चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थायी घर भई हाल जापानमा बस्दै आएका सुवास केसी र उनकी पत्नी रोशन बेलबासे (रोस्नी) विरुद्ध पीडितहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। पीडित पक्षले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा लेनदेनका कागजात, बैंक कारोबारको विवरण तथा ह्वाट्सएप र मेसेन्जरमा भएका कुराकानीका स्क्रिनसट सुरक्षित रहेको जनाएको छ।
पीडितहरूको दाबीअनुसार उक्त दम्पतीले सुरुमा जापानमा रहेका नेपाली साथीभाइ तथा नयाँ चिनजानका व्यक्तिसँग निकट सम्बन्ध बनाउने गरेका थिए। त्यसपछि ‘जापानमा ठूलो व्यवसाय सुरु गर्न लागेको’, ‘नेपालबाट रकम आउन बाँकी रहेको’ वा ‘आकस्मिक गर्जो टार्नुपर्ने’ जस्ता कारण देखाउँदै छोटो समयका लागि रकम माग्ने गरिएको आरोप छ।
पाँचदेखि सात दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने र त्यसबापत आकर्षक बोनस अथवा प्रतिफल दिने आश्वासन दिएर सापटी वा लगानीका नाममा लाखौँ रुपैयाँ लिइएको पीडितहरूले बताएका छन्। तर, तोकिएको समय पूरा भएपछि रकम फिर्ता माग्दा फोन नउठाउने, ह्वाट्सएप तथा मेसेन्जरमा जवाफ नदिने र विभिन्न कारण देखाउँदै भाका सार्ने गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
पीडितहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ‘ट्रेनमा छु’, ‘इन्टरनेट वा मोबाइल ब्यालेन्स छैन’ तथा ‘काममा व्यस्त छु’ जस्ता जवाफ दिएर लामो समयसम्म अलमल्याउने गरिएको थियो। रकम फिर्ताका लागि दबाब बढाएपछि उल्टै जापानी प्रहरी र कानुन व्यवसायीको नाम लिएर तर्साउने तथा अब वकिलमार्फत किस्ताबन्दीमा मात्र कुरा हुने बताइएको पीडित पक्षको भनाइ छ।
आले, मेक्सम तामाङ, वीरध्वज लामा, कँडेल, गुरुङ, मगर र खत्रीलगायत थर भएका विभिन्न व्यक्तिले आफूहरू यस प्रकरणबाट पीडित भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ब्याज वा थप प्रतिफलसहित रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा कागजातसमेत बनाइएको थियो। तर, कबुल गरिएको अवधिमा रकम फिर्ता भएको छैन।
पीडित पक्षले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक विवरणमा ९६ लाख र ५० लाख रुपैयाँ गरी कम्तीमा एक करोड ४६ लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार विवादमा परेको उल्लेख छ। यद्यपि, यसलाई आधिकारिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको ठगी रकमका रूपमा नभई पीडितहरूले दाबी गरेको कारोबार रकमका रूपमा बुझिनुपर्छ।
बैंक विवरण, रकम हस्तान्तरणको प्रयोजन, करारका सर्त र सम्बन्धित पक्षका बयानमाथि अनुसन्धान भएपछि मात्र वास्तविक रकम तथा कसुरको प्रकृति यकिन हुन सक्छ।
पीडितहरूले जापानमा दैनिक १६ देखि १८ घण्टासम्म परिश्रम गरेर कमाएको रकम फसेपछि आफूहरू गम्भीर आर्थिक तथा मानसिक तनावमा परेको बताएका छन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी रकम फिर्ता गराउन र दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
के भन्छ कानुन ?
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ ले कसैलाई विश्वास दिलाएर, झुक्याएर वा धोका दिई आर्थिक लाभ लिएमा त्यसलाई ठगीसम्बन्धी कसुर मान्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, सजायको मात्रा कसुरको प्रकृति र घटनाको तथ्यअनुसार निर्धारण हुने भएकाले उजुरी र अनुसन्धानअघि निश्चित सजाय घोषणा गर्न मिल्दैन। नेपाल कानून आयोग
जापानको दण्ड संहिताको धारा २४६ अनुसार अरूलाई झुक्याएर सम्पत्ति प्राप्त गर्ने ठगी कसुरमा दोषी ठहरिए १० वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। तर, सजायपछि स्वतः स्थायी देशनिकाला हुने दाबी कानुनी रूपमा ठोकुवा गर्न मिल्दैन। देशनिकालाको विषय व्यक्तिको आवासीय हैसियत, फैसलाको प्रकृति तथा जापानको अध्यागमन कानुनअनुसार छुट्टै प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ। जापानको आधिकारिक कानुन अनुवाद प्रणाली, जापान अध्यागमन सेवा निकाय
पीडितहरूले जापानी प्रहरी तथा टोकियोस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रमाणसहित लिखित निवेदन दिने तयारी गरेको बताएका छन्। कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा रकम हस्तान्तरणको बैंक विवरण, लिखित तमसुक वा करार, डिजिटल कुराकानी, फोन रेकर्ड तथा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय खुल्ने विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
समाचार तयार पार्दासम्म आरोपित सुवास केसी र रोशन बेलबासेको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। उनीहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त भए जस्ताको तस्तै समेटिनेछ। प्रस्तुत आरोपबारे सम्बन्धित प्रहरी वा न्यायिक निकायबाट अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको छैन।
