नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कमजोरीका कारण २०८१ फागुन ९ गते वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को बढाइएको निगरानी अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो। २०८३ असारसम्म आइपुग्दा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमै छ।
एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख जोखिम पहिचान गर्न, बैंक तथा उच्च जोखिममा रहेका सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा र बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबारमाथि जोखिममा आधारित अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भनेको छ। त्यस्तै, अवैध हुन्डी नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन बढाउन तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफतमा परिणाम देखाउनुपर्ने दायित्व पनि नेपालसामु छ।
ग्रे लिस्टमा रहिरहनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा थप परीक्षण, कारोबार लागत वृद्धि, लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी तथा वैदेशिक लगानी र सहायता परिचालनमा कठिनाइ आउन सक्छ।
तर, नेपाल निश्चित चार महिनाभित्र ग्रे लिस्टबाट नहटे स्वतः ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा पर्ने भन्ने औपचारिक व्यवस्था छैन। त्यस्तै, ब्ल्याकलिस्टमा परेपछि विदेशी ऋण र अनुदान पूर्ण रूपमा बन्द हुने, नेपाली नागरिक विदेश जान नपाउने वा नेपाली प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन नपाउने दाबी पनि तथ्यमा आधारित छैन।
कार्ययोजनाअनुसार सुधार नभए नेपाल लामो समयसम्म ग्रे लिस्टमै रहन सक्छ। त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालसँगको कारोबारलाई उच्च जोखिमका रूपमा हेर्न सक्छन्। थप कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय भने एफएटीएफको मूल्यांकन तथा औपचारिक निर्णय प्रक्रियाबाट हुन्छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला रसुवा र आसपासका जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीले अर्को गम्भीर चुनौती थपेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन्। यो रकम नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन्छ।
तर, क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन अझै जारी रहेकाले प्रारम्भिक पुनर्निर्माण लागतलाई प्रमाणित भौतिक क्षतिको अन्तिम आँकडाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
यसअघि २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले पनि ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको थियो। आन्दोलन र त्यसपछि फैलिएको अशान्तिमा ७७ जनाको मृत्यु भयो भने दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए। सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आन्दोलनबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति पुगेको थियो। तत्कालीन विनिमय दरअनुसार यो करिब ८० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।
जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्यो। त्यसपछि बालेन्द्र साह ‘बालेन’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो।
नयाँ सरकारबाट जनताले सुशासन, खर्च नियन्त्रण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधारको ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। सरकार गठन भएको केही महिनामै देशका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक नहोला। तर, मुलुकले सामना गरिरहेको संकटअनुसार सरकारबाट स्पष्ट प्राथमिकता, जवाफदेहिता र नतिजा खोजिनु स्वाभाविक हो।
बढ्दो सार्वजनिक ऋण
नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हो।
एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब तीन खर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ। तर, बढेको सबै रकम नयाँ ऋण मात्र होइन। नेपाली रुपैयाँको तुलनामा विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा वैदेशिक ऋणको नेपाली रुपैयाँमा गणना हुने दायित्वसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
त्यसैले विगतका सरकारले ३२ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको र बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यसमा चार खर्ब रुपैयाँ थपिएको भन्ने दाबी उपलब्ध तथ्यांकसँग मेल खाँदैन।
निर्माण व्यवसायी, विभिन्न बीमा योजना, सेवा प्रदायक अस्पताल तथा किसानले सरकारबाट बक्यौता पाउन बाँकी रहेको विषय भने गम्भीर छ। यसले राज्यको कमजोर भुक्तानी क्षमता र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
उपलब्ध पछिल्लो विवरणअनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई करिब १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको दाबी पुष्टि हुँदैन।
कोरोना बीमाको बाँकी दायित्वसम्बन्धी विवरण पनि फरक–फरक छन्। उपलब्ध विवरणमा बाँकी दायित्व करिब ११ देखि १७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा देखिन्छ। त्यसैले आधिकारिक पछिल्लो विवरणबिना २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गर्नु उचित हुँदैन।
निर्माण व्यवसायी तथा दूध र उखु किसानले पाउनुपर्ने रकमका विषयमा पनि फरक समयका फरक तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता रकम उल्लेख गर्दा सम्बन्धित आर्थिक वर्ष, विवरण सार्वजनिक भएको मिति र स्रोत स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
राजस्व र खर्चबीच बढ्दो असन्तुलन
राज्यको चालु खर्च बढ्नु, पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु र राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनु नेपालको दीर्घकालीन समस्या हो। सरकारले उठाउने राजस्वको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा-ब्याज तथा प्रशासनिक खर्चमै सकिने गरेको छ।
तर, कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकलाई एउटै रूपमा राज्यको ‘बोझ’का रूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन। राज्य सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा, शान्ति-सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणका लागि यस्ता खर्च आवश्यक हुन्छन्।
समस्या खर्च हुनु मात्र होइन, खर्चको औचित्य, पारदर्शिता र त्यसबाट प्राप्त परिणाम हो। अनावश्यक दरबन्दी हटाउन, एउटै प्रकृतिका कार्यालय गाभ्न, दोहोरो सुविधा रोक्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।
पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या करिब ३६ लाख ४१ हजार छ। सबै लाभग्राहीले मासिक चार हजार रुपैयाँ पाउँदैनन्। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख समुदाय तथा बालबालिकाका लागि भत्ताको दर फरक–फरक छ।
सरकारले तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा–ब्याज र प्रशासनिक खर्चजस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। राजस्वले यस्ता दायित्व धान्न नसक्दा सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिनुपर्छ। यही कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ।
उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र
नेपाल खाद्यान्नमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छैन। चामल, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल, मासुजन्य वस्तु तथा प्रशोधित खाद्य सामग्रीसमेत ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ। स्वदेशी उत्पादन कमजोर हुँदा सामान्य उपभोगका वस्तुका लागि समेत विदेशमाथि निर्भरता बढेको छ।
देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाको विदेश पलायन तीव्र भएको छ। गाउँबस्ती रित्तिँदै गएका छन्। कृषि क्षेत्रले श्रमिक पाउन छाडेको छ। बेरोजगारी, गरिबी र महँगीका कारण सर्वसाधारणको जीवन थप कठिन बनेको छ।
रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात र उपभोगलाई धानेको छ। तर, रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारीसँग जोड्न नसके अर्थतन्त्रको बाह्य निर्भरता घट्दैन।
वैदेशिक ऋण र अनुदान नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तर, तिनै स्रोतमा मात्र भर परेर मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो रूपमा चल्न सक्दैन। आन्तरिक उत्पादन, निर्यात, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधिबाट आम्दानी बढाउनुपर्छ।
घरजग्गा, गाडी र सेयरमुखी राजस्व
सरकारले लामो समयदेखि घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार मान्दै आएको छ। घरजग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि, अत्यधिक कर्जा विस्तार र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन देखिएको छ।
घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार सुस्ताउँदा सरकारी राजस्वमा पनि असर परेको छ। यी क्षेत्रको कारोबार बढ्ने प्रतीक्षामा मात्र बसेर अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन। घरजग्गा वा सेयर बजारको उतारचढावलाई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको मापदण्ड बनाउनु पनि उचित होइन।
घरजग्गा, गाडी, सेयर तथा अन्य सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिने नागरिकको संख्या ठूलो छ। तर, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाख र सहकारीबाट ६३ लाख नागरिकले ऋण लिएको तथा पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति कालोसूचीमा परेको भन्ने दाबीका लागि एउटै समयावधिको विश्वसनीय र आधिकारिक स्रोत भेटिँदैन। त्यसैले यस्ता संख्या प्रमाणबिना प्रयोग गर्नु हुँदैन।
कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीको संख्या बढ्नु र निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुनुचाहिँ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय हो। यसको समाधान ऋण मिनाहा गर्ने लोकप्रिय नाराभन्दा ऋण पुनर्संरचना, उत्पादनमूलक लगानी, उद्यम पुनरुत्थान र जिम्मेवार कर्जा व्यवस्थापनबाट खोज्नुपर्छ।
अब सरकार के गर्ने ?
सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ। एउटै प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका सरकारी कार्यालय गाभ्नुपर्छ। आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी र करार कर्मचारीको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। सरकारी गाडी, भ्रमण, इन्धन, बैठक, परामर्श सेवा तथा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण नगरी करको दर मात्र बढाउँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुन्छ।
वैदेशिक ऋण मिनाहा गरिदिन पत्र लेख्नु मात्र व्यावहारिक समाधान होइन। सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग, ऋण पुनर्तालिकीकरण, ऋण दिगोपना र ऋणबाट सञ्चालन गरिएका आयोजनाको प्रतिफलमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रतिफल नदिने आयोजनाका लागि ऋण लिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।
देशभित्र राजस्वका नयाँ र दिगो स्रोत खोज्नुपर्छ। कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, खनिज, वनपैदावार र निर्यातमुखी उद्योगबाट रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
देश बनाउने नारा नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि नयाँ होइन। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नयाँ दल सबैले कुनै न कुनै समयमा देश बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, नाराले मात्र देश बन्दैन।
देश बनाउन खर्चमा अनुशासन, उत्पादनमा वृद्धि, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवा सुधार आवश्यक छ। अन्यथा बढ्दो ऋण, कमजोर राजस्व, अनुत्पादक खर्च र विपद्ले सिर्जना गरेको पुनर्निर्माण दायित्वले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्नेछ।
