पेरिस, ३ अक्टोबर । फ्रान्समा शिक्षण अवस्था सुधारको माग गर्दै सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन आगजनी र प्रहरीसँगको झडपपछि थप उग्र बनेको छ। २०८३ असाेज १६ गते शुक्रबारसम्म देशभर करिब चार सय उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्द भएका छन्। गृहमन्त्री लोराँ नुनेजका अनुसार २०८३ असाेज १२ गते सोमबारयता करिब पाँच हजार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, जसमा अधिकांश किशोरकिशोरी छन्।
२०८३ असाेज १६ गते शुक्रबार दिउँसोसम्म शिक्षा मन्त्रालयले ५६० विद्यालयमा आन्दोलनको प्रभाव परेको जनाएको थियो। प्रभावित विद्यालय र पूर्ण रूपमा बन्द भएका विद्यालयको संख्या फरक रहेको छ। पेरिस क्षेत्रबाट गत साता सुरु भएको प्रदर्शन साना सहरसम्म फैलिएको छ।
विद्यार्थीहरूले शिक्षक अभाव, जीर्ण भवन, अपर्याप्त भौतिक सुविधा, कक्षाकोठामा अत्यधिक भीड र लामो कक्षासमयविरुद्ध आवाज उठाएका छन्। पेरिसस्थित टुर्गो उच्च माध्यमिक विद्यालयका १५ वर्षीय साइमनले एक वर्षसम्म विज्ञान शिक्षक र पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गरेका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा विद्यालय प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्ने, फोहोरका डिब्बामा आगो लगाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने घटना भएका छन्। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पारेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार मात्रै ३०५ प्रहरी घाइते भएका थिए।
शिक्षामन्त्री एडुआर जेफ्रेका अनुसार आन्दोलन सुरु भएयता ६५ विद्यालय कर्मचारी र १७० विद्यार्थी घाइते भएका छन्। घाइते कर्मचारीमध्ये ४० जना प्रधानाध्यापक छन्। सयभन्दा बढी विद्यालयमा गम्भीर क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभएको छ। सरकारले विद्यार्थीका केही माग जायज भए पनि हिंसात्मक समूहले आन्दोलनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएको छ।
अर्कोतर्फ, विद्यार्थी र अधिकारवादी समूहले नाबालिगमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। गम्भीर घाइते भएका किशोरकिशोरीका घटनाले प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले दंगा नियन्त्रणका लागि विशेष प्रहरी र मोबाइल सुरक्षा टोली परिचालन बढाएको छ।
आन्दोलनबीच शिक्षक संगठनहरूले आगामी मंगलबार हडताल आह्वान गरेका छन्। प्रहरीबाट भएको भनिएको ज्यादतीबारे पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आन्दोलन राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषयसमेत बनेको छ। सरकारले वामपन्थी दल ‘ला फ्रान्स अनसुमिज’माथि प्रदर्शन उक्साएको आरोप लगाएको छ। उक्त दलका नेता म्यानुएल बोम्पारले आरोप अस्वीकार गर्दै सरकार विद्यार्थीका वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्न खोजिरहेको बताएका छन्।
