काठमाडौं, २०८३ कात्तिक १८ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी अन्त्य गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा र सेवा प्रदान गर्न नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सेवाका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए।
‘स्रोतसाधन दिन सरकार तयार छ’
गृहमन्त्री गुरुङले कार्यक्षेत्रमा खटिने प्रहरी जवानको मनोबल उच्च राख्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए। प्रहरीलाई जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
“प्रहरीलाई आवश्यक स्रोतसाधन दिन सरकार तयार छ। कुनै काममा गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालय तत्पर छ,” उनले भने।
उनको निर्देशनले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने प्रहरी कर्मचारीको व्यवहार, कार्यक्षमता र मनोबललाई नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकतासँग जोडेको छ। यसको कार्यान्वयन भने प्रहरी कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने नागरिकले पाउने व्यवहार र कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीले पाउने सुविधाबाट देखिनेछ।
नागरिकमैत्री व्यवहारको निर्देशन यसअघि पनि
प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने विषय गृहमन्त्री गुरुङले यसअघि पनि उठाउँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार २०८२ चैत १६ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा उनले शिष्ट बोली र व्यवहारबाट नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न तथा उपलब्ध स्रोतसाधन नागरिक सेवामा अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए। सो अवसरमा विपद् प्रतिकार्यका लागि थप उपकरण र समयानुकूल तालिमको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। www.nepalpolice.gov.np
त्यस्तै, २०८३ असोज ३० गतेको कार्यक्रममा उनले नागरिकको गुनासो र जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धानसम्म नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका थिए। भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातमा सम्झौता नगर्न पनि उनको निर्देशन थियो।
केसीको प्रतिबद्धता : प्रहरी देख्दा भरोसा होस्
दर्ज्यानी चिह्नबाट सुशोभित भएपछि महानिरीक्षक केसीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई सर्वोपरि राख्दै संविधान र कानुनप्रति अविचलित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रहरी सङ्गठनको मर्यादा र निष्पक्षतामा सम्झौता नगर्ने बताउँदै उनले जनतासँगको सम्बन्धलाई सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण पुँजीका रूपमा उल्लेख गरे। नागरिकले प्रहरी देख्दा डर नभई भरोसा महसुस गर्ने र प्रत्येक प्रहरीले आफ्नो बर्दीमा गर्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
केसीले आधारभूत तहदेखि सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीका गुनासा सुन्न आफ्नै सचिवालयमा तत्काल उच्चस्तरीय संयन्त्र सुरु गर्ने घोषणासमेत गरे।
सरुवा–बढुवा, कार्यघण्टा र मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा
महानिरीक्षक केसीले सीमित स्रोतसाधन, भवन अभाव, लामो कार्यघण्टा, सरुवा–बढुवामा निष्पक्षता र प्रहरी कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यलगायत विषयमा गम्भीर भएर लाग्ने बताए।
उनले सरकारसँग आवश्यक स्रोतसाधन, कानुनी स्पष्टता र कार्यगत स्वायत्तताको आग्रह गरे। प्रहरी सङ्गठनलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न राजनीतिक दलहरूको सहयोग अपेक्षा गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
गृहमन्त्रीले स्रोतसाधन र सहजीकरणको प्रतिबद्धता जनाउँदा महानिरीक्षकले निष्पक्षता र स्वायत्तताको आवश्यकता औँल्याएका छन्। यी प्रतिबद्धताको व्यावहारिक परीक्षा नागरिकको उजुरी सुनुवाइ, अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रहरी कर्मचारीको गुनासो व्यवस्थापनमा हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नेतृत्व परिवर्तन
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्तिअघि उनी अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुख थिए। सोही बैठकले तत्कालीन महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।




