डब्लिन, ११ अगस्ट । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन, नेपालमा लगानी विस्तार, सुरक्षित आप्रवासन, युवा तथा महिला सहभागिता र संस्थागत एकतामा जोड दिँदै १५ बुँदे ‘डब्लिन घोषणापत्र-२०२६’ जारी गरेको छ।
आयरल्यान्डको राजधानी डब्लिनमा अगस्ट १० र ११ मा आयोजित सम्मेलन ‘पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सम्मेलनलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए।
सम्मेलनमा बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम, आप्रवासन तथा डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमार सुवेदी, राजनीतिक दल, सरकार, निजी क्षेत्र, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) तथा विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)का प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा ३५ भन्दा बढी देशका २५० भन्दा बढी प्रतिनिधि प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए। भर्चुअल सहभागितासहित सम्मेलनमा सहभागी हुनेको संख्या चार सयभन्दा बढी पुगेको थियो।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा एनआरएनएका सुझाव समेटेर यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्न तथा ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मान्यताअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
युरोपमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप, अनुभव र सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्न गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन पनि सम्मेलनले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डलाई जारी पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म धितोपत्र जारी गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाइएकोमा सम्मेलनले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। फन्डमा ठूला लगानीकर्ताका अतिरिक्त साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई पनि सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।
नेपाललाई विश्वसामु उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न युरोपलगायत विभिन्न मुलुकमा ‘नेपाल हाउस’ जस्ता संस्थागत माध्यमलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति र कलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन तथा ब्रान्डिङ गर्न डायस्पोराको सञ्जाल, व्यावसायिक पहुँच र अनुभव परिचालन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
युरोपसहित विश्वभर कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पोर्चुगल, इटाली, टर्की, रोमानिया, क्रोएसिया र सर्बियालगायत देशमा हुने गैरकानुनी मानव ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, नेपाली कूटनीतिक नियोग र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास र श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न तथा डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासलाई निरन्तरता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सम्मेलनले डायस्पोरामा नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। महिलाको सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता र नेतृत्व विकासलाई एनआरएनएको प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
युवा तथा दोस्रो पुस्तालाई नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहिचान र मातृभूमिसँग जोड्दै एनआरएनएको नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी र पेसाकर्मीको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्न ‘नेपाली ज्ञान तथा सीप सञ्जाल’ निर्माण र सुदृढ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल र डायस्पोराबीच सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ।
युरोपसहित विश्वभर रहेका नेपाली उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा पेसाकर्मीको ‘इन्टरप्राइज म्यापिङ’ गरी उनीहरूको विशेषज्ञता, लगानी क्षमता र बजार पहुँचसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा डिजिटल माध्यमबाट परिचालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रमा एनआरएनएको पुनःब्रान्डिङ, ‘एनआरएनए रोडम्याप टु २०३०’ कार्यान्वयन तथा सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत आईसीसीको नेतृत्व चयन गर्ने पूर्वाधार समयमै तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एकता भएको उल्लेख गर्दै आईसीसी, एनसीसी, अग्रज, अभियन्ता तथा सदस्यहरूलाई आपसी मतभेदभन्दा माथि उठेर सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न सम्मेलनले आह्वान गरेको छ। सम्मेलनबाट पारित घोषणा तथा सुझावलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरी नियमित अनुगमन र प्रगति समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।
ब्रिटिस गोर्खाहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको असमान पेन्सन र विभेद अन्त्यको माग तथा गोर्खा वंशजका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषय यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। इजरायललगायत देशमा सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौतामार्फत कार्यरत नेपाली कामदारको सेवा–सुविधा तथा रोजगारी अवधि थप गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ।
आगामी १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्न एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् यूके र पोल्यान्डले इच्छा व्यक्त गरेका छन्। आईसीसीको निर्णयअनुसार यी दुईमध्ये कुनै एक देशमा आगामी सम्मेलन आयोजना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
