नेपालमा पाँच सय र हजार रुपैयाँ दरका नोट बन्द गर्नुपर्ने माग फेरि उठेको छ। भ्रष्टाचारबाट आर्जित तथा स्रोत नखुलेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नोटबन्दी आवश्यक रहेको तर्क संसद्सम्म पुगेको छ। २०८३ असोज १४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि यही उद्देश्यसहित सरकारसमक्ष नोटबन्दीको प्रस्ताव राखेका छन्। यसले नगद सञ्चिति, अवैध सम्पत्ति र आर्थिक सुशासनबारे बहसलाई पुनः अगाडि ल्याएको छ।
सरकारले यस्तो मागलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। तर, नोटबन्दी गरेकै भरमा आर्थिक मन्दी हट्छ र सम्पूर्ण कालोधन बाहिर आउँछ भन्ने निष्कर्ष पनि पर्याप्त आधारबिना निकाल्न मिल्दैन। यसको आवश्यकता, सम्भावित उपलब्धि र जनताले व्यहोर्नुपर्ने लागतको गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।
भारतको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ
भारतले सन् २०१६ नोभेम्बरमा तत्काल प्रचलनमा रहेका पाँच सय र हजार दरका नोटको कानुनी मान्यता हटाएको थियो। त्यसको घोषित उद्देश्य कालोधन, करछली, नक्कली मुद्रा र आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नु थियो। भारतले चरम आर्थिक मन्दी हटाउन मात्रै नोटबन्दी गरेको भन्ने व्याख्या सही होइन। elibrary.imf.org
भारतको अनुभवमा सकारात्मक सम्भावना र तत्कालीन समस्या दुवै देखिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नगद अभावले आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध गरेको र साना व्यवसाय तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई विशेष असर पारेको उल्लेख गरेको थियो। त्यसैले भारतको पछिल्लो आर्थिक विस्तारलाई नोटबन्दीको मात्रै उपलब्धि मान्न मिल्दैन। imf.org
तत्कालीन सकारात्मक प्रभाव के हुन सक्छन्?
व्यवस्थित रूपमा लागू गरिए नोट साट्ने प्रक्रियाले बैंकबाहिर रहेको नगद औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सक्छ। ठूलो रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको कारोबार र घोषित आय तुलना गर्न सकिन्छ। यसबाट शंकास्पद रकमको स्रोत खोज्ने, करछली पहिचान गर्ने तथा अनुसन्धानका लागि अभिलेख तयार गर्ने अवसर मिल्न सक्छ।
बैंकमा निक्षेप बढ्ने र डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर, यी सम्भावित लाभ हुन्; नोटबन्दी घोषणा गरेपछि स्वतः प्राप्त हुने निश्चित उपलब्धि होइनन्। भारतबारे मुद्रा कोषको मूल्याङ्कनले पनि मध्यम अवधिमा लाभ हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै त्यसको परिणाम तत्काल सुनिश्चित गर्न नसकिने जनाएको थियो। imf.org
तत्कालीन जोखिम कसले व्यहोर्छ?
नेपालमा दैनिक कारोबारका लागि नगदमा निर्भर नागरिक र व्यवसाय धेरै छन्। पर्याप्त वैकल्पिक नोट तथा सहज सटही व्यवस्था नहुँदा किसान, मजदुर, साना पसले र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले समस्या भोग्न सक्छन्। खाद्यान्न खरिद, औषधोपचार, ज्याला भुक्तानी र कृषि उपजको कारोबार प्रभावित हुन सक्छ।
बैंकमा लामो लाइन, काम छाडेर नोट साट्न जानुपर्ने बाध्यता र कारोबार रोकिने अवस्थाले सर्वसाधारणको खर्च बढाउन सक्छ। कमजोर मागले समस्यामा परेका व्यवसायलाई थप नगद अभावले झन् कठिन अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले कालोधन नियन्त्रण गर्ने नीतिको भार वैध आम्दानी भएका नागरिकमाथि पर्न दिनु हुँदैन।
दीर्घकालीन लाभको आधार
नोटबन्दीलाई कर प्रशासन, सम्पत्ति अनुसन्धान र वित्तीय पारदर्शितासँग जोड्न सके दीर्घकालीन लाभको सम्भावना हुन्छ। ठूलो निक्षेपको जोखिममा आधारित परीक्षण, आय र सम्पत्तिबीचको तुलना तथा शंकास्पद कारोबारको प्रभावकारी अनुसन्धानले अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
डिजिटल भुक्तानीको पहुँच, भरपर्दो सेवा र नागरिकको विश्वास बढे कारोबारको अभिलेख राख्न सहज हुन्छ। यद्यपि, बैंकमा रकम जम्मा हुनु र त्यसबाट उत्पादन तथा रोजगारी बढ्नु फरक विषय हुन्। लगानीका लागि बजार, पूर्वाधार, नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक विश्वाससमेत आवश्यक पर्छ।
दीर्घकालीन सीमाहरू पनि बुझौँ
सबै कालोधन नगदका रूपमा राखिएको हुन्छ भन्ने मान्यता कमजोर छ। अवैध कमाइ जग्गा, सुन, व्यापारिक लगानी वा अरू सम्पत्तिमा रूपान्तरण भएको हुन सक्छ। त्यसैले नोट परिवर्तनले मात्र त्यस्तो सम्पत्ति पत्ता लगाउने सुनिश्चितता दिँदैन।
त्यसैगरी, घरमा राखिएको सबै नगद कालोधन होइन। नागरिकले वैध बचत, पारिवारिक आवश्यकता वा आकस्मिक खर्चका लागि नगद राख्न सक्छन्। स्रोतको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबिना त्यस्तो रकम जफत वा राष्ट्रियकरण गर्ने मागले नागरिकको बचतप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ
आर्थिक सुस्तीको कारण घरमा थुपारिएको नगद मात्रै हो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन। कमजोर माग, लगानीको अनिश्चितता, ऋणको दबाब र सरकारी खर्चको प्रभावकारितासमेत अध्ययन गर्नुपर्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकसँग मिलेर नगद प्रचलन, बैंक निक्षेप, कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धबारे स्पष्ट विश्लेषण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
नोटबन्दी रोक्न कुनै पदाधिकारी व्यक्तिगत रूपमा बाधक बनेको आरोप लगाउन प्रमाण चाहिन्छ। नीतिगत असहमतिको मूल्याङ्कन त्यसका तर्क र तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ। सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो आधार जनतालाई बुझाउनुपर्छ।
कालोधन नियन्त्रणमा अब ढिलाइ स्वीकार्य छैन। सरकारले नोटबन्दीको उपयोगिता र जोखिम अध्ययन गर्दै करछली, भ्रष्टाचार तथा अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान तीव्र बनाउनुपर्छ। नोटबन्दी उपयुक्त ठहरिए पर्याप्त तयारी, सहज सटही र कमजोर वर्गको संरक्षणसहित लागू गर्नुपर्छ। जनताको वैध बचत जोगाउँदै अवैध कमाइलाई जवाफदेही बनाउनु नै आर्थिक सुशासनको मुख्य कसौटी हो।
