२६ अगस्ट २०२६ नेपालको विपद् इतिहासमा अत्यन्त पीडादायी दिनका रूपमा स्मरण गरिनेछ। भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले मानव जीवनसँगै घरबस्ती, सडक, पुल, बजार, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यस घटनाले नेपालका लागि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै अब हामी कसरी अझ सुरक्षित, सक्षम र जिम्मेवार राष्ट्र बन्ने?
सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मानव जीवनको रक्षा हुनुपर्छ। बेपत्ता नागरिकको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारको सुरक्षित स्थानान्तरण,
खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि र अस्थायी आवासको व्यवस्था तत्कालीन राष्ट्रिय जिम्मेवारी हुन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,
सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र स्थानीय समुदायबीच एकीकृत उद्धार प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा सडक तथा पुल क्षतिग्रस्त हुँदा हेलिकोप्टर, ड्रोन, उपग्रह चित्र, आधुनिक सञ्चार उपकरण र विशेष खोज तथा उद्धार प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक हुन्छ।
बेपत्ता व्यक्तिको विश्वसनीय अभिलेख तयार गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्थानीय बासिन्दा, श्रमिक, पर्यटक, यात्रु र अन्य प्रभावित व्यक्तिको विवरण एउटै राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमा समेटिनुपर्छ। मृतकको पहिचानका लागि आवश्यक अवस्थामा औँठाछाप, दन्त अभिलेख तथा आनुवंशिक परीक्षणजस्ता वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट पीडित परिवारले आफ्ना आफन्तको वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन्।
राहतपछि आउने पुनर्स्थापनाको चरण अझ संवेदनशील हुन्छ। विगतमा क्षतिग्रस्त ठाउँमा त्यही प्रकारका संरचना पुनःनिर्माण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। अब “पहिले जस्तै बनाउने” होइन, “पहिलेभन्दा सुरक्षित बनाउने” सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ।
अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका घरबस्तीलाई वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित स्थानमा क्रमिक रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। पुनर्स्थापनासँगै विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी,यातायात, जीविकोपार्जन र रोजगारीको व्यवस्था पनि जोडिनुपर्छ।
यस घटनाबाट नदी र मानव बस्तीबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, बाढी फैलिने सम्भावित क्षेत्र, पुराना नदी–मार्ग, कटान क्षेत्र र मलबे बग्ने सम्भावित क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन आवश्यक छ। नदी किनारदेखि एउटै निश्चित दूरीलाई सबै ठाउँमा सुरक्षित मापदण्ड मान्नु पर्याप्त हुँदैन। हिमाली नदीको भौगोलिक स्वरूपअनुसार फरक–फरक जोखिम हुन सक्छ।
त्यसैले सरकारले प्रत्येक प्रमुख नदी प्रणालीका लागि वैज्ञानिक बाढी जोखिम नक्सा तयार गरी त्यसका आधारमा निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। अत्यन्त उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा नयाँ घर, होटल, बजार, विद्यालय, अस्पताल वा अन्य संवेदनशील संरचना निर्माणमा प्रतिबन्ध वा कडा नियन्त्रण आवश्यक हुन सक्छ। विद्यमान बस्तीका लागि जोखिमअनुसार संरक्षण, पुनर्स्थापना वा अन्य उपयुक्त विकल्प अपनाउनुपर्छ।
जलविद्युत् आयोजना पनि विशेष ध्यानको विषय हो। नेपालले जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउँदै गएको छ। तर हिमाली नदीसँग जोडिएका आयोजना बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिम–चट्टान खसाइ र अचानक आउने मलबे–प्रवाहप्रति संवेदनशील हुन्छन्। त्यसैले आयोजना स्वीकृत गर्नुअघि सामान्य बाढी मात्र होइन, अत्यन्त असामान्य प्राकृतिक घटनालाई समेत समेटेर जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
विशेषगरी सुरुङमा काम गर्ने श्रमिकका लागि वैकल्पिक निकास, आपत्कालीन सञ्चार, अक्सिजन, सुरक्षित आश्रयस्थल, प्राथमिक उपचार र नियमित उद्धार अभ्यास अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले जलविद्युत् विकासलाई मानव जीवनको सुरक्षासँग सन्तुलित बनाउँछ।
यसरी तत्काल उद्धारदेखि सुरक्षित पुनर्निर्माणसम्मको पहिलो राष्ट्रिय पाठ स्पष्ट छ-विपत्तिपछि पुरानै जोखिम पुनःनिर्माण गर्नु होइन, विपत्तिबाट सिकेर सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्नु हो।
(लेखक: लोक बहादुर थापा मगर, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, खेलकुद, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ज्ञाता हुनुहुन्छ)
