काठमाडौं । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर, बजार अनुगमन, उपभोक्ता हक संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद रोशनी मेचेले छलफल समयसापेक्ष भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताइन् । मन्त्रालयले समितिका सुझावलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै त्यसले अपेक्षित परिणाम दिने उनको भनाइ थियो ।
उनले उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा उपभोक्ता मञ्चहरूले उठाएका विषयलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभाको समितिले यससम्बन्धी थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन् । अध्ययनले सरकारलाई सुशासन र जनहितका काममा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद मेचेले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै विषय पहिचान भए पनि हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताइन् ।
‘नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अपराधमा पनि प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्नु दुःखद् हो,’ उनले भनिन् । उनले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत राखिन् ।
स्थानीय तहलाई दिइएको बजार अनुगमनको अधिकार प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु भेटिए पनि तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको उनले बताइन् ।
उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहका अनुगमन निकायलाई आवश्यक कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद मेचेले डिजिटल बजारको विस्तारसँगै अनलाइन माध्यमबाट हुने ठगी र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत कमसल र अखाद्य वस्तु बिक्री हुने तथा अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने गतिविधि बढेको भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्न माग गरिन् ।
बैठकमा उनले पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावनाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
स्रोत: Nepal News Bank
