भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनको आधार उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारी पहलसँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्छ-देशभर अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र फिर्ता ल्याउने कामले कति प्राथमिकता पाएको छ ?
सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको विषय चर्चामा छ । यस्तो व्यवस्थाको सफलता भने वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, पारदर्शी वितरण र वितरणपछिको अनुगमनमा निर्भर हुन्छ । अध्यादेश आउँदैमा सबै सुकुम्बासीले स्वतः जग्गा पाउने वा भूमिहीनताको समस्या अन्त्य हुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
ऋण, विपद् वा पुस्तौँदेखिको आर्थिक वञ्चितीकरणका कारण भूमिहीन भएका परिवारलाई संरक्षण आवश्यक छ । तर, सम्पत्ति भएर पनि भूमिहीनको सुविधा लिन खोज्ने प्रवृत्ति रोक्न उत्तिकै जरुरी छ । लाभग्राहीको सम्पत्ति विवरण परीक्षण, स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ र उजुरीको निष्पक्ष छानबिनबिना जग्गा वितरण गर्दा वास्तविक पीडित फेरि पछाडि पर्न सक्छन् ।
वितरण गरिएको जग्गा बेचेर पुनः भूमिहीन बन्ने अवस्था रोक्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । जग्गाको उपयोग, हस्तान्तरण र धितोसम्बन्धी सर्त कार्यान्वयन गर्न नसकिए सरकारी पहलले समस्याको स्थायी समाधान दिन सक्दैन ।
यससँगै सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको ठोस योजना देखाउनुपर्छ । कहाँ, कति र कसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ ? कुन जग्गा वैध सम्झौतामा प्रयोग भइरहेको छ र कहाँ सम्झौता उल्लङ्घन भएको छ ? यी प्रश्नको उत्तर अभिलेख र प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । लिजमा दिइएको जग्गा र गैरकानुनी कब्जालाई एउटै अर्थमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन ।
विगतमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक सुधारबारे विभिन्न आयोग तथा समिति बने । तिनका प्रतिवेदनको अवस्था, सिफारिस र कार्यान्वयन प्रगतिबारे नागरिकले स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्छ । प्रतिवेदन तयार गराउने तर त्यसपछि के भयो भन्ने जानकारी नदिने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
सबै प्रतिवेदनका प्रत्येक सिफारिस जस्ताको तस्तै लागू गर्न सम्भव नहुन सक्छ । तर, कुन सिफारिस स्वीकार गरियो, कुन कार्यान्वयनमा छ र कुन कारणले अघि बढेन भन्ने जवाफ सरकारले दिनैपर्छ । कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने अंशबाहेकका विवरण सार्वजनिक गर्नु जवाफदेहिताको न्यूनतम अभ्यास हो ।
सरकारी जग्गा प्रयोग गर्ने संस्था वा कम्पनीको सम्झौता, भाडादर, बक्यौता र उपयोगको अवस्था पनि खुला हुनुपर्छ । सम्झौताविपरीत प्रयोग, बक्यौता वा अतिक्रमण प्रमाणित भए राजनीतिक पहुँच नहेरी कारबाही हुनुपर्छ । गुठी, वन, नदीकिनार, पोखरी, ढुङ्गेधारा र अन्य सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षणमा समेत यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ ।
भूमिसुधारको बहस जग्गा बाँड्ने निर्णयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । हदबन्दी, भूउपयोग, आवास, रोजगारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई जोडेर दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिँदै सार्वजनिक जग्गा जोगाउन सकिन्छ; दुवै जिम्मेवारी सरकारले सँगसँगै पूरा गर्नुपर्छ ।
बालेन सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च छ भने त्यसको जवाफ निर्णयको प्रचारले मात्र पुग्दैन । लाभग्राही छनोटदेखि अतिक्रमित जग्गा फिर्तासम्म मापन गर्न सकिने प्रगति चाहिन्छ । जग्गा वितरणलाई चुनावी लाभको आशङ्काबाट मुक्त गर्ने बाटो पनि पारदर्शिता र समान व्यवहार नै हो ।
यसका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना, जिम्मेवार निकाय र नियमित प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । नागरिकले आवेदनको अवस्था, छनोटको आधार र उजुरीको निर्णय सजिलै थाहा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख बनाएर सम्बन्धित निकायबीच विवरण मिलान गरे दोहोरो दर्ता, अनधिकृत प्रयोग र अभिलेखको अस्पष्टता घटाउन मद्दत पुग्छ ।
सरकारको इच्छाशक्ति वास्तविक भूमिहीनको संरक्षण र शक्तिशालीको गैरकानुनी कब्जामाथिको कारबाही, दुवैबाट परीक्षण हुनेछ ।




