नेपाल यतिबेला इतिहासकै निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विगत ६ दशकदेखि मुलुकले उपयुक्त शासकीय स्वरूप, राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय पहिचानको खोजी गर्दै आएको छ। विसं २०१९ देखि २०४७ सम्मको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछिको बहुदलीय प्रजातन्त्र, एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र विसं २०७२ को संविधानमार्फत स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस यात्राका प्रमुख चरण हुन्।
१. व्यवस्था फेरियो, तर शासकीय चरित्र फेरिएन
व्यवस्था पटक-टक फेरिए पनि शासन सञ्चालनको चरित्र अपेक्षाअनुसार बदलिन सकेन। विसं २०८३ अघिको दशकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वका आलोपालो गठबन्धन सरकारले जवाफदेहिता र सुशासनभन्दा सत्ता साझेदारी तथा राजनीतिक भागबन्डालाई प्राथमिकता दिए। राज्यका निकायमा दलीय ट्रेड युनियन हाबी भए। उपभोक्ता समिति, सार्वजनिक खरिद नियमावलीका छिद्र र ‘टुक्रे योजना’मार्फत बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्यो।
यसकै परिणामस्वरूप मुलुकमा करिब सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुको पहाड खडा भयो। स्वदेशमा सम्मानजनक रोजगारी र भविष्य नदेखेपछि दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी ऊर्जावान् युवा विदेशिन बाध्य भए। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सेवा प्रवाह र व्यापक भ्रष्टाचारले नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढायो।
२. नयाँ जनादेश र प्रशासनिक शुद्धीकरणको परीक्षा
आर्थिक शिथिलता र चौतर्फी निराशाबीच सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गते ऐतिहासिक ‘जेन–जी’ जनविद्रोहमा परिणत भयो। त्यसपछि विसं २०८३ चैतमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा मतदाताले परम्परागत राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिटको अभूतपूर्व बहुमत प्रदान गरे। यही जनादेशले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्राविधिक तथा विज्ञ नेतृत्वलाई मुलुकको बागडोर सुम्पिएको छ।
सरकारले पहिलो दुई वर्ष-विसं २०८३ देखि २०८५ सम्म-प्रशासनिक पुनर्संरचना र डिजिटल शुद्धीकरणमा केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारेको छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १५ मा सीमित गर्नु, संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत कर्मचारीतन्त्रभित्रका दलीय ट्रेड युनियन प्रतिबन्धित गर्नु र अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नु यसका प्रमुख आधार हुन्।
३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने तथा रिक्त स्थानमा निजी क्षेत्रका दक्ष व्यवस्थापक र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका विज्ञलाई ‘लेटरल इन्ट्री’मार्फत भित्र्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ। तर, यस्तो अभ्यास पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र योग्यता आधारित भएन भने यसले पुरानो भागबन्डालाई नयाँ स्वरूपमा निरन्तरता दिन सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ।
३. टुक्रे बजेटको अन्त्य, परिणाममुखी पूर्वाधारको आरम्भ
सुशासनको पहिलो सर्त सार्वजनिक धनको पारदर्शी व्यवस्थापन हो। त्यसका लागि स्थानीय तहसम्म ‘सुत्रा’ र ‘जिआइओएमएस’जस्ता कागजविहीन वित्तीय प्रणाली लागू गरी बजेट जथाभावी बाँड्ने र योजनालाई टुक्र्याएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा दर्ता भएका, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनाले मात्र बजेट पाउने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ।
विसं २०८५ देखि २०८७ सम्मको अवधिलाई पूर्वाधार तथा लगानी विस्तारको चरण बनाउन सकिन्छ। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई परम्परागत सरकारी ढिलासुस्तीबाट मुक्त गरी कार्यसम्पादनमा आधारित स्वायत्त कर्पोरेट मोडलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
भारत र बंगलादेशसँगका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर विद्युत् निर्यात बढाउन सके नेपालको रेमिट्यान्स निर्भरता र व्यापार घाटाको दुष्चक्र क्रमशः तोड्न सकिन्छ। पाँचौँ वर्षसम्म प्रशासनिक खर्च कटौती र बेरुजु नियन्त्रणबाट बचत भएको रकम नागरिक स्वास्थ्य, प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी गरिनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन आकर्षक स्टार्टअप नीति र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
४. शान्तिक्षेत्रको आधुनिक रूप : व्यावसायिक तटस्थता
नेपालको समृद्धि आन्तरिक सुधारबाट मात्र सम्भव छैन; सन्तुलित परराष्ट्र नीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारत र चीनजस्ता उदीयमान शक्तिका बीच नेपालले ‘व्यावसायिक तटस्थता र सर्वोपरि राष्ट्रिय हित’को नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसलाई राजा वीरेन्द्रले विसं २०३१ मा अघि सारेको र ११६ भन्दा बढी देशले समर्थन गरेको ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव’को आधुनिक संस्करणका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै उत्तरी छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। दक्षिणतर्फ खुला सिमानाका कारण उत्पन्न भारतका वैध सुरक्षा चासोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर, कुनै पनि पूर्वाधार वा व्यापार सम्झौतामा नेपालको ‘सार्वभौम परियोजना नियन्त्रण’ कमजोर हुनु हुँदैन।
बीआरआईअन्तर्गत सुरुङमार्ग वा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्दा विदेशी सेना वा विशेष सुरक्षा क्षेत्र राख्ने सर्त स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यस्ता आयोजनामा कम्तीमा ३५ प्रतिशत नेपाली प्राविधिकको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। भारतसँगको जलविद्युत् साझेदारीमा पनि परियोजनाको रणनीतिक स्वामित्व र निर्णयाधिकार नेपालकै संस्थामा सुरक्षित रहनुपर्छ।
५. नागरिकको हातमा डिजिटल सत्ता, नेतृत्वमा नैतिकता
समृद्धिको परिणाम आमनागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। छिटो धनी बन्ने मोह, हुण्डी र गैरकानुनी क्रिप्टो कारोबारप्रतिको आकर्षण रोक्न सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ। विद्युतीय यातायात, औपचारिक बैंकिङ प्रणाली र अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीलाई जोडेर रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यममा ल्याउन सकिन्छ।
स्थानीय भाषामा आधारित आवाज सञ्चालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास गरी दूरदराजका निरक्षर किसानले समेत मोबाइलबाट आफ्नो वडाको बजेट, योजना र खर्च विवरण बुझ्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नागरिकले राज्यको आम्दानी र खर्च वास्तविक समयमा हेर्न पाए भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी निगरानी सम्भव हुन्छ। यही नै सार्वभौम डिजिटल गणतन्त्रको वास्तविक आधार हो।
तर, प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ पुस्ताका प्राविधिक र राजनीतिक नेतृत्वले श्रीमद्भगवद्गीताले औँल्याएका लोभ, क्रोध र मोहजस्ता आत्मविनाशकारी प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। डिजिटल प्रणालीले लोभ र बेरुजुको बाटो बन्द गरोस्, दलीय हस्तक्षेप हटाएर राजनीतिक प्रतिशोध शान्त पारोस् र नेतृत्वले नातावाद तथा भागबन्डाको मोह त्यागोस्।
आधुनिक प्राविधिक क्षमता, गोर्खाली इमानदारिता र माटोप्रतिको प्रेमलाई एउटै राष्ट्रिय अभियानमा जोड्न सके नेपाल छिमेकीका लागि भूराजनीतिक जोखिम होइन, विश्वासिलो आर्थिक साझेदार बन्नेछ। शान्तिक्षेत्रको ऐतिहासिक विरासतलाई डिजिटल सार्वभौमिकतासँग जोड्ने यही मार्गले नेपाललाई शान्त, समृद्ध र गौरवशाली राष्ट्र बनाउनेछ।
