विश्वव्यापी आप्रवासन व्यवस्थापन अहिले तीव्र परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। आर्थिक अवसरको खोजी, राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र जनसांख्यिकीय असन्तुलनले अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको स्वरूप निरन्तर बदलिरहेको छ। यही परिवेशमा ग्रीसले अवलम्बन गरेका नयाँ आप्रवासन नीतिले सीमासुरक्षा, शरणार्थी व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेका छन्।
नेपाल भूमध्यसागरीय आप्रवासन मार्गमा प्रत्यक्ष रूपमा नपरे पनि नेपाली नागरिक अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय र पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि युरोपका विभिन्न मुलुक जाने क्रम बढ्दो छ। त्यसैले ग्रीस तथा युरोपेली संघमा भइरहेका नीतिगत परिवर्तन नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालले ग्रीसको नीतिको अन्धानुकरण होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हित, भूराजनीतिक अवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नागरिकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर त्यसबाट रणनीतिक पाठ सिक्नुपर्छ।
वैधानिक आप्रवासनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता
ग्रीसको अनुभवले विश्वका धेरै मुलुक अनियमित आप्रवासनप्रति क्रमशः कठोर बन्दै गएको देखाउँछ। भविष्यमा सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो वैदेशिक अवसर प्राप्त गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय बाटो वैधानिक आप्रवासन नै हुनेछ। विदेश जाने प्रत्येक नेपालीलाई गन्तव्य मुलुकको अध्यागमन कानुन, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको प्रकृति र आवश्यक कागजातबारे व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध गराउने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई श्रम व्यवस्थापन वा विप्रेषण आर्जनको विषयमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव सुरक्षा, आर्थिक विकास र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी देश र कामअनुसार व्यावहारिक, प्रमाणित तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।
मानव तस्करीविरुद्ध सुदृढ अभियान
युरोप पुर्याउने प्रलोभन देखाएर अवैध मार्गमा लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्करी सञ्जालबाट नेपाली नागरिक ठगिने र जोखिममा पर्ने क्रम रोकिएको छैन। ग्रीससहित युरोपेली मुलुकले सीमा तथा अध्यागमन नियन्त्रणमा गरेको कडाइपछि यस्ता यात्रा अझ जोखिमपूर्ण बनेका छन्। अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरू हिरासत, निष्कासन, आर्थिक शोषण, हिंसा र ज्यानकै जोखिममा पर्न सक्छन्।
नेपालले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, डिजिटल निगरानी, सीमा व्यवस्थापन र कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नेपाल प्रहरी, अध्यागमन विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच स्थायी संस्थागत समन्वय आवश्यक छ। तस्करका सामान्य सहयोगीलाई मात्र होइन, आर्थिक लगानीकर्ता, नक्कली कागजात बनाउने समूह र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका सञ्चालकसम्म पुग्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ।
आप्रवासन कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिमा समावेश
आगामी दशकमा आप्रवासन श्रम आपूर्तिको विषय मात्र रहने छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, मानव सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछ। नेपालले युरोपेली संघ, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा खाडी मुलुकसँग श्रम आप्रवासन, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार र स्वदेश फिर्तापछिको पुनःएकीकरणसम्बन्धी दीर्घकालीन सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ।
श्रम सम्झौताको सङ्ख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। तलब, कार्यसमय, बिमा, स्वास्थ्य सेवा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, राहदानीको संरक्षण र उजुरी सुनुवाइको स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ। आप्रवासन कूटनीतिलाई नेपालको समग्र परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रमुख स्तम्भका रूपमा विकास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
नेपाली नियोगलाई नागरिक संरक्षणमा सक्षम बनाउने
विदेशस्थित नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावास प्रशासनिक सेवा दिने कार्यालयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। तिनलाई नागरिक संरक्षण, कानुनी परामर्श, आपत्कालीन उद्धार, श्रम विवाद समाधान र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न सक्ने स्रोतसाधनयुक्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
गन्तव्य मुलुकको आप्रवासन कानुनमा हुने परिवर्तनबारे नेपाली समुदायलाई समयमै सही सूचना दिने संयन्त्र आवश्यक छ। जोखिममा परेका नागरिकका लागि चौबीसै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने सहायता कक्ष, कानुनी सहयोगको व्यवस्था र स्थानीय भाषामा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ।
सीपयुक्त जनशक्तिमा दीर्घकालीन लगानी
विकसित मुलुक अनियमित आप्रवासनमा कठोर बन्दै गए पनि दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीतिमा अग्रसर छन्। यो नेपालका लागि चुनौतीसँगै अवसर पनि हो। प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, विदेशी भाषा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि प्रविधि र हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी सीप विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तालिमको प्रमाणपत्र बाँडेर मात्र हुँदैन; सीप परीक्षण र प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुनुपर्छ। गन्तव्य मुलुकको मागअनुसार जनशक्ति तयार गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र रोजगारदाता मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक छ। यसबाट नेपाली युवा वैधानिक र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्नेछन्।
विप्रेषणलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने
विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि त्यसलाई उपभोगमा मात्र सीमित राखेर दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। विदेशबाट फर्किएका नागरिकको सीप, अनुभव, सम्पर्क र पूँजीलाई उद्यमशीलता, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ।
फर्किएका श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक परामर्श, बजार पहुँच र प्रविधिसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारलाई राष्ट्रिय उत्पादन, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ।
आधुनिक सूचना प्रणाली र समग्र नीति
नेपालले विदेश जाने, विदेशमा बसोबास गर्ने र स्वदेश फर्कने नागरिकको एकीकृत डिजिटल अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। यस्तो सूचना प्रणालीबाट प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, नागरिक संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार र दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तथ्याङ्कको सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयता भने अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
नेपालसँग वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन भए पनि आप्रवासनका सबै पक्ष समेट्ने समग्र राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ। उक्त नीतिले वैदेशिक रोजगार, उच्च शिक्षा, दक्ष जनशक्ति, पारिवारिक पुनर्मिलन, गैरआवासीय नेपाली, पुनःएकीकरण, नागरिक संरक्षण, मानव तस्करी नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा समेट्नुपर्छ। नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुकूल हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
ग्रीसको अनुभवले विश्वव्यापी आप्रवासन शासन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखाएको छ। भविष्यमा सीमासुरक्षा, वैधानिक आप्रवासन, मानव तस्करी नियन्त्रण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले थप प्राथमिकता पाउनेछन्। नेपालले यस परिवर्तनलाई चुनौती मात्र होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
नेपालको उद्देश्य नागरिकलाई विदेश जानबाट रोक्नु होइन। उनीहरू जहाँ गए पनि कानुनी रूपमा सुरक्षित, सम्मानित, सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। जिम्मेवार र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने मुलुकका रूपमा नेपालको छवि स्थापित गर्न सके नयाँ श्रम बजार खुल्नेछन्। त्यसका लागि गुणस्तरीय सीप, भाषा प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिकरण, प्रभावकारी श्रम सम्झौता, आधुनिक प्रशासन र सक्रिय आप्रवासन कूटनीति अपरिहार्य छन्। यही रणनीतिले राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै आर्थिक समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा तथा नेपाली नागरिकको दीर्घकालीन सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न सक्छ।
(लेखक परिचय: लोकबहादुर थापा मगर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा मामिला, खेलकुद क्षेत्रका विषयबस्तुमा विशेष रुचि राख्ने विश्लेषक हुनुहुन्छ। इमेल: thapalok53@gmail.com; फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७)
