२०७२ सालमा संविधानसभाले अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानका मौलिक हकसमेतका कतिपय व्यवस्थाहरू अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अर्कातिर सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको योग्यता र उपयुक्तताको विषय पनि समय समयमा छलफलमा आउने गरेको छ ।
पछिल्लोपटक संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि वरिष्ठताका आधारमा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाईको क्रममा जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नका लागि परिषद्ले गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भयो ।
वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीको शैक्षिक योग्यताका फरक फरक शिक्षण संस्थाले दिएका प्रमाणपत्रमा एउटै संकेत नम्बर उल्लेख भएको भन्ने समेतका कुराहरू सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए । यसबाट न्यायाधीश जोशीका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नै ठीक हुन् या होइनन् भन्नेसम्मका चर्चा परिचर्चाहरू भए । यसबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्तिको विद्यमान प्रक्रियामा भरपर्दाे छ या छैन भन्ने प्रश्न समेत सहजै उठ्न पुग्यो ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा(३)ले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ बर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ बर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ बर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ बर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविद्को रुपमा ख्याती प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ बर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका निम्ति योग्यता पुगेको र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्ति मात्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको निम्ति योग्य हुने अवस्थाको निर्माण गरेको छ ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा(२) ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २९२ ले प्रधान न्यायाधीश सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी यस अघि सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुँदा पनि संसदीय सुनुवाई भएको थियो । यस अघि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त पूर्व प्रधान न्यायाधीशको जन्म मिति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको र सो विवादको क्रममा निजले पदबाट राजीनामा दिएको वा निजले अवकाश पाएको सम्बन्धी विवाद पनि आएकै हो । अझ अगाडि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव समेत दर्ता भएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले न्यायाधीशको जन्म मिति कुन हो भन्ने विषयमा समेत निर्णय गर्ने गरेको इतिहास छ । यस पृष्ठभूमिमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नु अघि उम्मेद्वारको शैक्षिक योग्यता र अनुभव एवं कार्य समेतका विषयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गरेर त्यस्ता उजुरीको विशेषज्ञ समेत राखेर छानबिन गरी योग्य व्यक्तिलाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पाउने र सो आधारमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अपनाउने हो भने अहिले देखा परेको समस्याको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
एकपटक शैक्षिक योग्यता र उमेर तथा अनुभवको छानबिन भएर नियुक्त भएको ब्यक्ति सोभन्दा माथिल्लो पदमा नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता, उमेर र न्यूनतम योग्यता पुगे÷नपुगेको विषयमा दोहो¥याएर हेर्न वा छानबिन गर्न नपर्ने प्रक्रिया पनि अपनाउन सकिन्छ । छानबिनको क्रममा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्यता पुगेको नपुगेको विषयमा छानबिन र निर्णय गर्ने पदाधिकारी र विशेषज्ञलाई समेत जवाफदेही बनाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाल बार एसोसिएसन तथा न्याय परिषद्जस्ता व्यावसायिक संस्थाका सदस्यले राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा मनोमानी ढंगले कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार व्यक्त गर्न नपाउने गरी त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचार नियमको पालना गर्नुपर्दछ ।
हामी कहाँ जनताद्वारा निर्वाचित संसदले गठन गरेको सरकारले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक नियकाले निश्चित आधार बिना बदर गर्न आदेश दिने वा संसदमा आफूले नचाहेको कुनै पनि निर्णय हुन थाल्यो भने प्रतिपक्षीले संसद चल्न नदिने जस्ता अभ्यास व्यापकरुपमा हुन थालेको पाइन्छ । त्यसैगरी सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य उच्च तहका पदमा नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका उम्मेद्वारका विरुद्धमा अप्रमाणित आरोपहरू लगाएर व्यापक प्रचार÷प्रसार गर्ने प्रवृत्ति समेत बढेको देखिन्छ ।
यसरी व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा आघात पार्ने वा अनुचित प्रभाव पार्ने काम हुँदा संसदीय व्यवस्थाको सफलतामा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने कुरामा सबै सचेत हुनुपर्छ ।
