सद्दाम हुसेनको परिवारको घटनाबाट नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाठ व्यक्तिगत शासनभन्दा संस्थागत शासनको श्रेष्ठता हो। लोकतन्त्रमा बलियो नेतृत्व आवश्यक हुन्छ, तर बलियो नेतृत्व र शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण एउटै कुरा होइन। बलियो नेतृत्वले संस्थालाई बलियो बनाउँछ; कमजोर नेतृत्वले संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ।
आम नागरिक पनि खराब शासनका लागि पूर्णतः निर्दोष हुँदैनन्। भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्ने, राजनीतिक पहुँचबाट व्यक्तिगत काम गराउन खोज्ने, चुनावमा तत्कालीन लाभका आधारमा मत दिने र अपुष्ट सूचना फैलाउने संस्कारले कमजोर शासनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। त्यसैले सुशासन नेता र जनताको साझा जिम्मेवारी हो।
जब राज्यका निर्णयहरू स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत परामर्श र सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा व्यक्तिगत इच्छा तथा विश्वासमा निर्भर हुन थाल्छन्, तब शासन प्रणाली कमजोर बन्छ। सद्दामको परिवारको घटनाले यही जोखिमलाई कठोर रूपमा देखाउँछ। पारिवारिक सम्बन्ध, राजनीतिक निष्ठा र राज्यको सुरक्षा एउटै संरचनामा मिसिँदा निजी विवादसमेत राष्ट्रिय संकटमा परिणत हुन सक्छ।
नेपालका लागि यसको स्पष्ट अर्थ छ-सरकार व्यक्ति केन्द्रित होइन, प्रणाली केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा राज्यको संस्थागत स्मृति नष्ट हुनु हुँदैन। सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो; तर राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, आर्थिक प्रशासन, विकास योजना र सार्वजनिक संस्थाहरूको निरन्तरता कायम रहनुपर्छ।
यसका लागि संविधान र कानुनको सर्वोच्चता अपरिहार्य हुन्छ। चुनाव जितेको सरकारसँग जनादेश हुन्छ, तर जनादेशसँग असीमित अधिकार हुँदैन। लोकतन्त्रको मूल विशेषता नै यही हो कि बहुमत प्राप्त सरकार पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहन्छ। कानुनभन्दा माथि कुनै व्यक्ति हुनु हुँदैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्नु हुँदैन र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने माध्यम पनि बन्नु हुँदैन। अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, प्रक्रिया निष्पक्ष र निर्णय कानुनी हुनुपर्छ। राज्यका निगरानी संस्थाप्रति जनविश्वास कायम रहनु लोकतन्त्रको आधार हो।
नेपालका सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायका लागि पनि महत्वपूर्ण पाठ छ। सुरक्षा संस्थाको निष्ठा कुनै नेता वा राजनीतिक दलप्रति होइन, संविधान र राष्ट्रप्रति हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा निकायलाई व्यक्तिगत शक्ति विस्तार गर्ने साधन बनाउनु हुँदैन। त्यसैगरी सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो व्यावसायिक निष्पक्षता र संवैधानिक जिम्मेवारीबाट विचलित हुनु हुँदैन।
निजामती प्रशासनमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। सक्षम, निष्पक्ष र व्यावसायिक प्रशासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक निकटता वा व्यक्तिगत पहुँचभन्दा योग्यता, इमानदारी र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थायी राज्य संयन्त्र कमजोर भयो भने सरकारको क्षमता पनि कमजोर हुन्छ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संस्कार सुधारिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। दलभित्र नेतृत्वको आलोचना गर्न सक्ने वातावरण नभए राष्ट्रिय लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। सही नेतृत्वले आफ्नो प्रशंसा गर्ने मानिसभन्दा सत्य कुरा बताउने मानिसलाई बढी महत्व दिनुपर्छ। नेताको वरिपरि केवल प्रशंसकहरू जम्मा भएमा गलत सूचना नेतृत्वसम्म पुग्ने सम्भावना बढ्छ।
आम नागरिक पनि खराब शासनका लागि पूर्णतः निर्दोष हुँदैनन्। भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्ने, राजनीतिक पहुँचबाट व्यक्तिगत काम गराउन खोज्ने, चुनावमा तत्कालीन लाभका आधारमा मत दिने र अपुष्ट सूचना फैलाउने संस्कारले कमजोर शासनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। त्यसैले सुशासन नेता र जनताको साझा जिम्मेवारी हो।
नेपालका लागि राजनीतिक संस्कारको मूल सूत्र हुन सक्छ-व्यक्ति होइन, विधि; पहुँच होइन, योग्यता; चाकडी होइन, सत्य; प्रतिशोध होइन, न्याय; र सत्ता होइन, सेवा। सद्दामको परिवारको इतिहासले दिएको चेतावनीलाई नेपालले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझ बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
(क्रमश:)
(लेखक: लोक बहादुर थापा मगर, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, खेलकुद, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ज्ञाता हुनुहुन्छ)
