नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं।
नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त तल्लो दर्जाका सैनिकलाई ‘पहेँलो पट्टा’ अन्तर्गत उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक चार सय रुपैयाँ भत्ता दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको भन्दै भूपू सैनिकहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कैयौँ गुणाले वृद्धि भइसकेको छ। कुनै समय सैनिकको मासिक तलब दुई हजार २२ रुपैयाँ हुँदा कायम गरिएको चार सय रुपैयाँ अहिले तलब ३०-३२ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसक्दा पनि उही छ। समय, तलबमान र महँगीअनुसार भत्ता पुनरावलोकन नहुनु तल्लो दर्जाका भूपू सैनिकमाथिको अपमान भएको उनीहरूको गुनासो छ।
चार सय रुपैयाँ मासिक भत्ता पनि हरेक महिना सहज रूपमा हातमा पर्दैन। कतिपयले छ महिना वा वर्ष दिनमा एकपटक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तोकिएको शाखामा पुगेर बुझ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। बैंकसम्म जाने यातायात र खानाखाजामै भत्ताभन्दा कैयौँ गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ।
चार सय रुपैयाँ बुझ्न दुई-चार हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई सुविधा भन्ने कि उपहास ? भूपू सैनिकहरूले जङ्गी अड्डा र सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालकसमक्ष यही प्रश्न उठाएका छन्।
घमान सिंह बानियाँको प्रश्न : चार सय लिन हजारौँ खर्च किन ?
गोरखाका भूपू सैनिक घमान सिंह बानियाँले जिल्लाको भौगोलिक विकटतालाई बेवास्ता गरेर भत्ता वितरणको व्यवस्था गरिएको गुनासो गरेका छन्।
उनका अनुसार गोरखाको उत्तरी तथा दुर्गम क्षेत्रबाट सरकारले तोकेको आधिकारिक बैंकको सदरमुकामस्थित शाखासम्म पुग्न ठूलो रकम र समय खर्च गर्नुपर्छ। अपाङ्गता भएका भूपू सैनिकलाई अर्को एक जना सहयोगीसमेत चाहिने भएकाले चार सय रुपैयाँ बुझ्न घरबाटै थप दुई–चार हजार रुपैयाँ बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
उनी भन्छन्, “मासिक चार सय रुपैयाँ लिन आउँदा यातायात, खाना र खाजामै हजारौँ खर्च हुन्छ। अपाङ्ग व्यक्तिसँग सहयोगी पनि आउनुपरे खर्च झन् बढ्छ। यस्तो झन्झटिलो रकमलाई पेन्सन वा सुविधा भन्न पनि लाज लाग्न थालेको छ।”
बानियाँले यो रकम कम्तीमा २० वर्षदेखि नबढेको उल्लेख गर्दै सैनिक कल्याणकारी कोषको आकार ठूलो हुँदाहुँदै पनि तल्लो दर्जाका भूपू सैनिकको सुविधा पुनरावलोकन नहुनु दुःखद भएको बताएका छन्।
उनको प्रश्न छ, “कोषमा रकम नभएको हो भने सार्वजनिक रूपमा भनियोस्। रकम पर्याप्त छ भने दुई दशकसम्म चार सय रुपैयाँ किन बढेन? यो कार्यक्रम कहिलेदेखि चलेको हो, कति जनाले पाइरहेका छन् र पुनरावलोकन किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले दिने?”
जीबी केसीको गुनासो : सुझावको सुनुवाइ हुँदैन
भूपू सैनिक जीबी केसीले नेपाली सेनाको माथिल्लो तहले तल्लो दर्जाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकका सुझाव र गुनासोलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोष निर्माणमा भूपू सैनिकको समेत प्रत्यक्ष योगदान छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सेवा गर्दा प्राप्त पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको रकम तथा सैनिकहरूको योगदानबाट कोष निर्माण भएकाले त्यसमाथि सबै योगदानकर्ताको समान सरोकार र अधिकार हुनुपर्छ।
केसी भन्छन्, “कल्याणकारी कोष कुनै उच्च अधिकारीको व्यक्तिगत कोष होइन। यसमा तल्लो दर्जाका बहालवाला र भूपू सैनिकको पनि रगत–पसिना मिसिएको छ। तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज समेटिँदैन।”
प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिएका सैनिक अस्पतालमा आवश्यक र महँगा उपकरण उपलब्ध नभएको पनि उनको गुनासो छ। अस्पतालमा सीटी स्क्यान र एमआरआईजस्ता सेवा नहुँदा बिरामीलाई बाहिर पठाइने र त्यसको खर्च सम्बन्धित भूपू सैनिकले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।
कोषमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै भूपू सैनिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, गुणस्तरीय उपचार र सहज सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नगरिएको भन्दै केसीले निर्णय प्रक्रियामा सबै तहको प्रतिनिधित्व र सुझाव सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
ईश्वरी भट्टको अनुभव : बैंकले भन्यो- ‘त्यो जाबो पैसाले के हुन्छ ?’
भूपू सैनिक ईश्वरी भट्टले चार सय रुपैयाँ भत्ता लिन जाँदा बैंकका जिम्मेवार कर्मचारीबाटै अपमानजनक जवाफ सुन्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन्।
उनका अनुसार महिना सकिन लागेका बेला बाहिर जानुपर्ने भएकाले भत्ता उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक व्यवस्थापकले, “त्यो जाबो पैसाले तपाईंलाई के हुन्छ, पछि आउँदा लगे भइहाल्छ नि” भन्ने जवाफ दिएका थिए।
भट्ट भन्छन्, “मैले पर्सि बाहिर जानुपर्ने भएकाले भत्ता आए लैजानुपर्यो भनेको थिएँ। तर बैंकका व्यवस्थापकले त्यस्तो जवाफ दिएपछि रकम नै नलिई हिँडेँ। यो घटना धेरै वर्षअघिको हो, तर भत्ता अझै उही छ।”
सानो रकम भएकै कारण लाभग्राहीलाई हेप्ने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। रकम सानो भए पनि त्यो भूपू सैनिकको अधिकार भएकाले सम्मानपूर्वक र सहज रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने उनले बताएका छन्।
इन्द्र केसीको चेतावनी : सुनुवाइ नभए सम्मेलन बहिष्कार
भूपू सैनिक इन्द्र केसीले बहालमा रहँदा नबोल्ने र अवकाशपछि मात्र सुविधाका विषय उठाउने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा पारदर्शिता अभाव रहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले कोषको उपयोग र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
“चार सय रुपैयाँलाई कम्तीमा एक हजार बनाउन माग गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन,” केसीको भनाइ छ, “भूपू सम्मेलनमा उठाइएका विषय कार्यान्वयन हुँदैनन् भने त्यस्ता सम्मेलनको औचित्य के रहन्छ ?”
भूपू सैनिकका जायज माग निरन्तर बेवास्ता गरिए आगामी भूपू सैनिक सम्मेलनहरू बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
सबै सैनिकको रगत, पसिना र योगदानबाट निर्माण भएको कल्याणकारी कोषको नियमित लेखापरीक्षण हुनुपर्ने तथा त्यसको आय, व्यय, लगानी र सुविधा वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनले माग गरेका छन्।
‘लाज पनि लजाउने गरी अपमान भयो’
भूपू सैनिकहरूको साझा भनाइ छ- नेपाली सेनामा तल्लो दर्जाका अवकाशप्राप्त सैनिकलाई ‘पहेँलो पट्टा’ अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको चार सय रुपैयाँ भत्ता अहिलेको अवस्थामा न्यायोचित छैन।
सैनिकको मासिक तलब दुई हजार २२ रुपैयाँ हुँदा पनि चार सय रुपैयाँ र अहिले तलब ३०–३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्दा पनि उही चार सय रुपैयाँ कायम रहनुले समयअनुसार सुविधा पुनरावलोकन नभएको स्पष्ट हुन्छ।
उनीहरू भन्छन्, “चार सय रुपैयाँ स्वयंमा सुविधा होइन, लाज पनि लजाउने गरी गरिएको अपमानजस्तो भएको छ।”
चार सय रुपैयाँमाथि अनुत्तरित प्रश्न
भूपू सैनिकहरूले सैनिक नेतृत्व र कल्याणकारी कोषसमक्ष निम्न प्रश्न उठाएका छन् :
- मासिक चार सय रुपैयाँ भत्ता कहिले र कुन आधारमा निर्धारण गरिएको हो?
- महँगी र तलबमान कैयौँ गुणाले बढ्दा पनि यो रकम किन पुनरावलोकन भएन?
- भत्ता हरेक महिना लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै जम्मा गर्न किन सकिँदैन?
- दुर्गम क्षेत्रका अपाङ्ग तथा अशक्त भूपू सैनिकलाई घरनजिकै भुक्तानीको व्यवस्था किन हुँदैन?
- सैनिक कल्याणकारी कोषमा हाल कति रकम छ र वार्षिक आम्दानी–खर्च कति छ?
- कोषबाट अधिकृत र तल्लो दर्जाका सैनिकले पाउने सुविधामा कस्तो अन्तर छ?
- भूपू सैनिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन किन सकिँदैन?
- प्रदेशका सैनिक अस्पतालमा सीटी स्क्यान र एमआरआईजस्ता आवश्यक उपकरण कहिले जडान हुन्छन्?
- भूपू सम्मेलनमा उठाइएका सुझावको कार्यान्वयन अवस्था किन सार्वजनिक गरिँदैन?
- कोषको निर्णय प्रक्रियामा तल्लो दर्जाका भूपू सैनिकको प्रतिनिधित्व किन छैन?
हाम्रो सामूहिक माग
प्रधानसेनापतिज्यू, चार सय रुपैयाँ बढाउने विषय रकमको मात्र प्रश्न होइन। यो तल्लो दर्जाका भूपू सैनिकको योगदान, सम्मान र अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
भूपू सैनिकहरूले ‘पहेँलो पट्टा’ अन्तर्गतको भत्ता महँगी र वर्तमान तलबमानअनुसार तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। रकम कम्तीमा सम्मानजनक बनाइनुपर्ने, हरेक महिना सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रका अशक्त तथा अपाङ्ग लाभग्राहीलाई घरनजिकै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी सैनिक कल्याणकारी कोषको आय-व्यय, लगानी, लेखापरीक्षण र तहगत सुविधा वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, भूपू सैनिकलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
रगत र पसिनाबाट बनेको कोषमा योगदानकर्ताको आवाज सुनिनुपर्छ। भूपू सैनिकलाई चार सय रुपैयाँ दिएर दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ। सम्मानको कुरा गर्ने सैनिक संस्थाले आफ्नै पूर्वसैनिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने सुविधा दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
गुनासोकर्ताहरू :
घमान सिंह बानियाँ
जीबी केसी
ईश्वरी भट्ट
इन्द्र केसी
तथा सरोकारवाला भूपू सैनिकहरू
