काठमाडौं, १ असोज । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले बेलायतमा हालै भएको भनिएको ब्रिटिश गोर्खा सैनिकसम्बन्धी वार्ताप्रति आपत्ति जनाएको छ। संगठनले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरी त्यसलाई प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोपसमेत लगाएको छ।
बिहीबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बिगेसोले सिंगापुर सरकार र बेलायती सेनाका प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमण सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौतालाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको दाबी गरेको हो।
बिगेसोका वरिष्ठ सल्लाहकार परि थापाले नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपाली नागरिकको शोषण गर्ने माध्यम बनेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। बेलायतले नेपाली नागरिकलाई भाडाका सैनिकका रूपमा प्रयोग गरी मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको उनको दाबी थियो।
“नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ, तर आफ्नै नागरिकलाई अर्को मुलुकको सेना बनाएर अन्य देशविरुद्ध लड्न पठाएको छ,” थापाले भने, “यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न नीतिविपरीत छ।”
बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले पुरानै व्यवस्था कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। अदालतको आदेशलाई प्रभावित पारेर त्रिपक्षीय सम्झौता टिकाइराख्ने षड्यन्त्र भए त्यसको भण्डाफोर गर्ने उनको चेतावनी थियो।
“नेपाली नागरिकलाई विदेशीको अधीनमा राख्ने भर्ती व्यवस्थाप्रति हाम्रो समर्थन छैन,” लिम्बुले भने, “अदालतको आदेशविपरीत लन्डनमा गरिएको भनिएको वार्ता स्वीकार्य छैन। यस्तो प्रयासलाई बिगेसोले सफल हुन दिनेछैन।”
संगठनका सल्लाहकार रतन भण्डारीले अदालतको आदेशलाई ‘लगत कट्टा’का नाममा निष्क्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। गोर्खा भर्तीको विषय नागरिकको श्रम र अधिकारसँग मात्र नभई नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको उनको भनाइ थियो।
बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीले नेपालबाट ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका रूपमा भर्ती गरिएका युवालाई पछि सिंगापुर र ब्रुनाईलगायत मुलुकमा पठाइने गरेको बताए। गोर्खाहरूको श्रमबाट बेलायतले लाभ लिने तर अवकाशपछि पर्याप्त अधिकार र सुविधा नदिने गरिएको उनको आरोप थियो।
गोर्खाहरूलाई नेपालीसँग मात्र विवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था, विधवा पेन्सनमा विभेद तथा औषधोपचारलगायत सेवाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै उनले यसलाई अमानवीय व्यवहारको संज्ञा दिए।
सिंगापुर विभागका उपप्रमुख मणि सुनुवारले सम्झौताका कारण गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार बिगेसोले नेपाल भ्रमणमा रहेका सिंगापुर पुलिस फोर्सअन्तर्गत गोर्खा कन्टिन्जेन्टका कमान्डिङ अफिसर विलियम रोबर्ट र सिंगापुर सरकारका प्रतिनिधि एसएसी डाइरेक्टर अफ म्यानपावर टान टिन वीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
बिगेसोले गोर्खा सैनिकको नागरिकता, समान पेन्सन, पारिवारिक अधिकार, उपचार तथा अन्य सेवासुविधाका विषय उठाउँदै आएको जनाएको छ। संगठनले त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजी र विभेद अन्त्यको मागसहित बेलायत, भारत तथा सिंगापुरका सम्बन्धित निकायसमक्ष कानुनी र राजनीतिक पहल जारी राख्ने बताएको छ।
