प्रधानसेनापतिज्यू,
सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयका निर्देशकज्यू,
जंगी अड्डाका जिम्मेवार पदाधिकारीज्यूहरू,
देशको सुरक्षा र सार्वभौमिकताका लागि जीवनको ऊर्जाशील समय सैनिक सेवामा बिताएका भूतपूर्व सैनिकलाई सैनिक कल्याणकारी कोषबाट मासिक चार सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ। आजको चरम महँगीमा चार सय रुपैयाँले एक किलो ब्रोइलर कुखुराको मासुसमेत किन्न नपुग्ने अवस्था छ। यस्तो रकमलाई अझै पनि ‘कल्याणकारी सुविधा’ भन्दै बाँडिरहनु भूपू सैनिकको सम्मान हो कि उनीहरूको गरिबीमाथिको संस्थागत उपहास ?
यो प्रश्न अब जंगी अड्डाले गम्भीर भएर सुन्नैपर्छ।
भूपू सैनिक नन्दराज मलासीको पीडा झन् मार्मिक छ। उहाँ भन्नुहुन्छ-चार सय रुपैयाँ बुझ्न बैंक जाँदा आफ्नै एक हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। बैंकका कर्मचारीले समेत खिसी गरेको अनुभव उहाँसँग छ। निम्न तहमा सेवा गरेर अवकाश पाएका सैनिक परिवारले एक जोर राम्रो कपडा किन्न सक्ने रकमसमेत पाएका छैनन्। माथिल्लो तहका अधिकृत, तिनका परिवार र आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिका लागि चार सय रुपैयाँ चासोको विषय नहुन सक्छ। तर जमदार, हुद्दा, अमल्दार, प्युठ, सिपाही तथा त्यसभन्दा तल्लो आर्थिक हैसियतमा रहेका परिवारका लागि यो रकमसँग उनीहरूको सम्मान जोडिएको छ।
थामसुहाङ मोहनको प्रश्न पनि उत्तिकै जायज छ-साधनस्रोत नभएका भूपू सैनिकले चार सय रुपैयाँ लिन जान कति भाडा तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाब कल्याणकारी निकायले कहिल्यै गरेको छ? रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै जम्मा गरिदिए कम्तीमा बाटो खर्च त जोगिन्थ्यो। प्रविधिको युगमा पनि भूपू सैनिकलाई चार सय रुपैयाँ बुझ्न सदरमुकाम वा बैंक धाउन बाध्य पार्नु कस्तो कल्याणकारी व्यवस्थापन हो?
शिवराज थापाले मासिक चार सयलाई कम्तीमा चार हजार रुपैयाँ बनाउन माग गर्नुभएको छ। जुन समयमा चार सय रुपैयाँले आजको चार हजार बराबरको आवश्यकता पूरा गर्थ्यो, त्यही समयको दरलाई अहिले पनि कायम राख्नु आर्थिक यथार्थप्रतिको निर्मम बेवास्ता हो। बजार मूल्य कैयौँ गुणाले बढिसक्दा भत्ताचाहिँ वर्षौंसम्म चार सयमै जमिरहनु कुन वैज्ञानिक आधार र कुन न्यायको सिद्धान्त हो?
विकास राईको भोगाइ अझ कटु छ। चार सय रुपैयाँ बुझ्न सदरमुकाम पुग्दा आवतजावतमा तीन हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। वर्षमा जम्मा हुने रकम बुझ्न जाँदा करिब छ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। कल्याणकारी जर्नेलसाबहरूलाई सोध्नैपर्छ—लिन गएको रकमभन्दा बाटो खर्च धेरै हुने सुविधा कसरी ‘कल्याणकारी’ भयो? घाटा खान बाध्य बनाउने यो व्यवस्थालाई भत्ताको नाम दिने कि भूपू सैनिकमाथिको व्यङ्ग्य भन्ने?
काजीराम दर्नालले दुर्गम क्षेत्रका भूपू सैनिकले भोगेको वास्तविकता उतार्नुभएको छ। छ महिनामा जम्मा हुने दुई हजार चार सय रुपैयाँ लिन जाँदा करिब तीन हजार रुपैयाँ सकिन्छ। जाँदा सात सय, फर्कंदा सात सय, गाडी नपाउँदा बास बस्नुपर्ने र खाना खानुपर्ने बाध्यताले थप पन्ध्र सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। अन्ततः कल्याणकारी कोषको रकम लिन गएको भूपू सैनिक आफ्नै गोजीबाट थप पैसा तिरेर घर फर्कनुपर्छ।
योभन्दा लाजमर्दो कल्याणकारी व्यवस्था अरू के हुन सक्छ?
जंगी अड्डाले बुझ्नुपर्छ—भूपू सैनिकले दया, भीख वा कृपाको रकम मागेका होइनन्। सैनिक सेवामा रहँदा उनीहरूले बगाएको पसिना, बेहोरेको जोखिम र संस्थाप्रतिको योगदानको सम्मान खोजेका हुन्। चार सय रुपैयाँ लिन बैंकको लाइनमा उभिँदा अपमानित हुनुपर्ने, रकमभन्दा धेरै भाडा तिर्नुपर्ने र अन्ततः रित्तो खल्ती घर फर्कनुपर्ने व्यवस्थालाई अब निरन्तरता दिन मिल्दैन।
यद्यपि कृष्ण भारतीले उठाउनुभएको अर्को पक्ष पनि विचारणीय छ। अस्पतालमा उपचार, सैनिक विद्यालयमा छोराछोरीको पढाइ, बाहिर अध्ययन गर्नेलाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र सागपात तथा फलफूलका लागि मासिक चार सय रुपैयाँ दिँदा कल्याणकारी कोषमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने उहाँको धारणा छ। बहालवाला सैनिकका आमाबुबा, श्रीमती तथा छोराछोरीको उपचारमै मासिक करोडौँ खर्च भइरहेको अवस्थामा सबैलाई समान नगद बाँड्नुभन्दा अशक्त, असहाय र छोराछोरीबाट समेत उपेक्षित भूपू सैनिकलाई लक्षित सुविधा दिनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।
भारतीले अस्पतालनजिकै भवन निर्माण गरी असहाय तथा आफैँ गरिखान नसक्ने भूपू सैनिकका लागि ‘केयर सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। त्यसमा सम्बन्धित पेन्सनवालाबाट क्षमताअनुसार केही योगदान र बाँकी रकम कल्याणकारी कोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो सुझावलाई पनि जंगी अड्डाले हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।
यसैले समस्या चार सय रुपैयाँ बढाउने वा नबढाउनेमा मात्र सीमित छैन। मूल प्रश्न सैनिक कल्याणकारी कोषको प्राथमिकता, वितरण प्रणाली र लक्षित वर्गको पहिचानसँग सम्बन्धित छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न अधिकृत र विपन्न पूर्वसिपाहीलाई एउटै डालोमा राखेर ‘समान सुविधा’ दिएको घोषणा गर्नु समानता होइन। वास्तविक आवश्यकता हेरेर बढी समस्यामा रहेका परिवारलाई बढी सुविधा दिनु नै न्याय हो।
भूपू सैनिकहरूको तर्फबाट हाम्रा माग स्पष्ट छन्-
१. मासिक चार सय रुपैयाँको अव्यावहारिक दर तत्काल पुनरवलोकन गरी कम्तीमा चार हजार रुपैयाँ कायम गरियोस्।
२. भत्ता महँगीसँग स्वतः समायोजन हुने वैज्ञानिक व्यवस्था बनाइयोस्, ताकि वर्षौंसम्म एउटै दर कायम राखेर भूपू सैनिकको अपमान नगरियोस्।
३. रकम बुझ्न कार्यालय वा बैंक धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा सीधै जम्मा गरियोस्।
४. दुर्गम क्षेत्रमा बैंक पहुँच नभएका भूपू सैनिकका लागि मोबाइल बैंकिङ, स्थानीय तह, सैनिक इकाइ वा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरियोस्।
५. सम्पन्न र विपन्नलाई एउटै सुविधा बाँड्ने परम्परा अन्त्य गरी आवश्यकता, स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, पारिवारिक संरक्षण र आर्थिक हैसियतका आधारमा वर्गीकरण गरियोस्।
६. अशक्त, बेसहारा, दीर्घरोगी र परिवारबाट उपेक्षित भूपू सैनिकका लागि सैनिक अस्पतालनजिकै आवासीय ‘भूपू सैनिक केयर सेन्टर’ स्थापना गरियोस्।
७. तल्लो दर्जाबाट अवकाश पाएका सैनिक र तिनका परिवारको प्रतिनिधित्व हुने गरी कल्याणकारी नीति पुनरवलोकन समिति गठन गरियोस्।
८. सैनिक कल्याणकारी कोषको आम्दानी, खर्च, लगानी, प्रशासनिक व्यय र लाभग्राही विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरियोस्।
९. सुविधा निर्धारण गर्दा कल्याणकारी मुख्यालयका उच्च अधिकारीको सुविधा र सोचलाई मात्र आधार नबनाई दुर्गम गाउँमा बसेका पूर्वसिपाहीको जीवनयापनलाई मापदण्ड बनाइयोस्।
प्रधानसेनापतिज्यू,
भूपू सैनिकहरू अझै पनि संस्थाप्रति गर्व गर्छन्। तर संस्थाप्रतिको निष्ठाको अर्थ अन्याय सहेर चुप लाग्नु होइन। चार सय रुपैयाँको नाममा भइरहेको यो भद्दा मजाक अब बन्द हुनुपर्छ। रकम बढाउन सकिँदैन भने स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक हिसाब देखाइयोस्। बढाउन सकिन्छ भने निर्णय गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ?
जंगी अड्डाका वातानुकूलित कोठामा बसेर चार सय रुपैयाँलाई ‘सुविधा’ भन्न सजिलो छ। तर त्यही रकम बुझ्न पहाडबाट सदरमुकाम झरेर तीन हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने पूर्वसिपाहीको जुत्ता लगाएर एकपटक हिँडेर हेरियोस्। त्यसपछि मात्र थाहा हुनेछ-यो सुविधा होइन, महँगीकाे पीडामाथि नुन छर्किने व्यवस्था रहेछ।
भूपू सैनिकले आफ्नो जीवनको मूल्य चार सय रुपैयाँ तोकिदिन आग्रह गरेका होइनन्। उनीहरूले केवल राज्य र सैनिक संस्थाले आफ्नो योगदानको सम्मान गरोस् भनेका हुन्। अब पनि उनीहरूको आवाज नसुन्ने हो भने सैनिक कल्याणकारी कोषको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।
त्यसैले निर्णय गरियोस्-
चार सयको अपमान कायम राख्ने कि भूपू सैनिकको सम्मान जोगाउने ?
भूपू सैनिकहरूको धैर्यलाई कमजोरी नठानियोस्। उनीहरूको मौनतालाई सहमति नसम्झियोस्। समयमै सुनुवाइ गरियोस्, अन्यथा ‘कल्याणकारी’ नाम बोकेको व्यवस्था स्वयं अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताको प्रतीक बन्नेछ।
पीडित भूपू सैनिकहरू, नेपाली सेना
