काठमाडौं । महालेखापरीक्षकमा नियुक्ति पाउनको लागि राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुको चोटा कोठामा पुग्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको समाचारहरु बाहिरिएका छन । अझ त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरूको घर घरमा चाकडी र भनसुन गरी उक्त पद पुग्नका लागि ठुलै चलखेल चलिरहेको बताइएको छ । १२औं महालेखापरीक्षकको लागि १६ जनाको आवेदन मुख्यसचिवको कार्यालयमा परेको छ ।
अर्थतन्त्र, लेखा अनुशासन बुझेका नेतृत्व क्षमता र निष्कलंक छवि बनाएका पूर्वअर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र निवर्तमान कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुवँर यी दुई जना उम्मेदवारमध्ये कसले बाजी मार्ला भन्ने यतिखेर कौतुहलताको विषय बन्दै आएको छ । महालेखा कार्यालयको जिम्मेवारीमा पुग्न दैनिक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा धाउनेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
सभापति देउवा पत्नी डा. आरजु राणालाई भेटेर महालेखापरीक्षक बनाइदिन आकाँक्षीहरुले हारगुहार गरिरहेका छन । अर्कोतिर मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमार्फत पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष पनि महालेखापरीक्षकको लागि संवैधानिक परिषदमार्फत सिफारिस गरिदिन आग्रह गर्दै आएको बुझिएको छ ।
कसको संभावना बलियो ?
सम्भवत ढुंगाना वा कुवँरमध्ये एक जनाको नाम परिषदबाट सिफारिस हुने सम्भावना रहेको छ । उता २०७९ फागुन महिनादेखि निर्वाचन आयोगमा पनि एक आयुक्त पद रिक्त रहेको छ । ईश्वरी पौडेलको अवकासपछि रिक्त रहेको आयुक्तमा सिफारिस हुन शहरी विकास मन्त्रालयबाट गत २०७९ मंसिरको पहिलो हप्तामा अवकास पाएका पूर्व सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले लविङ गरिरहेको बुझिएको छ ।
उता, सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका पाँच न्यायाधीशमा प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति भएसँगै चर्चा शुरु हुन थालेको छ । यही भदौ अन्तिम वा असोजतिर मात्र रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया सुरू हुने बताइएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले उच्च अदालतका वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीशबाट तीन, सरकारी वकिल समूहका नायव महान्यायाधिवक्ताबाट एक, मुख्य रजिष्ट्रारबाट एक र कानून व्यवसायीबाट एक जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने गरी रोष्टर तयार पारेका छन । यी क्षेत्रबाट न्यायाधीश हुने नाम करिव करिब संकलन भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि सर्बोच्च अदालतका लागि नाम सिफारिस भएकाहरू यसपालिको सिफारिसमा नपर्ने भएका छन । २०७९ भदौ २१ को न्यायपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यी मध्ये दीक्षितको अवकास भइसकेको छ ।
