(कमैया तथा कम्लहरी मुक्ति आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् चौधरी । दाङमा जन्मिएका उनी कुनै बेला थारु समुदायको अधिकारको अभियानमा थिए । सामाजिक कामसँगै नेपाली काँग्रेसको पार्र्टी राजनीतिमा जोडिएका उनी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेतृत्व गरिरहेका छन । नेपाली काँग्रेसभित्र पार्र्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका उनी २०६४ सालमा समानुपातिकतर्फ संविधानसभाका सदस्य रहेका थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले दाङ क्षेत्र नं ४ बाट चुनाव पनि जिते । त्यो बेला उनी श्रम राज्यमन्त्री पनि भएका थिए । त्यसपछि २ कार्यकाल लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यसँगै हाल मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा रहेका उनै चौधरीसँग साँघुकर्र्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कसरी संचालन गरिरहनु भएको छ ?
–लुम्बिनी प्रदेश सरकार गतिशील रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार भएकोले सबैको सहकार्य, सहमतिको आधारमा सञ्चालमा छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लयमा हामी गइरहेका छौं ।
० धेरै दलहरूको सरकारमा छन, मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू गर्न कत्तिको गाह्रो छ ?
–सरकार सञ्चालनमा र निर्णयगत प्रक्रियामा कुनै समस्या छैन । सबै निर्णयहरु सहमतिकै आधारमा भइरहेका छन ।
० सरकारमा दलहरूको भागबण्ड नपुगेर मन्त्रालय नै फोडेर मन्त्री बनाउँनुपर्ने बाध्यता तपाईंलाई किन आइलाग्यो ?
–होइन, त्यस्तो छैन । मन्त्रालय आबश्यकताको आधारमा बढ्ने घटाउने हो । भागबण्डाको लागि बढाउने भन्नु कुरा हुँदैन । अर्को कुरा यो राजनीतिक विषय पनि हो । काम र जिम्मेवारी हेरेर क्षेत्र पनि बढाउन नसकिने अवस्था पनि हुँदैन ।
० मुख्यमन्त्री भएको यतिका महिनासम्म मन्त्रिपरिषदविस्तार गर्न किन नसक्नु भएको त ?
–मन्त्रिपरिषद विस्तार नभएको हैन । अहिले सात सदस्सीय मन्त्रिपरिषद छ । केही मन्त्रालय म आफैंले राखेको मात्र हो । समस्या भएर विस्तार नगरेको कुरा साँचो हैन । अब छिटै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ । केही दिनमै नयाँ खबर लेख्न पाउनु हुनेछ ।
० बुटवलबाट राजधानी दाङमा सार्दा स्थानीय, राजनीतिक दल तथा कर्मचारी र सबै क्षेत्रबाट समेत असहयोग छ भनिन्छ, काम गर्न गाह्रो परेको छ कि, कर्मचारीबाट कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
–स्थायी राजधानीको लागि सबैको सहयोग छ । आफ्नो ठाउँमा भएकोलाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा सामान्य समस्या सिर्जना हुनु स्वभाविक हो । तर संसदको दुई तिहाई संख्याले निर्णय गरेको कुरामा असहयोग भन्ने कुरा हुँदैन । सबैको साथ र सहयोग छ नै । स्थानीय राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सबैबाट सहयोग मिलेको छ । कर्मचारीहरु राज्यका अंग हुन् । उहाँहरुबाट झन असहयोग हुने कुरा आउदैन । दाङको राप्ती उपत्यका नयाँ शहरको रुपमा विकास हुने अवस्थामा छ । त्योे हँुदा शहर र सुगम क्षेत्रमा बसेका कर्मचारीहरुलाई केही समस्या परेको हुनसक्छ । यद्यपि, कर्मचारीको सहयोग पूर्णरुपमा नै भएको छ । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हुन् । स्थायी सरकारले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कसरी असहयोग गर्न सक्छन् ।
० संघीयतामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
–प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । प्रदेश सरकारले जनता प्रति अपनत्व बढाएको छ । पहुँच र सम्पर्क बढाएको छ । तर पूर्ण अधिकार नपाउदा प्रदेश सरकारमा कठिनाइहरु पनि छन । संघीय सरकारले प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार पनि दिन चाहेको छैन । पहिले प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ ।
० प्रदेश सरकार आर्थिक भार मात्रै भए यसको खारेजी हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ, यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
–संघीयतामा प्रदेश अपरिहार्य छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको चरणमा रहेकोले यस्तो देखिनु स्वभाविक होला । तर, प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाएर जान सक्ने धेरै बाटाहरु छन् । प्रदेशकै कारणले आर्थिक भार बढेको, प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने माग सान्दर्भिक छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र जनतालाई रोजगारसंग जोड्न हामीले विभिन्न योजनाहरु ल्याएका छौं । स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ, बजारीकरण र प्रचारप्रचारको नीति लिएका छौं । प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिका २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ ।
० प्रदेश सरकार कहिलेसम्म संघीय सरकारकै अनुदानमा चल्ने, आत्मनिर्भर गराउनका लागि के कस्ता योजना र मुख्य आयस्रोतहरू के के रहेका छन् ?
–प्रदेश सरकार सँधै संघीय अनुदानमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हैन । लुम्बिनी त्यो योजनामा पनि छैन । आत्मनिर्भर प्रदेशको रुपमा अग्रसर हुँदैछौं । लुम्बिनी सरकार स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरेर आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने योजना र लक्ष्यमा लागेको छ । मौवा, कोदो, अनदीलगायतको स्थानीय उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्ने र त्यसबाट बन्ने लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गरेर विश्व बजारमा पु¥याउने योजना सुरु भइसकेको छ । यो योजनालाई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले एक रुपताका साथ मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा उठाएका छौं । यसमा संघीय सरकार पनि सकारात्मक भएको छ । स्रोत पहिचान र आत्मनिर्भर प्रदेशका लागि नीतिगत रुपमा काम सुरु गरिसकेका छौं ।
० अरु सम्भावनाहरु के के छन त ?
–यस प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना रहेका छन । हिमालदेखि तराईसम्मको क्षेत्र लुम्बिनीमा पर्छ । मुख्य आयस्रोतहरु पर्यटन हो । लुम्बिनीदेखि स्वर्गद्वारी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जसम्म यही प्रदेशमा रहेका छन । पर्यटन, धार्मिक, जल, सांस्कृतिक पर्यटन आयस्रोतका प्रमुख आधार हुन् । यति मात्रै छैन व्यवसायिक रुपमा पनि ठूला नाकाहरु यही प्रदेशमा रहेका छन् । व्यवसायिक रुपमा यसले ठुलै टेवा पु¥याउने देखिन्छ ।
० नागरिकका मुद्दा भन्दा पनि तपाईहरु राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डा मै लागिरहनु भएको छ भन्ने आरोप छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
–मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेको सय सय दिनको आसपास भयो । यो अवधिमा नागरिककै मुद्दा र विषयमा सरकार केन्द्रित भएको छ । राजनीतिमा भागबण्डा, सहकार्य, सहमति, समझदारी त स्वभाविक छ । गठबन्धन सरकार छ । यसमा केही राजनीतिक कुरा त जोडिन्छ । राजनीतिक खिचातानी कुनै प्रकारले पनि भएको छैन । यो बिचमा सरकार बजेट निर्णयको तयारीमा जुट्दा नागरिकसंगका केही अपेक्षा पूरा हुन नसकनु स्वभाविक हो । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट नागरिक केन्द्रित नै छन । पछिल्लो समय प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा छौं । यो अवस्थामा कसरी नागरिकका माग भन्दा बाहिर गएर काम गरेका छौं र ? त्यसकारण यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।
० तपाईंले आफ्नो क्षेत्र र निकट संघ÷संस्थालाई मनपरी बजेट बाँड््नु भयो भन्ने आरोप छ नि ?
–त्यस्तो हैन, यो पटक अन्य जिल्लाको भन्दा मेरोमा बजेट कम छ । बजेटको हिसावले ७/८ औं मा रहेका छौं । आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बिनियोजन गरेको कुरा सत्य होइन ।
० प्रदेश योजना आयोगलाई अलपत्र पारेको र आयोगका योजनाहरू पनि बजेटमा समावेश भएन भन्ने आरोप छ, योजना आयोगको कार्यविधि अनि ऐन कानूनहरू कहिले बनाउनु हुन्छ ?
–योजना आयोगले आफूले गर्नु पर्ने कामहरु गरिरहेको छ । आयोग गतिशील रुपमा नै छ । आयोगले गर्नुपर्ने तोकिएका काम गरेको छ । आयोगलाई अलपत्र पारियो भन्ने आरोप गलत हो । आयोगसंग जोडिएका नीति नियम कार्यविधि ऐन सबै कुराको तयारी भइरहेको छ । कतिपय आइसकेका पनि छन ।
० प्रदेशका कानूनहरू, ऐन, नियमावलीहरू बन्न सकेका छैनन्, किन प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनुसक्नु भएन त ?
–यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । प्रदेशका कानून, नियम, नियमावलीहरु आवश्यकता अनुसार बनिरहेका छन । अहिले पनि प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस अघि पनि धेरै नियम कानून आइसकेका छन । प्रदेश सभाको समिति र योसंग जोडिएको उपसमितिले पूर्णरुपमा विजनेश पाइरहेका छन । अहिले बर्षे अबिधेशन भएकाले पनि त्यस्तो देखिएको होला । यस पछिको प्रदेश सभाको अधिवेशन फुल विजनेशमा जान्छ ।
० हालसम्म कतिवटा ऐन कानून बने त ?
–प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो पाँच वर्षमा ७२ वटा ऐन र २८ वटा नियमावली बनेका छन । यो सहितका कानून निर्माण, संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास, अन्तरगत समन्वय र सहकार्य, सेवाग्राही मैत्री सूचना प्रविधिलगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन र पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन ।
० प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनाहरू के के छन, कति वर्षमा यो प्रदेशको मुहार फेरिन्छ होला ?
–प्रदेशवासीको सुख, शान्ति एवं समृद्धिका लागि सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, पूर्वाधार विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम र क्रियाकलाप संचालन गरिएको छ । अब प्रदेशवासीको आवश्यकता बमोजिम सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जनमा वृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनेगरी कार्यक्रम संचालन गर्न केन्द्रित भएर लागेका छौं ।
० कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ । यसका लागि बाली बस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यस अन्तर्गत कृषि तर्फ नवलपरासीमा मकै र आलु, रुपन्देही र दाङमा तोरी, कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँप, बाँकेमा आँप र मुसुरो, बर्दियामा तोरी र मुसुरो, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्यूठानमा सुन्तला जातका फलफूल र तरकारी, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलु प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
० पशुपन्छीतर्फ के योजना रहेको छ ?
–पशुपन्छीतर्फ नवलपरासीमा भैंसी, बङ्गुरपालन, रुपन्देहीमा भैंसी र बाख्रापालन, कपिलवस्तु र बाँकेमा भैंसी र माछापालन, दाङ र बर्दियामा भैंसी र बङ्गुरपालन, पाल्पा र रोल्पामा बङ्गुर र बाख्रापालनलाई जोड दिएका छौं । अर्घाखाँचीमा गाई र बाख्रापालन, गुल्मीमा भैंसी र बाख्रापालन, प्यूठानमा बाख्रापालन, रुकुम पूर्वमा भेडा र बाख्रापालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिनेछ । छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गरी प्रदेशस्तरीय गौशाला संचालनको व्यवस्था मिलाएका छौं ।
० कृषिका लागि सिंचाइ व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ त ?
–प्रदेशका बाह्र वटै जिल्लामा साना सिंचाइ आयोजनामार्फत ३ सय हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्ने योजनामा छौं । सम्पन्न भएका ठुला सिंचाइ आयोजना बाणगंगा, प्रगन्ना, बबई, सिक्टा सिंचाइको प्रभाव क्षेत्रमा उपयुक्त बाली छनौट गर्नेछौं । २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन गरिनेछ ।
० स्थानीय उत्पादन ब्राण्डिङको प्रदेश सरकारले के योजना अगाडि सारेको छ नि ?
–अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, केचअप, भाँगो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्र्पी, महुवा र कोदोको परिकार लगायतका वस्तु उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छौं । बर्दियामा बेसारको प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न लागेका छौं । रोल्पाको जिनाबाङ्गका किसानले अवलम्बन गरेका बृहत् तथा व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीलाई सो सरहका मौसम भएका क्षेत्रमा अनुसरण तथा विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएका छौं । विभिन्न ठाउँमा सफल देखिएका उत्पादन र बजार प्रणाली पहिचान गरी कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेका छौं ।
० कृषि उत्पादनको प्रचार प्रसारको के योजना बनाउनु भएको छ त ?
–संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा र उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ कृषि प्रसार सेवाको पहुँच गाउँस्तरसम्म विस्तार गर्न लागेका छौं । बालीनाली तथा पशुपन्छी उत्पादनमा देखापर्ने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न व्यावसायिक कृषकको फार्ममा नै पुगी प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न चक्लाबन्दी र बाँझोजग्गा उपयोग गर्ने नीति प्रदेशले लिएको छ ।
० प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन दाल, चामा, दुध, मासु, अण्डा उत्पादन वृद्धिका लागि त्यति ध्यान दिएको देखिएन नि ?
–यी बिषयमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । जस्तो, कृषि जैविक विविधता, रैथाने बाली, स्थानीय पशुपन्छी एवं परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । बर्दिया, बाँके, दाङको स्थानीय आलु, बर्दियाको घिउपुरी, दाङको तिल्की, कपिलवस्तुको कालानमक, गुल्मीको हंसराज धान लगायतका स्थानीय बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवद्र्धन गरिने बिषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौं ।
० मुक्त कमैया, भुमिहीनहरुको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले के योजना अगाडि बढाएको छ ?
–मुक्त कमैया, भूमिहीन, मुसहर, वादी र चिडीमार समुदायलाई लक्षित गरी एक हजार परिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न बगर खेती, च्याउ खेती, कुखुरा र हाँसपालन, बाख्रापालन, बङ्गुरपालन, तरकारी नर्सरी लगायतका व्यवसाय संचालन गर्न सहयोग गर्ने योजना अगाडि सारेका छौं । कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत उनीहरुलाई वनक्षेत्रमा आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गर्दैछौं ।
वन क्षेत्रको खाली जग्गामा फलफूल, बेसार खेती लगायतका बाली प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं । स्थान विशेषमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादित मौरी, च्याउ, पुष्प खेतीजस्ता बालीवस्तुको व्यवसाय विस्तार तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गरेका छौं । रुग्ण कृषि उद्योग पुनरस्थापना गरी संचालनमा ल्याउन सहयोग कार्यक्रम ल्याएका छौं ।
० लोकल रक्सी प्रवद्र्धन गर्ने योजना त ल्याउनुभयो तर संघीय कानूनले मान्दैन यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
–सुरुमा यो मुद्दा लुम्बिनीको मात्रै भए पनि अहिले राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट नै संघीय सरकारलाई जोडिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यो विषयले प्राथामिकता पाएको छ । लोकल रक्सी प्रबद्र्धन र बजारीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । यसले घरमै रोजगारी सिर्जना गर्छ । स्थानीय उत्पादन फालेर विदेशी रक्सी खाने प्रचलको अत्य गरिनुपर्छ । लोकल रक्सी विदेशसम्म पु¥याउन सकेमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ । संघीय सरकारले यसको लागि एउटा समिति समेत गठन गरेको छ ।
० तपाईं आफैमाथि पनि धेरै आरोपहरू छन, जस्तो नक्कली भुटानी प्रकरणमा नाम जोडिएको छ नि ?
–तपाईंले सही प्रश्न गर्नु भयो । यसको लागि धन्यवाद । म माथि भुटानी शरणार्र्थीको विषयमा आरोप लगाउनु गलत छ । मेरो नाम जोड्नु प्रोपोगान्डा बाहेक केही हैन । मलाई गलत रुपमा त्यो विषयमा केही सञ्चार माध्यमहरुले नाम जोडेको देखियो । यो विषयमा जानकार समेत नभएको व्यक्ति कसरी जोडिन सक्छ । त्यो पनि राष्ट्रहित विपरीतको कुरामा । जानकारी नै नभएको विषयमा संलग्नता रहेको कुरा कसरी हुन सक्छ । व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने गरि आएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो विषयमा मेरो कुनै कहीँ संलग्नता र सहभागिता छैन ।
० तपाईंलाई आफ्नै एनजिओलाई प्रदेश सरकारबाट थुप्रै बजेट हालेर ब्यावसायिक बनाउनुभएको छ भन्ने आरोप छ नि ?
–म नेपाली कांग्रेसको सिपाही हुँ । मेरो सामाजिक सेवा एनजिओ आइएनजिओवाट भएको हो । मैले केही वर्ष यो क्षेत्रमा सेवा गरें पनि । आन्दोलन गरें, उपलब्धि हासिल गरें । तर अहिले म राजनीतिकर्मी हुँ । नेपाली कांग्रेसको सिपाही र कांग्रेसबाट नै प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचन जितेर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु । त्यसो हुँदा म एनजिओकर्र्मी भएँ कि काग्रेस नेता ? आफै छुट्याउनुहोस् ।
अर्को कुरा, म आबद्ध संस्थामा बजेट गएको छैन । तपाईले भन्न खोज्नु भएको दाङको दंगीशरणमा रहेको चखौरामा थारुहरुको संग्रहालय बनेको छ । यो सत्य हो । यो संग्रहालय समुदायको सम्पति हो । समुदायबाट सञ्चालित र निर्मित संग्रहालय पछिल्लो समय देशकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । थारु समुदाय, जनजाति समुदायले आफ्नो धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज संरक्षण गरि स्थापना गरेको चखौरालाई मुख्यमन्त्रीको संस्था भन्नु गलत हो ।
० त्यो अवधारणा तपाईले नै ल्याएको होइन र ?
–थारु समुदायको अगुवा, राजनीतिज्ञ र संस्कृति तथा इतिहास संरक्षणकर्ताको रुपमा मैले नै सो ल्याएको हो । सो अवधारण अनुसार समुदायस्तरमा संग्रहालय निर्माण भएको सत्य हो । तर संग्रहालयको स्वामित्व र अन्य अधिकार मसंग कहीँकतै पनि रहेको छैन । तर आफ्नो अवधाराण अनुसार निर्मित संस्थामा अपनत्व महसुस गर्नु सल्लाह सुझाव दिनु स्वभाभिक रहन्छ ।
० तपाईंलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै किचन क्याबिनेट सदस्यका रुपमा लिइन्छ, त्यही भएर मुख्यमन्त्री पनि उपहारमा पाउनुभएको भनिन्छ ?
–पार्र्टी सभापति कांग्रेसको सबै सदस्यको अभिभावक हुनुहुन्छ । मेरो पनि हो । किचन क्याविनेट भनेको विश्वासको कुरा हो । राजनीतिक रुपमा कोहिसंग नजिक र टाढा हुन स्वभाविक हो । नजिक भएर भन्दा पनि राजनीतिक सक्रियता क्षमता, क्रियाशीलता विना यो पद सम्भव छैन । निरन्तर रुपमा राजनीतिमा लागेको, पार्टीको वफादार कार्यकर्ता र संकटको अवस्थामा समेत निर्वाचन जित्दै आएको छु । अहिले आशीर्वाद पाउनु स्वभाविक पनि छ । देशसभा संसदीय दलमा सार्थीहरुले सर्वसम्मत मलाई नेतृत्व सुम्पिनु भयो । गठबन्धनका साथीहरुले पनि समर्थन गर्नुभयो अनि मात्रै मुख्यमन्त्रीको सम्भव भयो ।
० तपाईंले आफैले कमैया, कम्लहरीहरूको पक्षमा सुरु गर्नुभएको आन्दोलन सफल पनि भयो, उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अहिले तपाईं आफै मुख्यमन्त्री हुँदा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–यो अभियानमा मेरो अगुवाई भएकै हो । फलस्वरुप आन्दोलन सफल पनि भयो । तर व्यवस्थापनमा केही समस्या छन । व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नु पर्छ । मुक्ति भएको यत्रो समय हुँदा पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु राम्रो पक्ष होइन । प्रदेश सरकारले सकेको काम गर्छ । मुक्त कमैयाहरुलाई आर्थिक विकाससंग जोडेर लैजाने योजना सरकारको छ । म यो विषयमा गम्भीर छु ।
