काठमाडौं ।सत्तारुढदल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजुनाथ पाण्डे र नेपाली सेनाका एक अधिकृतबीच काठमाडौंको गोकर्ण क्षेत्रमा करिडोर विस्तारका क्रममा २०८३ साउन १९ गते भएको विवादको नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी एसके कार्कीले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको कडा प्रतिक्रिया भाइरल बनेको छ। सेनासँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा नलिएको संकेत गर्दै उनले नेपाली सेना कुनै व्यक्ति, नेता वा राजनीतिक समूहको नभई जनता र राष्ट्रको सेवक भएको बताएका छन्।
कार्कीले सरकारलाई नेपाली सेना, भूतपूर्व सैनिक, बहालवाला सैनिक तथा उनीहरूका परिवारसँग जोडिएको जनमतलाई सामान्य रूपमा नलिन चेतावनी दिएका छन्। उनको अभिव्यक्तिपछि नेपाली सेनाबाट तालिम प्राप्त राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) का पूर्वक्याडेटहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जनाउन थालेका छन्।
‘नेपाली सेनाबाट तालिम प्राप्त राष्ट्रिय सेवा दलका करिब ९० हजार दीक्षित क्याडेट हामी पनि छौँ,’ भन्दै पूर्वक्याडेटहरूले कार्कीलाई साथ दिएको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। एनसीसीबाट तालिम लिएका युवाको संख्या पनि जोडेर हेर्दा सेनासँग भावनात्मक तथा संस्थागत रूपमा सम्बन्धित जनमतको दायरा अझ ठूलो हुने उनीहरूको तर्क छ।
यद्यपि, करिब ९० हजार दीक्षित क्याडेट रहेको भनिएको संख्या र उनीहरू सबैले एउटै धारणा राखेको दाबीको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया र समर्थनका आधारमा उक्त विषय बहसमा आएको हो।
कार्कीले आफ्नो स्टाटसमा नेपाली सेनाका करिब ८० हजार भूतपूर्व सैनिक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका श्रीमान् वा श्रीमती, छोराबुहारी तथा छोरीज्वाइँलाई समेत जोड्दा भूतपूर्व सैनिक परिवारसँग सम्बन्धित मतदाता संख्या करिब चार लाख ८० हजार पुग्ने उनको अनुमान छ।
त्यस्तै, बहालवाला सैनिक तथा उनीहरूको पारिवारिक दायरासँग जोडिएको जनमत पनि करिब चार लाख ८० हजार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। दुवै संख्या जोड्दा नौ लाख ६० हजार र अन्य सम्बन्धित व्यक्ति थप्दा करिब १० लाख मतदाता पुग्ने कार्कीको दाबी छ।
यसमा राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम लिएका भनिएका करिब ९० हजार दीक्षित क्याडेटको संख्या पनि जोडेर व्याख्या गर्न थालिएपछि सेनासँग प्रत्यक्ष वा भावनात्मक रूपमा जोडिएको जनमत १० लाखभन्दा बढी हुन सक्ने प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। तर कार्कीले प्रस्तुत गरेको मतदाता संख्या आधिकारिक तथ्यांक नभई पारिवारिक संरचनाका आधारमा गरिएको अनुमान हो।
‘सरकारलाई ख्याल रहोस्, खेलाँची नसम्झियोस्। पाँच वर्ष मात्र राजनीति गर्ने होइन होला,’ कार्कीले लेखेका छन्। तत्कालका लागि अन्य सुरक्षा निकायसँग जोडिएको जनमतको चर्चा नगरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
भविष्यमा पनि आन्दोलन, विद्रोह तथा प्राकृतिक विपद्का घटना हुन सक्ने बताउँदै उनले त्यस्तो अवस्थामा हेलिकोप्टर समयमा नआएमा वा सेनाबाट उद्धारमा ढिलाइ भएमा राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रश्न उठाउने संकेत गरेका छन्। त्यसैले सेनासँग सम्बन्धित विषयलाई क्षणिक उत्तेजना र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा व्यवहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘सैनिक व्यक्ति एक व्यक्ति मात्र होइन, जनता र देशको सम्पत्ति तथा सेवक हो। कुनै भरौटे खहरे नेताको सेवक होइन,’ कार्कीको स्टाटसमा उल्लेख छ।
नेपाली सेनाले राजनीतिक विवादमा तत्काल प्रतिक्रिया नदिए पनि उठाइएका प्रश्न र घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने गरेको उनको दाबी छ। ‘सेनाले जवाफ फर्काउँदैन, तर प्रश्न राम्रोसँग बुझेको हुन्छ,’ उनले लेखेका छन्।
कार्कीले विवाद र समस्याको समाधान समन्वयका आधारमा गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सरकारी पक्षलाई आवेगमा संयम नगुमाउन चेतावनी दिएका छन्। ‘सरकारका मतियारहरूको जोसमा होस नगुमोस्। हतियारधारीलाई धेरै नजिस्काओस्। समन्वयमा पनि काम गर्न सकिन्छ,’ उनको भनाइ छ।
‘हतियारधारीलाई धेरै नजिस्काओस्’ भन्ने अभिव्यक्ति भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिक सरकार र सुरक्षा निकायबीच कायम हुनुपर्ने मर्यादित सम्बन्धका दृष्टिले विवादास्पद बन्न सक्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, कार्कीको समर्थनमा पूर्वसैनिक तथा राष्ट्रिय सेवा दलका पूर्वक्याडेटहरू देखिन थालेपछि उनको स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ।
अवकाशप्राप्त उच्च सैनिक अधिकारीबाट आएको यस्तो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले सरकारको पछिल्लो व्यवहारप्रति सैनिक तथा पूर्वसैनिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको संकेत गरेको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ। तर कार्कीको अभिव्यक्ति उनको व्यक्तिगत धारणा हो वा यसले सैनिक तथा पूर्वसैनिक समुदायको व्यापक मनोभाव प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विषय थप परीक्षण र बहसको विषय बनेको छ।
