काठमाडौं । निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुको चासोलाई सम्वोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गएको असारमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्री सदस्य, मुख्य सचिव, सचिवहरु र टे«ड युनियनका नेताहरुले मुलुक अनुकूल, कर्मचारीको बृहत्तर हित सवै कर्मचारीको समान बृत्ति विकास भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा प्रवाह लागि खटाउन सक्ने गरी छलफल गरेको थियो ।
माथि उल्लेखित विषयमा समितिमा सहमति जुटेको पनि थियो । सहमति बमोजिम मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल र कानून सचिव उदयराज सापकोटाले मस्यौदा ड्राफ्ट तयार गरी समान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने जिम्मेवारी पाएका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट मस्यौदा पारित गरेर सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको थियो । जसमा आयोगले सेवा प्रवाहमा चौतर्फी रुपमा बिरोध हु्ँदाहुँदै खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रणाली (बिवादास्पद) बैठक र भत्ता बढाउनको लागि आफू अनुकूलको सुझाव दिएको समाचार बाहिर आएको छ ।
कुन–कुन सहसचिवको भूमिका ?
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको सहमतिलाई उल्टाउँदै २०–३० जना सहसचिवको निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर १३औं तहमा अतिरिक्त सचिव नराख्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिइएको बताइएको छ । यसमा खासगरी विगतमा मालदार विभाग र निकायमा खटिदा ‘तर’मार्न सफल भएकाहरु हावी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । खासगरी हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री, भूपाल वराल, धनीराम शर्मा, रितेश शाक्य, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निजी सचिव अर्जुन भण्डारी, खेमराज कोइराला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नारायण प्रसाद अर्याल, कमल भट्टराई र गृह मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका जयनारायण आचार्यलगायतले मुख्य सचिवमार्फत बढी लबिङ गरेको जानकारी हुन आएको छ ।
‘स्वार्थ समूहको नीतिगत दस्तावेज’
मुख्यतया सहसचिवमा कम उमेर भएका र निजामती सेवामा टाँसिइरहन खोज्ने सहचिवहरुका हावी हुँदा दशौं हजार अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको बृत्ति विकासमा बाधा सिर्जना गरिएको स्रोतले बताएको छ । जसमा मुख्यसचिव अर्याल, सामान्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर र कानून सचिव सापकोटाले दोहोरो, तेहोरो रोल प्ले र चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण ‘प्रस्तावित निजामती ऐन ०८० स्वार्थ समूहको नीतिगत दस्तावेज’ बन्न पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यही अवस्थामा ऐन जारी भएको खण्डमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फाजिलमा पर्नुका साथै उनीहरुको बृत्ति विकास शून्य प्राय हुने स्रोत दावी गर्छ । जसले गर्दा स्वार्थ समूहका केही सहसचिव र सचिवहरुलाई फाइदा पुगेपनि समग्र मुलुक, सेवाग्राही नागरिक सेवा प्रवाहमा खटिने उपसचिव भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई भने अभिषाप हुने स्रोतको भनाइ रहेको छ । प्रस्तावित ऐनलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालको भूमिका उल्लेख्य रहेको स्रोतको दावी रहेको छ ।
एकजना सहसिचवको व्यक्तिगत धारणा
बहालवाला एकजना सहसचिवले २०८० भदौ ६ गते बुधवार सामाजिक संजाल फेसबुकवालमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा यसरी व्यक्त गरेका छन । उनले लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौं : ‘लोकसेवा मात्र पढ्ने र सिंहदरवार वरिपरि घुम्नेलाई अनुकूल हुनेगरी संभावित अतिरिक्त सचिव पद हटाई घैंटो भरिने गरी सचिव पदमा बस्ने मनसाय लिएकाहरु सफलता चुम्न कुर्सीको अधिकार लिएर लागेको देखियो । प्रदेश, स्थानीय जिल्लामा नबस्नेहरुको रजाई चलोस् । दुख गरी जनसेवामा लाग्नेहरु पछि परुन ! सतीले सरापेको देशः सोर्सफोर्स हुने काठमाण्डौं उपत्यका र आसपास बसी जहिल्यै आफू अनुकूल कानून बनाउन र फड्को मारी पदसोपान सिंढी चढ्न उद्यत र सफल हुन्छन् । यिनको लागि कि विदेश छात्रवृत्ति कि लोकसेवा पढ्ने पढाउने बाहेक देश, जनसेवा/सेवा प्रवाह भन्ने विषय कसिलो भाषण र मिठासपूर्ण लेख नै हुन्छ ।’
उनी अगाडि लेख्छन ‘लौ न अतिरिक्त सचिव नचाहिनेहरुलाई कम्तीमा एक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको अनुभव मागौं वा सहसचिव आठ वर्षमा क्याप लगाउँ, नत्र वरिष्ठ हुन सात वर्ष किन राखे ? तिनै भटाभट लोकसेवा पास गरी कलिलै उमेरमा सहसचिवमा पुग्छन् र चाँडै सचिवका दावेदार हुन्छन् । तिनको पहुँच जोसुकै सरकारमा आएपनि बलियो हुन्छ । अवकाशपछि संबैधानिक पद पनि उनकै हकाधिकार बनेको पाईन्छ । जनसेवा र आर्थिक भारको दुहाई दिँदै यस प्रवृत्तिकाहरु प्रदेश र स्थानीय तह जोड्ने विषय समेत गज्याङगुजुङ बनाउदै प्रशासनिक संघीयता सफल बनाउने ‘सघीय निजामती सेवा ऐन’ उपर धोका दिंदैछन् ।’
उनको भनाई छ ‘पावरले जे गरुन जे आवस् केही छैन । मुलुकमा कुनै दिन प्रणालीले काम गर्ला पहुँच पावरले भन्दा वास्तविकता र न्यायले स्थान पाउला । जनमुखी पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्नेगरी, छरितो उत्प्रेरित कामयावी संगठन जनशक्ति बन्ने गरी कानून आउला, भावी पुस्ता उपर न्याय हुनेगरी राम्रा कानून बन्ने दिन आउला । बाँकी आगे….।’ उनको यो पीडायुक्त आक्रोशले पनि प्रस्ताबित ऐन कस्तो आउँदैछ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
चुलियो असन्तुष्टी
ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोगले परामर्श दिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । आयोगमा पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा १३औं तहको ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्ने प्रस्ताव हटाइएको चर्चाले निजामती सेवामा फेरि अर्काे नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । योसँगै सहसचिवहरूको विधेयकप्रतिको असन्तुष्टि केही मत्थर भएको स्रोत बताउँछ । विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाइएको भन्दै शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन ।
मन्त्रीपरिषदबाट आयोगमा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाबाट अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव हटाइएको स्रोतले बताएको छ । विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा १२, १४ र १५ आंै गरी तीन तहको परिकल्पना गरिएको थियो । तर अन्तिम समयमा दुई वटा मात्रै तह प्रस्ताव गरिएसँगै निजामतीमा उपसचिवहरूले विरोध गर्न थालेका छन ।
विधेयकको मस्यौदामा शाखा अधिकृत छैठौंदेखि प्रथम श्रेणीसम्म दुई–दुई तह राख्ने र विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव (१३औँ तह), सचिव (१४औँ तह) र मुख्य सचिव (१५औँ तह) गरी ३ तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि १३ तहको अतिरिक्त सचिव हटाई १४औँ को मुख्यसचिव रहने गरी टुंग्याइएको छ । सोही अनुसार आयोगले २०८० भदौ ४ गते परामर्शसहित विधेयकको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । अब केही दिनमा लोक सेवा आयोगको परामर्शसहित मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
किन हटाइयो अतिरिक्त तह ?
वृत्ति विकास खुलाउने, सिनियर सहसचिवहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, बौद्धिकता र आवश्यकताका हिसाबले रणनीतिक महत्वका कार्यालयहरूमा परिपक्व नेतृत्वको परिकल्पना गरिएको छ । सरकारी ठुला र महत्वपूर्ण विभागहरूमा वरिष्ठ सहचिवको मातहतमा उपमहानिर्देशक कनिष्ठ सहसचिवहरू रहँदै आएका छन ।
प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेशस्तरीय अन्य निकायमा सचिव रहने गरी १३औं तहको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्तको व्यवस्था गरिएको थियो । कतिपय निकायमा सहसचिवहरूले समयमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्ता निकायमा अतिरिक्त सचिवको दरवन्दी सिर्जना गरेर मस्यौदा तयार गरिएको थियो । भन्सार, आन्तरिक राजश्व, राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, उद्योग विभाग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण, सडक विभागलगायत शक्तिशाली निकायमा बजेट र योजना अनुसार पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यकता महसुस गरिएको थियो ।
दोस्रो, सिक्ने नभई सचिव नहुँदै सिकेर निर्णय क्षमतामा परिपक्वता ल्याउन पनि अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । तेस्रो, नेतृत्व विकासका लागि पनि अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । एकाध मात्रै महानिर्देशक हुने या महत्वपूर्ण निकायमा घुमीफिरी पुग्ने भएकोले अतिरिक्तको परिकल्पना गरिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सचिव बन्ने र त्यहाँ कम्तीमा पनि ८०–९० जना अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्थापन हुने बताइएको थियो । जसले गर्दा वृत्ति विकाससँगै सेवा प्रवाह र निर्णय क्षमतामा गुणात्मक विकासको परिकल्पना गरिएको थियो । तर शाखा अधिकृत र उपसचिवबाट लिखित प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएका, उमेर बढी भएका र तत्काल सचिव हुन मन नभएकाहरूले मुख्यसचिवलाई कन्भिन्स गरेर प्रस्तावित अतिरिक्त सचिवको तह कटाउन सफल भएको जानकार स्रोत बताउँछ । यसअघि विशिष्ट श्रेणीमा १३ देखि १५ तहसम्म प्रस्ताव गरिएको थियो ।
केही वरिष्ठ सहसचिवहरू असन्तुष्ट
लोकसेवा आयोग पास गर्ने र सिंहदरवार वरिपरि घुम्नेलाई अनुकूल हुनेगरी १३ तहको प्रस्तावित अतिरिक्त हटेसँगै पाँच वर्ष नै सचिव पदमा बस्ने मनशाय लिएकाहरु सफल भएको भन्दै केही सिनियर सहसचिवले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन । सचिवमा बढुवा नभइ एक–दुई वर्षमा अवकासमा जान लागेकाहरूले प्रस्तावित अतिरिक्त पद हटाइएकोमा दुःख मनाउ गरेका छन । सचिव नभएपनि एक–दुई वर्ष विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव भएर अवकासमा जान खोजेका थिए ।
किन गज्याङगुजुङ पारियो ?
जनसेवा र आर्थिक भारको दुहाई दिँदै यस प्रवृत्तिकाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तह जोड्ने विषय समेत गज्याङगुजुङ बनाउदै प्रशासनिक संघीयता सफल बनाउने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै केही सहसचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकको विरोध गरेका हुन । पावर र पहुँच हुनेहरूले मुख्यसचिव र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावमा पारेरको बताइएको छ ।
निजामती ऐनमा देश, जनता र आम निजामती कर्मचारीको हितमा भन्दा निहित केही व्यक्तिको हितमा मस्यौदा तयार गरेर मुलुकको निजामती प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रणालीले काम गर्ला र पहुँच पावरले भन्दा वास्तविकता र न्यायले स्थान पाउला भन्ने आश मर्न थालेको गुनासो उनीहरुको रहेको छ । जनमुखी, क्षमताको उपयोग, छरितो उत्प्रेरित कामयावी संगठन र जनशक्ति बलियो हुने गरी कानून आउला र भावी पुस्ताउपर न्याय दिन सकिएला भन्ने आश मर्दै गएको गुनासो राख्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
(साँघु साप्ताहिक, २०८० भदौ ११)
