🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

संविधान बदल्ने हतार कि नागरिकको अवस्था बदल्ने संकल्प ?

द्यमान संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सक्षम संस्था निर्माण गरेर राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बेला.....

नेपाल आज एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरू, संवैधानिक अभ्यासहरू र शासन प्रणालीका अनुभवहरूले एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा दिएका छन्रा-राष्ट्र निर्माण केवल संविधान परिवर्तन गरेर मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि सक्षम संस्था, जिम्मेवार नेतृत्व, प्रभावकारी शासन प्रणाली र नागरिक तथा राज्यबीचको विश्वासपूर्ण सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।

यस सन्दर्भमा नेपालको तत्कालीन आवश्यकता सम्पूर्ण संवैधानिक संरचनालाई हतारमा परिवर्तन गर्नु होइन, बरु विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनु हो। बालेन्द्र शाह सरकारकाे  पहिलो प्राथमिकता भनेको राज्यले नागरिकका दैनिक आवश्यकता आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हुनुपर्छ।

जनताले संविधानको जटिल व्याख्या भन्दा पनि आफ्नो जीवनमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित जीवन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सम्मानजनक अवसर आवश्यक छ।

नेपालका साधारण नागरिकको मूल चाहना अत्यन्तै सरल गाँस, बास कपास अर्थात् खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने क्षमता। यससँगै उनीहरू आफ्ना छोराछोरीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, परिवारका लागि सहज स्वास्थ्य सेवा, युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी र राज्यबाट निष्पक्ष व्यवहारको अपेक्षा राख्छन्। त्यसैले कुनै पनि सरकारको सफलता केवल राजनीतिक निर्णय वा कानुनी सुधारको संख्याबाट होइन, सामान्य नागरिकको जीवनमा आएको सुधारबाट मापन गरिनुपर्छ।

नेपालले अब शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। सरकारका प्रत्येक निकायले स्पष्ट उद्देश्य, मापनयोग्य लक्ष्य र जवाफदेहिताको प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ। मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थाहरू केवल प्रशासनिक संरचना मात्र नभई राष्ट्रिय विकासका सक्रिय साधन बन्नुपर्छन्। व्यावसायिक, दक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सार्वजनिक प्रशासन नै प्रभावकारी राज्यको आधार हो।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो। लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः स्वदेशी उत्पादन, उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, जलस्रोत विकास, पर्यटन विस्तार र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपाली युवाले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न विदेश जानैपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

राष्ट्रिय पुनर्जागरणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता नैतिक शासन अपरिहार्य छन्। सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम होइन, जनसेवाको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। राज्यका सबै तहमा योग्यता, क्षमता र इमानदारीलाई प्राथमिक आधार बनाउनुपर्छ। जब नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्र अझ बलियो हुन्छ।

यस चरणमा नेपालको ध्यान पहिले परिणाम देखाउने, त्यसपछि आवश्यक सुधार गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुन सक्छ। विद्यमान संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पाँच वर्षको अवधिमा सुशासन, आर्थिक विकास र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ। सफल शासनले नै कुनै पनि भविष्यको संवैधानिक सुधारका लागि वास्तविक जनसमर्थन र वैधता प्रदान गर्दछ।

त्यसपछि आवश्यक देखिएमा संविधानको समग्र समीक्षा गर्न सकिन्छ। यस्तो समीक्षा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित नभई राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको अनुभव र संस्थागत कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ। संवैधानिक सुधार भनेको विगतका उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गर्नु होइन; बरु बदलिँदो समय र आवश्यकताअनुसार लोकतन्त्रलाई अझ सक्षम बनाउने प्रक्रिया हो।

नेपालले अब नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ-जहाँ सत्ता सेवा होस्, राजनीति जिम्मेवारी होस्, नागरिक केवल मतदाता मात्र नभई राष्ट्र निर्माणका साझेदार हुन्, राष्ट्रिय हित दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखियोस्।

आगामी दशक नेपालको लागि निर्णायक हुन सक्छ। पहिलो चरणमा राज्यले प्रभावकारी शासन प्रदान गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। दोस्रो चरणमा सफल सुधारहरूलाई संस्थागत रूप दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र आवश्यक संवैधानिक संरचनागत सुधारहरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ।

नेपालका जनताको अपेक्षा अस्वाभाविक छैन। उनीहरू केवल यस्तो देश चाहन्छन् जहाँ उनीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सकून्, आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित देख्न सकून्, परिवारसँग सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सकून् राज्यले उनीहरूसँग न्यायपूर्ण व्यवहार गरोस्।

त्यसैले नेपालको आगामी यात्रा केवल संविधान वा शासन प्रणालीको बहसमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको केन्द्रमा एउटा मूल प्रश्न हुनुपर्छ-के हाम्रो राज्य प्रणालीले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा सेवा गर्न, निर्माण गर्न सम्मानपूर्वक बाँच्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्छ?

यदि यसको उत्तर सकारात्मक बनाउन सकियो भने, नेपालले वास्तविक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको बाटो समात्नेछ।

(लेखक: लोक बहादुर थापा मगर, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकुद, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ज्ञाता हुनुहुन्छ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *