नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेना छ। आन्तरिक शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरी तथा सीमा सुरक्षा, दङ्गा नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल क्रियाशील छन्।
संविधान र कानुनले स्पष्ट जिम्मेवारी दिएका यी तीनवटा सुरक्षा निकाय हुँदाहुँदै ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामको अर्को संस्था किन र कुन कानुनी आधारमा स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ कुनै सुरक्षा निकाय हो वा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्था मात्रै हो ? यदि यो सुरक्षा निकाय होइन भने उसलाई ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्ने अनुमति कसले र किन दियो ? नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न, संरचना र अनुशासनात्मक स्वरूप अपनाउनुको उद्देश्य के हो ? सम्बन्धित सरकारी निकायले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
सार्वभौम मुलुकमा राष्ट्रिय सेना एउटै हुन्छ। राज्यद्वारा स्थापित सेनासँग नाम, पोशाक, प्रतीक र दर्ज्यानी संरचना मिल्ने गरी गैरसैनिक संस्था सञ्चालन गरिँदा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा निकायको पहिचान, मर्यादा र अधिकार क्षेत्रमा समेत प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
यदि वातावरण संरक्षण, वृक्षरोपण, वन सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु नै संस्थाको वास्तविक उद्देश्य हो भने त्यसका लागि ‘आर्मी’ नाम, सैनिक प्रकृतिको पोशाक र दर्ज्यानी चिह्न आवश्यक पर्दैन। सामान्य सामाजिक संस्थाका रूपमा प्रचलित पोशाक र परिचयपत्र प्रयोग गरेर पनि वातावरण संरक्षणका काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने कुनै पनि संस्था वा अभियानप्रति हाम्रो आपत्ति होइन। त्यस्ता अभियानलाई राज्य र समाजले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर वातावरण संरक्षणको आवरणमा नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पहिचान, पोशाक, दर्जा र संरचना निर्माण गरिनुले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो नजिर बसाउँछ भन्ने पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
आज ‘ग्रीन आर्मी’ नाममा यस्तो संस्था सञ्चालन गर्न दिइयो भने भोलि अरूले ‘रेड आर्मी’, ‘ब्लु आर्मी’, ‘स्ट्रिट आर्मी’ वा अन्य कुनै नाममा त्यस्तै संरचना बनाउन माग गरे त्यसलाई रोक्ने कानुनी र नैतिक आधार के हुन्छ ? राज्यले समयमै स्पष्ट मापदण्ड नबनाए यस्ता नाम र संरचनाले समाजमा अनावश्यक भ्रम, प्रतिस्पर्धा र सुरक्षा संवेदनशीलता बढाउन सक्छन्।
‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को दर्ता कहाँ र कुन कानुनअन्तर्गत भएको हो, यसको विधानमा उद्देश्य के उल्लेख गरिएको छ, ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्न कुन निकायले स्वीकृति दिएको हो तथा सैनिक प्रकृतिको पोशाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्ने अनुमति छ कि छैन भन्ने विषय सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संस्थाको आर्थिक स्रोत, सांगठनिक संरचना, सदस्य भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण प्रणाली र गतिविधिबारे पनि पारदर्शी छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
यस संस्थाको पछाडि कुनै दीर्घकालीन उद्देश्य वा रहस्य लुकेको हुन सक्ने आशंका नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सकल दर्जाबीच रहेको छ। यस्तो आशंकालाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर बेवास्ता गर्नुको सट्टा राज्यले तथ्यमा आधारित छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संस्थाको उद्देश्य वैधानिक र विशुद्ध वातावरणीय नै हो भने पनि पारदर्शिताले उसैलाई लाभ पुग्नेछ।
त्यसैले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना र अन्य सम्बन्धित निकायसँग ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को नाम, दर्ता, उद्देश्य, पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र गतिविधिमाथि तत्काल छानबिन गर्न माग गर्दछौँ। सैनिक पहिचानसँग मिल्दोजुल्दो पोशाक तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग भइरहेको पुष्टि भए त्यसलाई अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ।
राष्ट्रिय सेनाको नाम, पोशाक, चिह्न र मर्यादा कुनै गैरसैनिक संस्थाको अनुकरणको विषय बन्न सक्दैन। वातावरण संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पहिचानमाथि भ्रम उत्पन्न हुने अवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन। सरकार र सम्बन्धित निकायले समयमै स्पष्ट निर्णय गरी समाजमा उत्पन्न शंका तथा अन्योलको अन्त्य गरून्।
पत्र प्रेषक : नेपाली सेनाका सकल दर्जा
