काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको सचिवालयका कर्मचारीले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा सिधै हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सिंहदरबारभित्र कर्मचारीहरूका बिचमा असन्तुष्टि चुलिन थालेको समाचार छ । निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा मूल्याङ्कन तथा पदस्थापनको कार्य गर्दै आएको यो मन्त्रालयको मुख्य काम भनेको सरकारी निकायमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र खटनपटन गर्नु रहेको बताइन्छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते मुलुकमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठन गरियो । उक्त सरकारमा पहिलो पटक डा. चन्द्रकान्त राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी पनि सहभागी हुन पुग्यो । तर, राष्ट्रपति चयनको विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकमत हुन नसक्दा एमाले दुई महिनामा नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । लगत्तै जनमत पार्टीले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो ।
तर, सत्ताबाट बाहिर बसेको चार महिनापछि नेपाली काँग्रेससहितको सो पार्टी सरकारमा पुन : फर्कने निर्णयमा पुग्यो । जनमतले अनिता देवी यादवलाई २०८० साउनमा अन्तिम सातातिर सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा पठाएको थियो । उनले मन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै आफ्नो निजी सचिवालयमा भाइ–भतिजाहरूलाई प्राथमिकता दिएकी छिन् । जसले गर्दा मन्त्रालयमा सुशासन भन्दा पनि बेथिति बढ्न थालेको गुनासो बढेको छ ।
मन्त्रीका स्वकीय र निजी सचिवको दादागिरी
जनमतलाई पुन भित्र्याउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई राजीनामा गराएर अनितालाई उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री बनाएको थियो । ‘विकासे मन्त्रालय’ माग गरिरहेको जनमतलाई प्रधानमन्त्री दाहालले खानेपानी मन्त्रालय दिने निर्णय गरेका थिए । जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीबाट रिसाएको सो पार्टीले ढिलो गरी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले थियो ।
खानले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएको धेरै दिनपछि मात्रै मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, पनि उनले केही महिनामै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग लामो रस्साकस्सी पछि सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिताको प्रवेश भयो । तर, उनले सचिवालयमा आफ्नै भाइ नवरतन साहलाई ‘स्वकीय अधिकृत’ नियुक्ति गरेकी छिन् । कुनै पदको जिम्मेवारी नतोकिए पनि मन्त्रीले आफ्नै श्रीमान सञ्जय साहलाई पनि मन्त्रालयमा स्पेश दिएर कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा सक्रिय बनाउँदै आएकी छिन् ।
सचिववालयकासँग मिलेर मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव कमलप्रसाद चुँडालको यतिबेला कर्मचारीको खटनपटनमा मनोमानी र दादागिरी चलिरहेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । उनीहरूको ‘दादागिरी’का कारण कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गर्दै हिंडेका छन् । चुँडाल र मन्त्रालयका अर्का उपसचिव रामदत्त पाण्डेको कार्यशैलीले गर्दा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी रुष्ट हुन पुगेका छन् । साथै, मन्त्रालयको प्रशासन नै निरीह हुन पुगेको स्रोत बताउछ ।
बढ्यो बेथिति, कहिले होला सुधार ?
मन्त्री निकटका मन परेका कर्मचारीहरूलाई राम्रो ठाउँमा पदस्थापन गरिदिने र नपरेका वा लेनदेन नमिलेकाहरूलाई भने अतिरिक्त समूहमा थन्काउने काम हँुदै आएको छ । जसले गर्दा सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन नै असन्तुष्ट हुन पुगेको बताइन्छ । कतिबेला कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाइन्छ र थन्क्याएर राखिन्छ भन्ने मन्त्रालयका कर्मचारीले नै पत्तो पाउन सकिरहेका छैनन ।
अधिकांश कर्मचारी सरुवा र बढुवाका प्राय फाइलहरू सचिवालय र मन्त्रीका निजी सचिवहरूले हेरेर कुरा मिलाएपछि मात्र मन्त्री यादवलाई निर्णय गर्न सुझाउँछन् । मन्त्री यादवले पनि कर्मचारीको पीर, मर्का र समस्यालाई ध्यान दिने भन्दा पनि उनीहरूले भने बमोजिमा नै सहमति जनाउने गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन । त्यति मात्र होइन, कुन मन्त्रालयबाट कर्मचारीलाई झिक्ने, अनि कुन निकायमा लगेर थन्क्याउने भन्ने केही पत्तो पाउन सकिरहेका छैनन् ।
समाचारस्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीले भन्दा पनि ती चुडाँल र पाण्डे दुईजना र सरुवा हुने कर्मचारीको बिचमा लेनदेनमा सहमति भइसकेपछि मात्र निर्णयका लागि बल्ल फाइल मन्त्रीसमक्ष पुग्ने गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयमा मुख्यगरी यी दुई कर्मचारीकै हालीमुहाली र बिगबिगी रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । ‘लेनदेन’ नमिलेको खण्डमा कर्मचारीहरूले पायक र आफूअनुकूलको निकायमा हत्तपत सरुवा नभएर दुःख पाउँदै आएका छन् ।
एकवर्षदेखि बरण्डामा !
एक वर्ष अघि उपसचिवमा बढुवा भएका राजन बिसीलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । उनलाई मन्त्रालयले कुनै जिम्मेवारीमा नखटाएर अहिलेसम्म अतिरिक्त समूहमा थन्क्याएर राखेको बताइन्छ । पदस्थापनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको वर्षदिन बित्दा पनि अहिलेसम्म उनको सुनुवाई नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गृह सचिव हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएका विनोदप्रकाश सिंहलाई सामान्य प्रशासनमा भित्र्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालय जान रुची गरेका सिंहलाई तत्कालीन सामान्य सचिव रहेका शक्तिशाली डा.कृष्णहरि पुस्करले छला¨ हानेर अर्थ सचिवमा सरुवा भएका थिए । सचिव पुस्कर दोस्रोपटक अर्थ छिर्न सफल भएका छन् ।
संघीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै सचिव सिंहले आफ्ना विश्वासिला पात्र उपसचिव रामदत्त पाण्डेलाई प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिएका छन् । कर्मचारी सरुवा, बढुवा र पदस्थापनका लागि टिप्पणी उठाएर काम कारबाही अगाडि बढाउने शाखा पनि यही नै हो । तर, प्रशासन शाखाले निष्पक्ष काम गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीले गर्दै आएका छन ।
कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीले आफू अनुकूलकालाई रोजेकै निकायमा सरुवा र पदस्थापन गर्ने तर मन नपरेका र लेनदेन नमिलेकाहरूलाई भने दुःख दिने गरेको गुनासो मन्त्रालयभित्र व्याप्त रहेको छ । एकजना नायव सुब्बा प्रमोद यादवलाई अहिले सामान्य प्रशासनले महिनौदेखि घुमाएको घुमाई गरिरहेको स्रोत बताउँछ । महिना दिनमै उनको तीन मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ । कुनै पनि निकायमा उनले टिकेर काम गर्न नपाएको गुनासो बाहिर आएको छ ।
सचिवको भूमिका पनि शंकास्पद
नेपाली काँग्रेस पार्टी निकट रहेका सचिव सिंहलाई सामान्य प्रशासनमा ‘ब्यालेन्स’का लागि खटाइएको जानकार कर्मचारी स्रोत बताउँछ । तर, पनि उनले निष्पक्षता र तटस्थ नीति अवलम्न गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन । सचिव सिंहले आफू निकटलाई र नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी र यूनियनको सिफारिस लिएर आउने कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा खटाउन तुरन्तै टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिने गरेका छन् ।
पहुँच नभएका कर्मचारीको गुनासोलाई भने अटेर गर्ने गरेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन । सचिव सिंह मन्त्रालयमा भित्रिनासाथ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरा निवासी एकजना अधिकृतलाई तुरुन्तै गृह मन्त्रालयमा खटाइदिएका थिए । गृहमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री रहेका छन् । मन्त्रालयलाई ‘ब्यालेन्स’मा राख्नका लागि भन्दै त्यसो गरिएको जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ । यतिवेला गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन भन्दा पनि यूनियन निकटका कर्मचारीले सरुवामा प्राथमिकता पाउने गरेको स्रोत बताउँछ । सचिव सिंहले सजिलोका लागि आफैं निकट शाखा अधिकृत कुलशेखर अर्याललाई गृहमा खटाएका छन् ।
स्थानीय तहलाई वेवास्ता
मन नपरेका उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरूलाई ‘अतिरिक्त’मा थन्क्याइरहेको मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भने अधिकृतहरू खटाउन आनकानी गरिरहेको छ । यतिवेला पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएर निमित्तको भरमा संचालन भइरहेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै ती पालिका प्रमुखहरू निरन्तर रुपमा सिंह दरबार धाइरहेका हुन्छन् ।
तर, मन्त्री, सचिव र मन्त्रीका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा अलमलाइरहेको स्रोत बताउँछ । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसी सिंहदरबार धाउन थालेको महिनौ बितिसकेको छ । मन्त्रालयमा हारगुहार गर्दा पनि उनले आफ्नो पालिकाका लागि प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेका छैनन् । दैलेखकै आठबिसकोट नगरपालिकामा पनि हालत उस्तै रहेको बताइन्छ । नगरप्रमुख तर्कबहादुर वडुवाल प्रशासकीय अधिकृत माग्न सिंहदरबार धाउन थालेको महिना दिन भन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।
तर, मन्त्रीको निजी सचिवालयले उनीहरूको कुरै गनासो सम्वोधन गर्न सकिरहेको छैन । सचिवालयले मन्त्रीसँग भेटघाट र कुराकानी गर्ने वातावरणसमेत नदिएको गुनासो पीडित जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन । यदि अनौपचारिक रुपमा मन्त्रीसँग कुराकानी भएको खण्डमा पनि आफ्नो सचिवालयबाटै सिफारिस भएर आउनुपर्ने मन्त्रीले बताउँने गरेको पीडितहरुको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर १८)
