२०८१ असार ३१ गते नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनको सरकारमा बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री थिए। त्यही सरकारले ऐलानी, गुठी, वनजंगल, खोला किनार, राजपरिवार तथा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालगायत सार्वजनिक प्रकृतिका जमिनमा बसोबास गरिरहेकालाई स्वामित्व दिने बाटो खोल्ने विधेयक अघि बढायो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विपक्षमा उभिएको थियो। त्यसपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्यो। २०८२ भदौ २३ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो। तर, सोही दिन जेनजी आन्दोलन चर्कियो। प्रदर्शनकारी संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरेपछि बैठक प्रभावित भयो र विधेयक पारित हुन सकेन।
विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भए वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूले समेत लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने आलोचकहरूको दाबी थियो। राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा सार्वजनिक जग्गा बाँडेर चुनावी लाभ लिन खोजेको आरोप नयाँ होइन।
राजा महेन्द्रको शासनकालमा २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याइयो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा जग्गाको नापजाँच गरी नागरिकलाई स्वामित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइयो। ऐनले तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहिर पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकेको थियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यको स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्था गरियो।
तर, हदबन्दीभन्दा बढी, गुठी, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा राज्य निरन्तर चुक्दै आएको छ। भक्तपुरको मध्यपुरथिमिमा देवराज्यलक्ष्मी राणाका नाममा दुई सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको र त्यसमध्ये ठूलो क्षेत्र व्यक्तिको कब्जामा पुगिसकेको दाबी गरिन्छ। त्यहाँ अहिले निजी घर तथा भवन निर्माण भएका छन्।
तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यक्तिसँग जग्गा खरिद गरेका उदाहरण पनि छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा २०३७ सालमा प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँका दरले २१७ रोपनी, बालाजुमा २०३९ सालमा प्रतिरोपनी दुई हजार रुपैयाँमा १६१ रोपनी र कोटेश्वर–तीनकुनेमा २०३१ सालतिर करिब तीन सय रोपनी जग्गा खरिद गरिएको बताइन्छ।
भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा पनि २०२४ सालमा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँका दरले ११० रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो। राजतन्त्र अन्त्यपछि उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको संरक्षणमा गयो। लालपुर्जामा ११० रोपनी भए पनि स्थलगत नापजाँचमा १४५ रोपनीसम्म रहेको दाबी गरिन्छ। तर, अतिक्रमणका कारण अहिले ६०–६५ रोपनी मात्र सुरक्षित रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
उक्त जग्गा घेराबारका लागि २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। नापजाँच नगरी पर्खाल र प्रवेशद्वार बनाइएको तथा विनियोजित रकमको तुलनामा न्यून काम भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
सल्लाघारी, चाँगुनारायण जाने सडक, दुवाकोट, निकोसेरा, राधेराधे र सिर्जनानगर क्षेत्रमा रहेका सरकारी, गुठी, ऐलानी, सिमसार तथा राजकुलोका जग्गामा घना बस्ती बनेका छन्। कतिपय स्थानमा ढुंगेधारा, पोखरी र राजकुलो मासेर निजी संरचना बनाइएको आरोप छ।
काठमाडौंको अनामनगर, घट्टेकुलो, कालिस्थान, हनुमानथान, बिजुलीबजार, बबरमहल, धोबीखोला, गौशाला र पिङ्गलस्थानलगायत क्षेत्रमा पनि नदी किनार, पोखरी, ढुंगेधारा तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको गुनासो छ। यस्ता जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुगे भन्नेबारे सरकारले प्रमाणमा आधारित छानबिन गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने अभियान चलाउनुपर्छ। वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर भूमाफिया र पहुँचवालालाई सार्वजनिक सम्पत्ति बाँड्नु समाधान होइन। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई चुनावी स्वार्थभन्दा माथि राखेर दोषीमाथि कारबाही गरिए मात्र सरकारी सम्पत्ति भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित रहनेछ।
