भक्तपुरका गुण्डु, शिवटोल, कटुञ्जे, बालकोट, बिरुवा र नलिञ्चोक क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्म चितुवा घरनजिकै आएको स्थानीयवासी बताउँछन्। त्यतिबेला उपत्यकामा पर्याप्त खुला क्षेत्र र जंगल भएकाले वन्यजन्तु आफ्नै प्राकृतिक बासस्थानमा बस्न सक्थे। तर, अव्यवस्थित सहरीकरण, जग्गा प्लटिङ र वन विनाशसँगै उनीहरूको बासस्थान तथा आहार क्षेत्र खुम्चिँदै गयो। त्यसपछि बाँदर, चितुवा, बँदेल, स्याल र सर्पलगायत वन्यजन्तु बस्तीमा छिर्न बाध्य भए।
अहिले बाँदर आतंकको विषय संसद्सम्म पुगेको छ। बाँदरले खेतीबाली नष्ट गर्दा किसान पीडित भएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर, समस्या केवल बाँदरको संख्या बढ्नुमा सीमित छैन। गाउँबाट मानिसको तीव्र पलायन, बाँझिँदै गएको खेतीयोग्य जमिन, मासिँदै गएको जंगल र अव्यवस्थित बस्ती विस्तार यसको मूल कारण हुन्।
गाउँ रित्तिएका छन्। थोरै मानिसले लगाएको खेतीमा बाँदर केन्द्रित हुँदा क्षति बढी देखिएको हो। काठमाडौंको स्वयम्भूमा बाँदरले दुःख दिएको भन्दै नियन्त्रणको माग गरिएको छ। तर, स्वयम्भू बाँदरको परम्परागत बासस्थान हो। मानिसले उनीहरूको बासस्थान अतिक्रमण गर्ने, खाने र विचरण गर्ने क्षेत्र मास्ने अनि तिनै वन्यजन्तुलाई ‘आतंक’ को संज्ञा दिने प्रवृत्ति न्यायोचित हुन सक्दैन।
पशुपतिनाथ, स्वयम्भू र थापाथली क्षेत्रमा बाँदरले पर्यटक तथा सर्वसाधारणको झोला खोस्ने घटना हुन्छन्। यसको पछाडि भोक, प्राकृतिक आहारको अभाव र मानिसले अस्वाभाविक रूपमा खाना खुवाउने बानी पनि जिम्मेवार छ। वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन नगरी नियन्त्रण वा मार्ने कुरा मात्र उठाउनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन।
सरकारले गाउँ फर्किने वातावरण बनाउनुपर्छ। बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, सिँचाइ, बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके गाउँ पुनः चलायमान हुन्छन्। खेती विस्तार हुँदा खाद्यान्न उत्पादन बढ्नुका साथै बाँदरबाट हुने क्षतिको दबाब पनि कुनै हदसम्म बाँडिन सक्छ। सँगसँगै वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण, जैविक मार्ग निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन र वैज्ञानिक जनसंख्या अध्ययन आवश्यक छ।
खोलानाला, वनजंगल र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर घर बनाउने अनि बाढी वा वन्यजन्तुलाई दोष दिने मानवीय प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ। राधेराधेलगायत क्षेत्रमा हरेक वर्ष हुने डुबानले प्रकृतिको क्षेत्र अतिक्रमण गर्दाको परिणाम देखाउँदै आएको छ।
वन्यजन्तु बोल्न सक्दैनन्, तर उनीहरूलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ। आजको वास्तविकता के हो भने वन्यजन्तुले मानवको क्षेत्र कब्जा गरेका होइनन्, मानवले उनीहरूको घर खोसेको हो। त्यसैले दोषारोपण होइन, सहअस्तित्वमा आधारित वैज्ञानिक र मानवीय समाधान खोजिनुपर्छ।
