काठमाडौं । विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न आफूहरू उत्सुक रहे पनि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्थिरता र लगानीको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको बताएका छन्।
चीनको ग्वाङ्झाउमा जारी ११औँ एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका सहभागीहरूले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रदेखि अमेरिका र युरोपसम्म रहेका नेपाली स्वदेशमै लगानी गर्न चाहने भए पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा आर्थिक सुरक्षाको अभावले निरुत्साहित बनाएको साझा धारणा राखेका हुन्।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा कोरियामा सक्रिय व्यवसायी विनोद कुँवरले नेपालमा कामभन्दा कुरा बढी गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा लगानीकर्ताले लामो समयसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने उनको अनुभव छ।
“मैले नेपाल र कोरिया दुवै देशमा बराबर लगानी गरिरहेको छु। नेपालमा गफ धेरै र काम कम हुने अनुभव भइरहेको छ,” उनले भने, “समयानुकूल योजना बनाएर निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। नत्र लगानीले नतिजा दिँदैन।”
नेपालको महँगो ब्याजदर र व्यवसाय सञ्चालनमा कानुनले सिर्जना गरेका अवरोधमाथि सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा रहेका हरेक नेपालीमा ‘मेरो देश कहिले बन्छ र मैले नगरे कसले गर्छ?’ भन्ने भावना रहेको बताए। सरकारले यसलाई लगानीको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
“गैरआवासीय नेपालीको लगानीले मात्रै नेपाल समृद्ध हुँदैन, तर उनीहरूविना पनि समृद्धि सम्भव छैन,” उनले भने, “उद्यमीलाई कानुन र प्रहरी देखाएर तर्साउने होइन, सहज वातावरण तथा कानुनी सुरक्षा दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ।”
एनआरएनएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन शेरचनले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताए। कोरियामा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता देवीबहादुर बस्नेतले मेडिकल, प्रोटिन उत्पादन र आनुवंशिक अनुसन्धानमा नेपालले नयाँ सम्भावना खोज्न सक्ने धारणा राखे।
एनआरएनए चीनका पूर्वअध्यक्ष निर्मल शर्मा चौलागाईंले नेपाल–चीनबीच व्यापार र लगानीको ठूलो सम्भावना भए पनि कमजोर पूर्वाधार मुख्य अवरोध बनेको बताए। उत्तरी नाका वर्षमा सीमित समयमात्र सञ्चालन हुँदा व्यवसायीले सामान नाकामै छाडेर ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
अर्का पूर्वअध्यक्ष रोहित अग्रवालले लगानीलाई प्रतिफलसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। “नाफा हुने अवस्था भए नेपालीहरू नाइजेरियामा समेत लगानी गर्न तयार हुन्छन् भने आफ्नै देशमा किन नहुने?” उनले भने, “तर नेपालमा कानुनी झन्झट र लामो प्रक्रिया देखाइन्छ। जलविद्युत्मा लगानी गरे पनि उत्पादन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।”
लगानीसम्बन्धी अध्येता अरुणकुमार सुवेदीले ठूलो लगानी गर्ने व्यवसायीसमेत सामान्य प्रशासनिक स्वीकृतिका लागि दैनिक कर्मचारीको ढोका धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। विदेशमा रहेका करिब ४० प्रतिशत नेपाली नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिए पनि राजनीतिक अस्थिरता र अतिनियमनले उनीहरूलाई रोकिरहेको उनको दाबी छ।
चीनका कार्यवाहक राजदूत रोशन खनालले चीनमा सफल व्यवसाय गरिरहेका नेपालीमध्ये ६१ प्रतिशतले नेपाल फर्कने इच्छा व्यक्त गरेको जानकारी दिँदै लगानीका सम्भावित क्षेत्र खोज्न दूतावासले सहयोग गर्ने बताए।
नेकपाका पूर्वसांसद माधव सापकोटाले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताए। सरकारले विश्वसनीय वातावरण बनाए राजनीतिक दलहरूले कानुनी सहजीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए। “एनआरएनए माग्ने र हामी दिने पक्ष होइनौँ,” उनले भने, “दुवै पक्ष एकै ठाउँमा उभिएर आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढ्नुपर्छ।”
