काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजुनाथ पाण्डे र नेपाली सेनाका एक अधिकृतबीच काठमाडौंको गोकर्ण क्षेत्रमा करिडोर विस्तारका क्रममा २०८३ साउन १८ गते भएको विवादले सार्वजनिक बहस सिर्जना गरेको छ।
साँघुन्युज डटकममा प्रकाशित समाचार तथा भिडियोलाई लिएर पाठकहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्। अधिकांश प्रतिक्रियामा सडक तथा करिडोर विस्तार आवश्यक भए पनि सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रको संरचना भत्काउँदा कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत समन्वय, वन्यजन्तुको सुरक्षा र सम्भावित जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
कतिपय पाठकले जनप्रतिनिधिको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी सैनिक अधिकारीसँग विवाद गर्दै पर्खाल भत्काउनु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। उनीहरूले विकास निर्माणका काम विधि, कानुन र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयबाट अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘कार्यादेश आए सेना आफैँ बाटो बनाउन खटिन्छ’
पाठक उत्तमज्योति खड्काले नेपाली सेना विकास निर्माण तथा विपद्का काममा समेत खटिँदै आएको उल्लेख गर्दै विधिवत् कार्यादेश आएको अवस्थामा सेनाले आफैँ बाटो निर्माणमा सहयोग गर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले लेखेका छन्, “विधिवत् कार्यादेश आएमा अहोरात्र खटिएर आफैँ बाटो बनाएर दिने निकाय हो सेना। यसो गरेको पनि छ। ब्यारेक संवेदनशील ठाउँ हो। ब्यारेकमा हुने जोखिमपूर्ण सामानको सुरक्षालाई ख्याल गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो।”
सांसदको भूमिका रणनीति र कानुन निर्माण तथा संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क छ। उनले थप लेखेका छन्, “सांसदले आफ्नो काम-रणनीति बनाउने, कानुन बनाउने, समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन गर्ने र कार्यादेश पठाउने-ठीक तवरले गर्न नसक्नु तथा अराजकता मच्चाएर हिरो बन्न खोज्नु गलत हो। आफ्नो अविवेकले राज्यको आफ्नै अंगलाई विवादमा मुछ्न खोज्नु झन् अख्तियारीको दुरुपयोग पनि हो।”
‘पदको उन्माद र दादागिरी देखियो’
पाठक प्रकाश बिष्टले उक्त घटनालाई सांसद पाण्डेको पदको उन्माद र रास्वपाको दादागिरीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। सैनिक क्षेत्रभित्र हतियार तथा गोलीगट्ठा भण्डारण हुन सक्ने र नजिकै निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसमेत रहेकाले पर्खाल भत्काउँदा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले लेखेका छन्, “नपाउनेले के पायो, बोक्रैसँग चपायो। एक त पदको उन्माद हो राजुनाथ पाण्डेको, अनि रास्वपाको दादागिरी हो। एक त नेपाली सेनाको हतियार तथा गोलीगट्ठा भण्डारण भएको संवेदनशील ठाउँ, अनि निकुञ्ज। त्यहाँ भएका संरक्षित जीवजन्तुको जिम्मा अब राजुनाथ पाण्डेले लिने कि रास्वपाले? त्यसबाट हानि-नोक्सानी भए को जवाफदेही हुने?”
उनले स्थानीय जनतालाई असर परेको अवस्थामा बाटो खुलाउनुपर्ने विषयमा असहमति नरहेको तर सम्बन्धित निकायबीच छलफल र समन्वय गरेर काम गरिएको भए उपयुक्त हुने बताएका छन्।
प्रकाश बिष्टले पर्खालले वन्यजन्तुलाई बाहिर निस्कनबाट रोक्ने भूमिका खेलेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै वैकल्पिक सुरक्षा संरचना निर्माण नगरी पर्खाल हटाउँदा नयाँ जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “पर्खाल भत्काउनुभन्दा पहिला शिवपुरी संरक्षण क्षेत्रका जंगली जनावर बाहिर नजाऊन् भन्नका लागि भित्री तारबार वा पर्खाल लगाएर त्यसपछि पुरानो पर्खाल भत्काई बाटो निर्माण गरेको भए यत्रो विवाद हुने थिएन।”
पाण्डेले ‘हिरो बन्ने सोच’ राखेर पर्खाल भत्काउन लगाएको आरोप लगाउँदै उनले वन्यजन्तु बाहिर निस्किएर स्थानीय बासिन्दालाई क्षति पुर्याए त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
‘यही शैली अन्य शक्तिशाली संरचनामा देखाउन सकिन्छ?’
अर्का पाठक सोम श्रेष्ठले सांसद पाण्डेको कार्यशैलीमाथि व्यंग्यात्मक प्रश्न उठाएका छन्। उनले गोकर्णेश्वरको वन क्षेत्रको बाटो विस्तारका लागि पर्खाल भत्काइएको घटनालाई महाराजगन्जस्थित अमेरिकी दूतावासको पर्खालसँग तुलना गरेका छन्।
श्रेष्ठले लेखेका छन्, “ए राजुनाथ पाण्डे माननीयज्यू, तपाईंलाई गोकर्णेश्वर जंगलतर्फ ठूलो बाटो चाहिन्छ भने महाराजगन्ज चोकमा अमेरिकी दूतावासको कम्पाउन्डले फुटपथमा बाटुवालाई कति असर गरेको छ, त्यो पनि खोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?”
उनले सांसद पाण्डेलाई शक्तिशाली निकाय तथा संरचनासामु पनि यही शैलीमा प्रस्तुत हुन चुनौती दिँदै भनेका छन्, “हिम्मत छ भने अमेरिकी दूतावासको पर्खाल भत्काएर फुटपथमा बाटुवालाई सहज रूपमा हिंडडुल गरेर देखाउनुहोस्, अनि तपाईंलाई २१ तोपको सलामी दिन्छौँ।”
विकास आवश्यक, तर प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण
पाठकहरूका यी प्रतिक्रियाले करिडोर तथा सडक विस्तारको आवश्यकतालाई अस्वीकार गरेका छैनन्। तर विकास निर्माणका नाममा सुरक्षा निकायको संरचना, संवेदनशील क्षेत्र, वन तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित जोखिम र प्रचलित कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न नहुने उनीहरूको साझा धारणा देखिन्छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले तत्काल लोकप्रियता प्राप्त गर्ने शैलीभन्दा संस्थागत समन्वय, कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन सुरक्षा प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने प्रतिक्रियाहरूमा उल्लेख छ। नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेको भनिएको संरचना हटाउनुपर्ने आवश्यकता भए सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट, स्थानीय तह, नेपाली सेना, वन तथा निकुञ्जसँग सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट सहमति र लिखित कार्यादेश हुनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
यी अभिव्यक्ति सम्बन्धित पाठकका व्यक्तिगत धारणा हुन्। प्रतिक्रियामा लगाइएका आरोप तथा उठाइएका विषयको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
