडियामा आएका छन्, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो समितिमा रहेका सबै माननीयहरुको धारणा बनेको छ । अरु समितिले जे निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो निर्देशनलाई सरकारले अझै पनि गम्भीर ढंगले लिएको छैन । यो विषयमा समितिमा पनि धेरै छलफल भएको छ । सम्बन्धित समितिले उठाएको प्रश्नका बारेमा स्पष्ट पार्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।
० यो विषयलाई समितिहरूमा छलफल गर्नु भन्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न दियो भने सत्यतथ्य बाहिर आउँछ भन्ने सुझावहरू बाहिर आएका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
हाम्रो समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिने भन्दा पनि राज्य व्यवस्थासँग जोडिएको कारणले राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिले निर्देशन दिने हो । हामीले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मात्र निर्देशन दिन सक्छौं । त्यसैले कुन समितिले बैठक राख्यो, राखेन भन्दा पनि आफूसँग सम्बन्धित नियामक निकायलाई उसले निर्देशन कसरी दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ । क्षेत्रगत दायराको हिसाबले हामीले अख्तियारलाई निर्देश दिन सक्दनौं । एनसेलसँग धेरै वटा सरकारका निकायहरू जोडिन्छन् । जुन समितिले अहिले गरिरहेका छन् पनि । छानविन, अनुसन्धानलाई पूर्ण गराउन र परिणाम निकाल्न समितिको निर्देशनले सहयोग नै गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रबिधि समिति बैठकले गरेको निर्णयले तपाईलाई कस्तो खालको आउटपुट आउला भन्ने लाग्छ ?
यो कसरी बिक्री भयो, सेयरको अवस्था के हो ? जेजे विषय बाहिर आएका छन्, हामीले सरकारसँग स्पष्टता खोजेका छौं । मुल रुपमा नियामक निकाय रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग उसको अवस्था के हो भनी बुझ्न चाहेका छौं । तर, आजसम्म पनि सरका र प्राधिकरण दुवै अस्पष्ट छन् । कानुनले नै हामीलाई रोकेको छ भन्ने ढंगले उनीहरुको व्याख्या बाहिर आएको छ । मलाई लाग्छ, यही अस्पष्टताले नै हामीसँग विभिन्न खालका समस्याहरू आएका हुन् ।
० सम्बन्धित निकायले किन स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन ?
आजको दूरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । प्रविधि क्षेत्रमा चमत्कारी परिवर्तन आएको छ । बुधवार बसेको समिति बैठकमा ऐन बनाएर नयाँ ढंगले यी विषयलाई समेट्ने गरी मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले पनि यो प्रकरणसँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट पार्न पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिले ३० दिनमा प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्छ । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि धेरै विषय बाहिर आउनेछन् भन्ने अपेक्षा पनि भइरहेको छ ।
० यसअघि पनि समितिहरू गठन हुने, उसले दिएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको गुनासाहरू पनि धेरै छन् नि होइन ?
समितिहरू बन्ने प्रतिवेदन आउने तर सार्वजनिक नहुने भएकै छ । त्यस्तो अवस्था अब हुनुहुदैन् । संचार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र समितिमा पनि छलफल गर्छौ भनेको छ । समग्रमा दूरसञ्चार ऐन संशोधन, नियामक निकायलाई बलियो बनाउन, स्पष्ट व्याख्या गर्न र सरकारका अस्पष्ट खालका नीतिहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि व्यापक रुपमा छलफल भएको छ । सरकारले साँच्चिकै यसलाई मनन गर्ने हो भने भोलिको लागि सच्चिएर जानको लागि बैठकले सक्रिय भूमिका खेलेको छ ।
० यो विषयमा समितिमा छलफल गर्न ढिलाई हुनुको कारण सत्तारुढ दलकै माननीय सभापति भएको कारणले नै हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ नि ?
हामीले नियतमै त शंका गर्नु हुँदैन । यो विषयलाई हाम्रो समितिले गम्भीरता रुपले लिन सकेन ।
० तपाई संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सांसद पनि हुनुहुन्छ, समिति भनेका मिनी पार्लियामेन्ट पनि भनिन्छ, त्यसकारण पनि समितिहरु जति सक्रिय हुनपर्ने थियो नभएको गुनासो पनि तपाईंको भनाई के छ ?
०७९ को आमनिर्वाचन पछिको पहिलो कार्यकाल भएकोले पनि कतिपय सांसदहरूलाई समिति के हो, कसरी चलाउने भन्ने विषयमा ज्ञानको भएको पनि हुन सक्छ । संसद बैठक नचल्दा पनि समितिका बैठकहरु चल्छन् नै । सभापतिकै नेतृत्वले काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । सांसद जिल्ला जानुभयो, हामीले बैठक राखेनौ भन्न सभापतिले पाउनु हुन्न । त्यसैले एकले अर्कालाई आरोप लगाउने भन्दा पनि सांसदहरु पनि ओरिएन्ट हुनुपर्यो ।
० संसदको अर्को अविधेशन डाक्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ, खोई तपाईंहरुले दबाब दिएको देखिदैन त ?
मैले माथि पनि भनिसके संसद नचल्दा पनि समितिहरू चल्छन् । मुद्दा, आवश्यकता र विषयहरु समितिमा उठान भएर नै संसदमा पुग्ने हो भन्ने विषय संसद सचिवालयले पनि बोध गराउनुपर्यो । सभापतिले पनि त्यो अनुसार कुरा गर्नुपर्यो । सांसदहरुले पनि संसद चलेको बेलामा मात्र जागिर खाने भन्ने होइन ।
० तपाईले यी कुरा बताइरहँदा कतिपय सांसदरु संसद बैठमा नगएर पनि सेवा सुविधा भने लिएको समाचारहरु पनि बाहिर आउने गरेका छन् नि, होइन ?
हामी सांसदहरू पनि मुख्य गरी तीनवटा जिम्मेवारी लिएर आएका हुन्छौं । पार्टीको जिम्मेवारी, अर्को हामी जनताको मुद्दासँग पनि जोडिन्छौ । तेस्रो, हामी विधायक पनि हांै । राजनीतिक पार्टी र नेता कार्याकर्ताले के बुझ्नुपर्यो भने संघीय सांसद र उसको जिम्मेवारी भनेको संघमा उपस्थिति भएर आफ्ना मुद्दा उठाउँदा मात्रै स्थापित हुन्छ । तर, मैले त्यो देखिरहेको छैन । किनभने हामी केही समय जिल्ला गएनौं भने कार्यकर्ताले हाम्रो सांसद कता हराए भनेर प्रश्न गर्न थाल्छन् । त्यसैले गर्दा सांसदहरु केही समय ग्याप हुने बित्तिकै प्रश्न गर्नतिर लाग्नुभएन ।
० यो विषयमा तपाईंको सुझाव चाहिँ के छ त ?
संसद सचिवालयमा बारम्बार प्रश्न उठेको विषय भनेको क्यालेन्डर चाहियो । साथै, समितिको पनि क्यालेन्डर बन्नुपर्यो । हामीले कार्यविधि बनाउँदा समितिको एउटा क्यालेन्डर हुनपर्यो भनेर भनेर माग गरेका छौं । जसले संसद नहुँदा समितिलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने बारेमा सहज होस् । क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढियो भने आज उठेका धेरै प्रश्न उठ्ने छैनन । हाम्रोमा समाधान खोज्ने भन्दा पनि प्रश्न मात्र तेर्साउने काम भइरहेको छ । जसले प्रश्न उठाउँछ, अर्कोतिर देखाएर हामी उम्किने प्रयत्न गर्छौ । यदी क्यालेन्डर हुन्थ्यो भने यस्तो हुने थिएन ।
० सरकारले एनसेल खरिदबिक्री सम्बन्धमा भएको अनियमितताको छानविन र अनुसन्धान गर्न समिति पनि गठन गरेको छ, समितिले वास्तविक सत्य कुरा बाहिर ल्याउला त ?
सरकारले बनाउने समितिहरू आफ्नो अनुकुलतामा गठन गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा एनसेल प्रकरणमा सरकारी संलग्नता छैन भन्न सकिदैन । यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनुभएको जवाफले पनि नेकपा एमाले र हामी सांसदहरु पनि सन्तुष्ट छैनौं । कारबाही गर्न सक्छौ भनेर अहिलेसम्म कसैको पनि स्पष्ट धारणा बाहिर आएको छैन । मलाई लाग्छ सरकारले समिति गठन गरेको छ । त्यसले काम गर्दैछ ।
० अर्को अधिवेशन डाक्न ढिला भइसकेको छ, सरकारले बोलाउने छाँटकाट देखिदैन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले किन मौनता साँधिरहेको छ नि ?
यो बिषयमा अब सभामुख नै अग्रसर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सांसदको हैसियतले सरकारसँग पनि माग गर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो । यही पुसको दोस्रो हप्तातिर आव्हान गर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारले ठाडो कान लगाएको देखिदैन ।
० हरेक पटक संसद अधिवेशन डाक्न सरकारको मुख ताक्ने परम्पराको अन्त्य गर्न किन सकिदैन ?
सकिन्छ, अब हामीले यो विषयमा कडा ढंगले प्रस्तुत हुनैपर्छ । संसद अधिवेशन बोलाउनको लागि पनि एउटा क्यालेन्डर आवश्यक रहेको छ । जस्तो, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्रको दिन ल्याउने गरी क्यालेन्डर तयार गरिएको छ । यस्तो क्यालेण्डर नहुँदा सरकार मनोमानी ढंगले चल्ने भयो । हामी सरकारलाई मात्र दोष दिने भयौं । सरकार म शक्तिशाली छु कसले के गर्न सक्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसकारण पनि संसदको आफनै क्यालेन्डर हुनुपर्यो । उक्त क्यालेन्डर अनुसार नै संसद अधिवेशन बोलाउनको लागि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन सकियोस् ।
० गत पुस १० गते सरकारले एक वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ, तपाईं प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सांसदको हैसियतले यो सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा कामको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?
मलाई यो सरकारको एक वर्षको कार्यकाल निराशाको वर्ष जस्तो लाग्छ । सरकार गठन हुँदा एउटा गठबन्धन भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यो गठबन्धनलाई टिकाउन सक्नुभएन । त्यसपछि अर्को गठबन्धन बनाएर उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । यहाँदेखि नि अविश्वास पैदा भयो । जसले गर्दा सिङ्गो समाजमा सरकारप्रति आंशका र अविश्वास पैदा गरिरहेकै छ ।
० एक वर्षे कार्यकाल सरकारले सजिलै पार गरेको र यो बिचमा धेरै उपलब्धी हासिल गरेको दाबी भइरहेको छ नि ?
सरकारप्रति विश्वास जाग्न नसकेपछि आज आर्थिक सङ्कट चुलिएको छ । यसबारेमा सरकारले राम्रोसँग जवाफ दिन सकेको छैन । एकपछि अर्कोगरी सरकार चुक्दै गएको छ । आर्थिक संकटका कारण सर्वसाधारणले आत्मदाह गरिरहेका छन् । आत्मदाहलाई मनोवैज्ञानिक कारणको रुपमा मात्रै व्याख्या गरेको छ । राजनीतिक ढंगले त्यसलाई कसरी समाधानतर्फ लैजाने भन्ने बारेमा सरकारको भूमिका गौण हुँदै गएको छ । यी खालका बहसहरु पनि एकदम कमजोर हुँदै गएका छन् ।
० प्रधानमन्त्री स्वयम्ले एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा गएको १० गते मंगलबार राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै आम नागरिकमा हतोत्साही नहुन भन्दै उत्साह भरेका छन् नि, होइन ?
युवाहरु विदेशिने माहोल रोकिन सकेको छैन । आखिर देशमा केही हुँदैन भन्ने सोचेर नै युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी गठबन्धन सरकार नै हो । किनभने प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा पनि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुहुन्न । सरकारको कुनै मान्छेले त्यो कुरा बोल्दैन भने आमनागरिकले को सँग विश्वास गर्ने ? समाज अहिले राज्यसँग निर्भर हुने अवस्था छैन । समाज र राज्य फरक फरक ढंगले चलेको कारणले भोलिका दिनमा राज्य फेल हुन्छ कि भन्ने आंशकासमेत हुन थालेको छ । मुलतः सरकार भनेको समाज र राज्यको सम्बन्ध स्थापित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो । तर, सूचकको भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले सकेन । जतिपनि समस्या देखिएका छन् समाधान गर्न नसक्दा सरकारको कार्यशैली प्रति जनता असन्तुष्ट छन् ।
० प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधनको क्रममा कमिकमजोरीलाई सच्चाएर अगाढि बढने प्रतिबद्धता जनाएका छन, ती प्रतिबद्धता कत्तिको लागु होला भन्ने लाग्छ ?
पहिलो कुरा यो सरकारको सुशासनमा प्रतिबद्धता देखिएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्डलगायतका मुद्दामा सकार पछाडि फर्केको छ। देश र जसले गर्दा उहाँप्रति जनतामा विश्वसनियता नै गुमेको बताइन्छ ।
० झण्डै दिनको दुई हजार जति युवाहरू विदेशिने गरेका छन, मुलुकका युवा शक्तिहरू यसरी विदेश पलायन हुँदा तपाई र तपाईंको पार्टीका युवा सांसदको मन किन दुख्दैन ?
अघिल्लो एक हप्ता म युवाहरुको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएं । ३० वर्ष भन्दा मुनिका ५० जना युवा भएको बहसमा प्रश्न गर्दा जम्मा ३ जनाले मात्र देशमै बस्छु भनेका थिए । यस्तो किन भयो भन्दा विश्वव्यापिकरणलाई हेर्ने हाम्रो राज्य र सरकारको दृष्टिकोण किल्यिर नै भएन । हाम्रो विद्यामान कानुनलाई आजको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्नुपर्यो । विदेश जान जति सजिलो बनाइएको छ, त्यसरी नै मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो । हामीले निर्माण गरेको मुलुकमा केही पनि हुन्न भन्ने सामाजिक सोच हटाउनै पर्छ ।
० राजनीतिकर्मी कै छोराछोरी बढि विदेशिएका छन् नि होइन ?
हो, हामी राजनीतिकर्मीको छोराछोरी सबै बाहिर छन् । हामी सबैले यो देशमा केही पनि हुन्न भन्ने भाष्य निर्माण गरेका छांै । सबैभन्दा पहिला समाजको अगुवाले यो भाष्य बदल्नु आवश्यक छ । यो किसिमको भाष्य बदल्ने अभियानमा हामी लागेनौ । एउटा युवाले मुलुकमा केही गर्छु भन्यो भने हामी उत्साहित गर्नुको साटो दुरुत्साहन बढी गर्छौ । युवा शक्ति हो भनेर त बोल्छौ तर युवालाई विश्वास गर्दैनौ । युवाहरूलाई घरदेखि नै विश्वासिलो वातावरण दिनुपर्यो । उसलाई जिम्मेवारी दिने कुरा बढाउँदै लैजानुपर्यो ।
० युवालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कसले बाधा पु¥याएको छ त ?
युवालाई एउटा पुस्तामा मात्र जिम्मेवारी छ । पुस्तान्तरण हुन सक्ने स्थिति बनेन् । त्यसैले गर्दा पनि यो समस्या आएको छ । बहुआयामिक हिसाबले विश्लेषण गर्यो भने युवाहरु देशमा टिक्छ्न । नत्र विश्वविद्यालय खत्तम भएको कारण बसेनन भनेर एउटा भाष्य निर्माण गरी प्रहार गर्ने गर्नुभएन । उद्योगहरु भएन भनेर प्रहार गर्ने र कानुन भएन भनेर प्रहार मात्र गर्नु भएन । हामीले विश्वविद्यालय र कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के छन, सामाजिक भाष्यलाई बदल्नुपर्ने के हो ? भनेर विश्लेषणात्मक रुपमा कुरा गर्यो भने मात्रै निराकरण हुन सक्छ । त्यसैले देशप्रतिको एउटा महत्वपूर्ण अभियान संचालन गर्न आवश्यक छ । नागरिकहरूको दायित्व के हो, यो सबै कुरालाई फलो गर्दै गइयो भने आजै नहोला, भोलिको दिनमा उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन पनि सकिन्छ ।
० तपाईंले राजनीतिक पुस्तान्तरणको कुरा गर्दै नेकपा एमालेमा चाहिँ पुस्तान्तरण किन नभएको हो ?
मलाई लाग्छ, अरुको दलको तुलना गरेपनि एमालेलाई गर्न मिल्दैन । किनभने पुस्तान्तरण भन्दा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छ । हाम्रो पार्टीमा त फरक फरक नेताहरु क्रमैसँग प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ । एउटै व्यक्ति पटक पटक भएको छैन नि । त्यसैले, एमालेको हकमा यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन ।
० पार्टी नेतृत्वको विषयमा प्रश्न उठेकै छ नि ?
यो विषय हाम्रो लागि पनि सोचनीय छ । हामीले पनि एउटा नियम बनाउनैपर्छ । विवेक नहुँदा नियम चाहिन्छ । त्यसैले एउटा व्यक्ति कति पटक सांसद उठ्ने, कति पटक कमिटीमा बस्ने, नेतृत्व हस्तान्तरणका हाम्रा नियमहरु के हुन सक्छन हामीले पनि नीति बनाउन जरुरी छ । एमाले हिजोदेखि नै संगठनात्मक हिसाबले बलियो पार्टी हो । हाम्रो मर्यादा र अनुशासन पालना हुने पार्टी पनि यही हो । मलाई लाग्छ एमालेले सुरु गर्यो भने त्यसलाई अरुले फलो अवश्य नै गर्छन ।
० मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिएका कारण विकास निर्माणका योजना अवरुद्ध हुन पुगेका छन, निर्माण सम्पन्नको पनि भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो बाहिर आएका छन्, एमाले सरकारमा नभएर यस्तो अवस्था आएको हो भनिँदैछ तपाईंलाई के लाग्छ ?
हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको बखत यस्तो समस्या आएको थिएन । गठबन्धन सरकारले पपुलर हुनको लागि बहुवर्षीय योजनाहरू धेरै राखेका छन् । अध्ययन, आवश्यकता र तयारीविना योजना राखिएकोले बहुवर्षीय योजनाका ठेक्काहरु धेरै भए । तर, निर्माण व्यावसायीले सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी पाएका छैनन् । गठबन्धन भएकोले हरेक पार्टीले योजना लैजान प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । मेरै क्षेत्रमा पनि यस्तो भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिना नै पार्टीको प्रभाव परेर योजनाहरू बनाइएका छन् । पुँजीगत खर्चले धान्न नसकेपछि नै यस्तो अवस्था आएको हो ।
० ठेकदारले काम गरेको भुक्तानी रकम पाएका छैनन् । तर, अर्थमन्त्री भने भुक्तानी रोकेको छैन भन्दै हिँडिरहेका छन् नि ?
यो कुरा सत्य हो । मेरै क्षेत्रमा पनि भुक्तानी नपाएर काम रोकिएको छ । तीन चार वटा पुल अलपत्र छन् । सिद्धार्थ राजमार्गको छोरेपाटन बिरौटा सडक अहिले पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । कन्ट्याक्टरले अघिल्लो भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूले बोल्ने कुरा मात्र हो, व्यवहारमा लागू गरिएको छैन । अर्को कुरा भुक्तानी भएको भए किन निर्माण व्यवसायी सडक आन्दोलनमा आउँथे होलान ? निर्माण व्यावसायीले समयमा काम नगरेर गलत पनि गरेका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० पुस १६)
