डब्लिन, ११ अगस्ट । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन, नेपालमा लगानी विस्तार, सुरक्षित आप्रवासन, युवा तथा महिला सहभागिता र संस्थागत एकतामा जोड दिँदै १५ बुँदे ‘डब्लिन घोषणापत्र–२०२६’ जारी गरेको छ।
आयरल्याण्डको राजधानी डब्लिनमा अगस्ट १० र ११ मा आयोजित सम्मेलन “पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सम्मेलनलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए।
सम्मेलनमा बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम, आप्रवासन तथा डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमार सुवेदी, राजनीतिक दल, सरकार, निजी क्षेत्र, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) तथा विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का प्रतिनिधि सहभागी थिए। आयोजकका अनुसार ३५ भन्दा बढी देशका २५० भन्दा बढी प्रतिनिधि प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए भने भर्चुअल सहभागितासहित सहभागी संख्या चार सय नाघेको थियो।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा एनआरएनएका सुझाव समेटेर यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्न तथा “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने मान्यताअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
युरोपमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप, अनुभव र सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्न गैरआवासीय नेपाली लगानीमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन पनि सम्मेलनले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डलाई जारी पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म धितोपत्र जारी गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाइएकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धन्यवाद दिइएको छ। फन्डमा ठूला लगानीकर्तासँगै साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई पनि सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न युरोपलगायतका मुलुकमा ‘नेपाल हाउस’ जस्ता संस्थागत माध्यमलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपाली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति र कलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन तथा ब्रान्डिङमा डायस्पोराको सञ्जाल र व्यावसायिक पहुँच परिचालन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
युरोपसहित विश्वभर कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधारको माग गरिएको छ। पोर्चुगल, इटाली, टर्की, रोमानिया, क्रोएसिया र सर्बियालगायत देशमा हुने गैरकानुनी मानव ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, कूटनीतिक नियोग र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय एवं जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति भएका मुलुकमा दूतावास र श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न तथा डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासलाई निरन्तरता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सम्मेलनले डायस्पोरामा नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। महिला सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच र आर्थिक आत्मनिर्भरतासम्बन्धी विषयलाई एनआरएनएको प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ।
युवा तथा दोस्रो पुस्तालाई नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहिचान र मातृभूमिसँग जोड्दै एनआरएनएको नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी र पेसाकर्मीको ज्ञान एवं अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्न ‘नेपाली ज्ञान तथा सीप सञ्जाल’ निर्माण र उद्यमीहरूको ‘इन्टरप्राइज म्यापिङ’ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
घोषणापत्रले एनआरएनएको पुनःब्रान्डिङ, ‘एनआरएनए रोडम्याप टु २०३०’ कार्यान्वयन र सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत आईसीसी नेतृत्व चयन गर्ने पूर्वाधार समयमै तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एकता भएको उल्लेख गर्दै अग्रज, अभियन्ता तथा सदस्यहरूलाई मतभेदभन्दा माथि उठेर सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आह्वान गरिएको छ।
ब्रिटिस गोर्खाहरूले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र विभेद अन्त्यको माग तथा गोर्खा वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको विषय सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। आगामी १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्न एनआरएनए यूके र पोल्यान्डले इच्छा व्यक्त गरेकाले आईसीसीको निर्णयअनुसार दुईमध्ये एक देशमा सम्मेलन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
