काठमाडौं, १९ साउन । गोकर्णेश्वर नगरपालिका-४ अन्तर्गत माकलबारीदेखि गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरसम्मको सडक क्षेत्रमा पर्खाल भत्काउने क्रममा नेपाली सेनाको ब्यारेकसँग जोडिएको संरचनामा समेत डोजर चलाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, २०८३ साउन १८ गते साेमबार पर्खाल भत्काउने काम भइरहेका बेला नेपाली सेनाका अधिकृतसहितको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। सैनिक अधिकारीहरूले ब्यारेकसँग सम्बन्धित पर्खाल भएकाले तत्काल काम रोकेर आवश्यक समन्वय, ब्यारेककाे सुरक्षा व्यवस्था र प्राविधिक छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, साे क्षेत्रका सांसद राजुनाथ पाण्डे स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा केही स्थानीयवासीले नेपाली सेनाकाे ब्यारेककाे सुरक्षा व्यवस्था नगरी पर्खाल हटाउने काम निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएका थिए।
उक्त अभियानको नेतृत्व काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य राजुनाथ पाण्डेले गरेको र सैनिक अधिकारीको आग्रहका बाबजुद सुरक्षा संवेदनशीलता नै नबुझी जबर्जस्ती पर्खाल भत्काउन निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ। यद्यपि, पाण्डेले प्रत्यक्ष रूपमा जबर्जस्ती त्यस्तो निर्देशन दिएकाे भिडियाे सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल बनेकाे छ ।
स्थानीय स्रोतले सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानमा पर्खाल भत्काउनुअघि नेपाली सेनालाई औपचारिक जानकारी नदिइएको तथा कुनै लिखित पत्राचार र संस्थागत समझदारीसमेत नगरिएको दाबी गरेको छ। सैनिक अधिकारीहरूले केही समय काम रोकेर सम्बन्धित निकायबीच छलफल गर्न आग्रह गरे पनि उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ।
सडक विस्तार, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वा अतिक्रमित संरचना हटाउने काम स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न सक्छ। तर सुरक्षा संवेदनशील सैनिक क्षेत्रसँग जोडिएको संरचना हटाउँदा नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र अन्य सम्बन्धित निकायबीच पूर्वसमन्वय आवश्यक हुन्छ। ब्यारेकको बाहिरी सुरक्षा घेरा हटाउँदा त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा पर्न सक्ने प्रभावको प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि अपरिहार्य मानिन्छ।
घटनापछि नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त केही सैनिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले घटनालाई ‘सैनिक ब्यारेकको सुरक्षा घेरामाथिको जबर्जस्ती हस्तक्षेप’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। विकास र सडक विस्तार आवश्यक भए पनि सुरक्षा निकायसँग संवाद र समझदारी नगरी सैनिक क्षेत्रको पर्खालमा डोजर चलाउनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको तर्क छ।
आक्रोशित पूर्वसैनिकहरूले हातहतियार तथा संवेदनशील सुरक्षा सामग्री रहने सैनिक क्षेत्रमा एकाएक डोजर पुर्याइनु असावधानीपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सांसद पाण्डेले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो बलपूर्वक संरचना हटाउने शैली अपनाएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
घमण्डी स्वभावका पाण्डे यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुख थिए। महानगर प्रहरीको नेतृत्वमा रहँदा उनी संरचना हटाउने अभियान र कडा कार्यशैलीका कारण चर्चासँगै विवादमा पनि आएका थिए। हाल उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौं-३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। उनको राजनीतिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि महानगरभित्रका संरचना हटाउने अभियानसँग समेत जोडिएको छ।
यस घटनाले केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ-पर्खाल भत्काउने निर्णय कुन निकायबाट भएको थियो ? नेपाली सेनालाई पूर्वजानकारी किन दिइएन ? ब्यारेकको सुरक्षा व्यवस्थामा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गरिएको थियो वा थिएन ? सैनिक अधिकारीले काम रोक्न आग्रह गर्दा कुन कानुनी आधारमा त्यसलाई निरन्तरता दिइयो ?
यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित नगरपालिका, नेपाली सेना र सांसद पाण्डेबाट औपचारिक रूपमा आउन बाँकी छ। घटनाबारे पाण्डेको प्रतिक्रिया तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आधिकारिक निर्णय समावेश भएपछि मात्रै विवादको वास्तविकता स्पष्ट हुनेछ। नेपाली सेनाले पनि पर्खाल आफ्नो स्वामित्व वा भोगचलनभित्रको थियो कि थिएन र भत्काउँदा सुरक्षा व्यवस्थामा कस्तो असर परेको छ भन्नेबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिएको छ।
